महाराष्ट्र राज्याच्या शहरीकरणासाठी आणि विकासासाठी एक ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारक निर्णय मंत्रिमंडळाने मंजूर केला आहे. या निर्णयामुळे शहरी भागातील जमीन व्यवहारांवरील दशकांपूर्वीचे बंधन मोडले जात आहे. राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत आणि विविध विकास प्राधिकरणांच्या हद्दीतील निवासी, वाणिज्यिक आणि औद्योगिक क्षेत्रांसाठी अंमलात असलेला तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्यात आला आहे. ही मोठी प्रशासकीय सुधारणा शहरी भागातील जमीन … Read more