महाराष्ट्र शासनाच्या मृद व जलसंधारण विभागाने गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात जलसंधारणाची नवी क्रांती सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना गाळ काढण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी हेक्टरी 37 हजार रुपयाचे अनुदान प्रदान करण्यात येत असून, हे अनुदान शेतकऱ्यांच्या उत्पादनक्षमतेला नवचैतन्य देते. अनेक वर्षांपासून ओस पडलेल्या तलावात साठलेला सुपीक गाळ काढून पुनर्स्थापित केल्याने जलसाठ्यांची … Read more
पांढऱ्या जांभळाची शेती हा महाराष्ट्रात नवा प्रयोग आहे, ज्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळवण्याची संधी दिली. अकलूजमधील हा प्रयोग माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली यशस्वी झाला, जिथे थायलंडच्या पांढऱ्या जांभळांच्या वाणाची लागवड केली गेली. या फळांना काळ्या-जांभळ्यांपेक्षा वेगळी चव, रंग आणि औषधी गुणधर्म आहेत, ज्यामुळे ती बाजारात आकर्षक ठरली. पांढऱ्या जांभळाची शेती हा महाराष्ट्रातील सोलापूर … Read more
ग्रामीण भागातील शेतकरी आता पारंपारिक बैलजोडीऐवजी ट्रॅक्टरच्या साहाय्याने शेत नांगरणी सुरू करत आहेत. मात्र, शेत नांगरणी दरात वाढ झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनखर्चात तगमगी वाढ झाली आहे. ट्रॅक्टर मालक प्रति तास शेत नांगरणी दरात वाढ म्हणून सुमारे ₹1,000 भाडे आकारत आहेत, ज्यामुळे पिक लागवडीचा पूर्ण खर्चच वाढून बसला आहे. पावसाळी तयारीत अडथळे रब्बी हंगामानंतर मार्च–एप्रिलमध्ये अधूनमधून पडणाऱ्या … Read more
भेंडवळ भविष्यवाणीची वार्षिक परंपरा दरवर्षी अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर “भेंडवळ भविष्यवाणी” जाहीर होण्याची प्रथा आहे. भेंडवळ गावात एका विशिष्ट घटमांडणीत पंचगव्य व विविध धान्यांच्या आधारे हवामान, पाऊस आणि पीकस्थितीचा अंदाज लावला जातो. “भेंडवळ भाकित” ऐकण्यासाठी शेतकरी, सामान्य ग्रामस्थ आणि पर्यटक एकत्र येतात. या विधीमुळे भेंडवळ गावाची ख्यातकी वाढली असून, “भेंडवळ भविष्यवाणी”ची जादू आजही कायम आहे. शेतकरी … Read more
प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत शेतीतील अनपेक्षित धोके आणि नुकसानींपासून शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण देण्यासाठी विविध उपाययोजना राबवल्या जात आहेत. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांचे विमा परिषदेचे व्यवहार पारदर्शक आणि वेगवान होतील, यासाठी पिक विम्याची रक्कम लवकरच खात्यात जमा होणार या आश्वासनावर भर दिला जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढेल आणि ते पुढील हंगामातही गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित होतील. या … Read more
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी शेती नुकसान भरपाई साठी नवीन अट लागू करण्यात आली असून, १५ जुलै २०२५ पासून मदत व पुनर्वसन विभागाद्वारे दिली जाणारी नुकसानभरपाई Farmer ID शिवाय मिळणार नाही. या नव्या पद्धतीमुळे पारंपरिक पंचनामे करताना आणि भरपाईसाठी अर्ज करताना शेतकऱ्याच्या डिजिटल ओळखीवरील अवलंबित्व वाढणार आहे . केंद्र सरकारची ‘Agristack’ योजना कृषी माहितीचे डिजिटायझेशन साधण्यासाठी राबविली जात … Read more
प्रस्तावना पारंपारिक कृषी विकास योजना (PKVY) ही राष्ट्रीय शाश्वत कृषी अभियान (NMSA) अंतर्गत Soil Health Management (SHM) चा भाग म्हणून २०१५ मध्ये सुरू करण्यात आलेली उपयोजना असून, सेंद्रिय शेती करण्यासाठी सरकारकडून प्रति हेक्टरी 31500 रुपयांची मदत सेंद्रिय शेती करण्यासाठी सरकारकडून प्रति हेक्टरी 31500 रुपयांची मदत देण्यात येते; सेंद्रिय शेती करण्यासाठी सरकारकडून प्रति हेक्टरी 31500 रुपयांची … Read more