ग्रामीण भागातील शेतकरी आता पारंपारिक बैलजोडीऐवजी ट्रॅक्टरच्या साहाय्याने शेत नांगरणी सुरू करत आहेत. मात्र, शेत नांगरणी दरात वाढ झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनखर्चात तगमगी वाढ झाली आहे. ट्रॅक्टर मालक प्रति तास शेत नांगरणी दरात वाढ म्हणून सुमारे ₹1,000 भाडे आकारत आहेत, ज्यामुळे पिक लागवडीचा पूर्ण खर्चच वाढून बसला आहे.
पावसाळी तयारीत अडथळे
रब्बी हंगामानंतर मार्च–एप्रिलमध्ये अधूनमधून पडणाऱ्या अवकाळी पावसामुळे शेतांमध्ये ओलावा कायम राहतो, पण शेत नांगरणी दरात वाढ मुळे वेळेवर नांगरणी करणे शेतकऱ्यांसाठी आव्हान ठरले आहे. अनेकानेक शेतकऱ्यांनी ओलावा कमी होईपर्यंत प्रतिक्षा करत असताना, घाट भागातील मंदीमुळे शेतीची मूळ तयारी उशिरा सुरू होते.
ट्रॅक्टर मालक व शेतकरी यांचे मनोगत
ट्रॅक्टर मालकांच्या मते, वाढलेली डिझेल किंमत, दुरुस्ती खर्च आणि चालकांच्या प्रतिदिन किमान ₹500 मानधनामुळे त्यांनी शेत नांगरणी दरात वाढ करत असे. तसेच, शेत नांगरणी दरात वाढ ही बाजारभावांपेक्षा जास्त असल्याने शेतीनं परवडेनासे होऊ लागले आहे, अशी अडचण शेतकरी भरवून सांगत आहेत.
पर्यायी उपाय व शिफारसी
शासनाने ट्रॅक्टर भाडे दरांवर नियंत्रण ठेवावे आणि लघु शेतकऱ्यांसाठी सबसिडी योजना लागू करावी. शेतकरी संघटनांनी सामूहिकपणे ट्रॅक्टर भाडे वाटपाचे पॅकेज तयार करून शेत नांगरणी दरात वाढ वर सामूहिक दबाव आणावा. तसेच, जैविक खतनिर्मिती, मेंढ्यांद्वारे मातीची सुपीकता सुधारण्यासारख्या पर्यायी पद्धती अवलंबून उत्पन्न खर्च कमी करता येईल.
दीर्घकालीन दृष्टीकोन
भविष्यातील पाऊस व हवामानाच्या अनिश्चिततेवर मात करण्यासाठी परिसरात सामूहिक बंदोबस्त, जलसाठा प्रणाली व शेती यंत्रे सामायिक (फार्म को-ऑप) स्वरूपात वापरून शेत नांगरणी दरात वाढ चा ताळमेळ साधता येईल. अशा दीर्घकालीन उपक्रमांमुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या बळकट होतील आणि उत्पादनक्षमतेत सातत्य येईल.
शेतात यंत्रसाधनांचा वाढता अवलंब
ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांनी पारंपारिक बैलजोडीऐवजी शेत नांगरणी दरात वाढ असूनही ट्रॅक्टरद्वारे शेत नांगरणीला प्राधान्य दिले आहे. हरवलेल्या बैलगाड्या पुनर्संचयित करण्यापेक्षा ट्रॅक्टर सहजरित्या उपलब्ध होत असल्यामुळे शेतकरी शेत नांगरणी दरात वाढ असूनही त्वरित नांगरणी करता येते, परंतु भाडे ₹1,000 प्रति तास इतके जास्त असल्याने खर्चही वाढतो. ट्रॅक्टर मालकांची डिझेल, देखभाल व चालक खर्च यामुळे भाडावाढ झाली असून, शेतकरी हवालदिल होत आहेत.
पावसाळी तयारीतील मर्यादा
रब्बी हंगामानंतर मार्च–एप्रिलमध्ये अवकाळी पाऊस पडत असल्यामुळे शेतजमिनीतील ओलावा कायम राहतो आणि शेत नांगरणी दरात वाढ मुळे शेतकरी वेळेवर नांगरणी करु शकत नाहीत. अनेक शेतकऱ्यांनी पावसाला विसंबून प्रतिक्षा करुन जमिनीची सुपीकता राखली, तरीही उच्च भाडेवाढीमुळे उशिरा नांगरणी करावी लागते. परिणामी पेरणी वेळेवर न झाल्याने उत्पादनात घट होऊ शकते आणि आर्थिक जोखमी वाढतात.
इंधन व देखभाल खर्च
ट्रॅक्टर भाडे वाढण्यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे डिझेलची वाढती किंमत—महाराष्ट्रात आज डिझेल ₹90.69 प्रति लिटर एवढे आहे, ज्यामुळे शेत नांगरणी दरात वाढ झाली आहे. याशिवाय ट्रॅक्टर दुरुस्ती व स्पेअर पार्ट्सचा वार्षिक खर्च देखील सुमारे १०% इतका वाढतो, ज्यामुळे भाड्याच्या गणनेवर थेट प्रभाव पडतो. चालकांना दररोज किमान ₹500 मानधन द्यावे लागल्याने देखील तासिक भाडे वाढेपर्यंतच सीमित राहत नाही.
उत्पादन खर्चातील इतर घटक
शेतकरी केवळ नांगरणीचे भाडे नव्हे, तर बियाणे, खत–कीटकनाशक व सिंचन खर्चही उचलतात. शासकीय सबसिडी असूनही युरिया खताच्या 45-किलो बॅगची किंमत ₹266.50 असून, इतर P&K खतांची किमती ₹27,000 प्रती टन इतक्या उच्च आहेत, ज्यामुळे शेत नांगरणी दरात वाढ व्यतिरिक्त एकंदर खर्चही वाढतो. याशिवाय, शाश्वत सिंचनासाठी बोरवेल उभारणी व ड्रिप सिस्टीमची गुंतवणूक आवश्यक असते, जी अनेक छोटय़ा शेतकऱ्यांसाठी परवडण्यासारखी नसते.
शेती कशी परवडण्यासारखी होणार?
शेतीचे एकूण खर्च MSP आणि बाजारभावांच्या तुलनेत जास्त असल्यामुळे शेतकरी नफा कमावण्यात अडचणींनी सामोरे जात आहेत. गहु MSP ₹2,425 प्रति क्विंटल असून त्यातील उत्पादनखर्च ₹1,182 इतका आहे, परंतु शेत नांगरणी दरात वाढ, इंधन व खतवाढ यामुळे वास्तविक खर्च MSP पेक्षा जवळपास १५% जास्त होतो. या तफावतीमुळे शेतकरी कर्ज घेऊनही पुरेसा नफा कमावू शकत नाहीत. शासकीय सवलती व कर्जवाचक व्याजदरात ३% पेक्षा कमी दरात कर्ज उपलब्ध करून देऊन, तसेच सामूहिक यंत्रसाधने (को-ऑप) उपलब्ध करून देऊन शेत नांगरणी दरात वाढ कमी करता येईल आणि शेती परवडण्याजोगी बनवता येईल.