नंदुरबार जिल्ह्यात आदिवासी समाजाच्या कल्याणासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले जात आहे. राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री अशोक वुईके यांच्या अध्यक्षतेखाली अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ च्या अंतर्गत वैयक्तिक वनहक्क पट्टे वाटप मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. हा कार्यक्रम नंदुरबार आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी चंद्रकांत पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबवला जात असून, जिल्ह्यातील … Read more
महाराष्ट्र शासनाच्या स्वायत्त संस्था अमृतने खुल्या वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. या संस्थेमार्फत जळगाव येथे विनामूल्य उद्योजकता विकास प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले असून, हे प्रशिक्षण ९ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहे. हा १० दिवसांचा कार्यक्रम उद्योजकतेच्या माध्यमातून स्वावलंबनाला चालना देणारा ठरणार असल्याची अपेक्षा आहे. अमृत संस्था, जी महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण … Read more
महाराष्ट्र सरकारने राज्याच्या एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ अंतर्गत रेशीम उद्योगाला अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी आणण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने ‘महारेशीम अभियान-२०२६’ ही मोहीम राबविण्याची घोषणा केली असून, ही मोहीम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी आणि ग्रामीण विकासासाठी मीलाचा दगड ठरणार आहे. राज्यातील अनुकूल हवामानामुळे तुती लागवड आणि टसर रेशीम उत्पादनाला … Read more
टपाल विभागाच्या निवृत्तिवेतनधारकांसाठी पेन्शन अदालत आयोजित करण्यात आली असून, ही ५८वी अशी पेंशन अदालत मंगळवार, १७ मार्च २०२६ रोजी सकाळी ११.३० वाजता मुख्य पोस्टमास्तर जनरल, महाराष्ट्र सर्कल, मुंबई यांच्या कार्यालयात होणार आहे. मुख्य पोस्टमास्तर जनरल, महाराष्ट्र सर्कल, मुंबई यांच्या वतीने ही पेंशन अदालत आयोजित करण्यात आली असून, सिंधुदुर्ग विभागाचे अधीक्षक डाकघर यांनी याबाबतची माहिती दिली … Read more
महाराष्ट्र सरकारने अडीच वर्षांच्या मोफत उपचार धोरणाला पूर्णविराम दिला असून, आता शासकीय रुग्णालयांमध्ये ओपीडी नोंदणीनुसार पाच रुपयांपासून सांधा प्रत्यारोपणासारख्या शस्त्रक्रियांसाठी ४० हजार रुपयांपर्यंत शुल्क आकारले जाईल. या निर्णयामुळे राज्यभरातील लाखो गरीब आणि मध्यमवर्गीय रुग्णांना आर्थिक भार सहन करावा लागणार आहे. सरकारी दवाखान्यातील मोफत उपचार बंद होण्याचा हा निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभागाने २३ जानेवारी २०२६ रोजी … Read more
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अतिवृष्टीबाधित ४३७ विहिरींसाठी ६३ लाखांचा निधी मंजूर झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये दिलासाची भावना निर्माण झाली आहे. सन २०२५-२६ च्या खरीप हंगामात झालेल्या प्रलयप्रवाहामुळे जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांच्या विहिरींना मोठा धक्का बसला होता. जोरदार पावसामुळे विहिरींमध्ये गाळ साठला, भिंती खचल्या आणि सिंचन व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली. या संकटकाळात शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून मदतीचा निर्णय घेतला, ज्यामुळे रब्बी हंगाम … Read more
अमरावती जिल्ह्यात नागरिकांच्या तक्रारींचे जलद निवारण करण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले जात आहे. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या स्पष्ट निर्देशानुसार, ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान‘ ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सर्व तालुक्यांमध्ये तालुकास्तरीय जनसंवाद व तक्रार निवारण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमाद्वारे नागरिकांना त्यांच्या वैयक्तिक आणि सार्वजनिक समस्या थेट अधिकाऱ्यांसमोर … Read more