भारतीय बँकिंग क्षेत्रात दशकांपासून ग्राहकांवर एक अदृश्य बोजा होता – मिनिमम मंथली अव्हरेज बॅलन्स (MAB) ची सक्तीची अट. **बँकांची मिनिमम बॅलन्स ची अट रद्द** न झाल्यामुळे, सर्वसामान्य ग्राहकांना, विशेषत: निम्न-मध्यमवर्गीय आणि ग्रामीण भागातील लोकांना, खाते चालवणेच खूप खर्चिक झाले होते. महिन्याच्या शेवटी खात्यात एक निश्चित किमान रक्कम (काही खासगी बँकांमध्ये तर १०,००० रुपयांपर्यंत!) सतत ठेवण्याची … Read more
पीएम किसान योजनेच्या विसाव्या हफ्त्याची संभाव्य तारीख बाबत माहिती in या वर्षी मान्सूनच्या चंचल स्वभावामुळे देशभरातील शेतकरी चिंताग्रस्त आहेत. काही भागात पुरेपूर पाऊस पडून पेरण्या झाल्या तर काही ठिकाणी पावसाची कमतरता असल्याने पेरण्या रखडल्या आहेत. अनेक पट्ट्यात पुन्हा पेरणी करण्याची वा पूरग्रस्त शेतीची पुनर्बांधणी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अशा कठीण परिस्थितीत, पंतप्रधान शेतकरी सन्मान … Read more
लातूर जिल्ह्यातील हडोळती गावातील ७५ वर्षीय अंबादास पवार यांची कथा केवळ वृद्धावस्थेतील कष्टाची नव्हे तर मानवी सहनशक्ती आणि सामाजिक एकात्मतेची साक्ष आहे. पत्नी मुक्ताबाई यांच्या सोबत स्वतःच बैलाच्या जोडीला जुंपून शेती करतानाचे त्यांचे फोटो व्हायरल होताच **व्हायरल वृद्ध शेतकऱ्यांसाठी चोहिकडून मदतीचा ओघ** सुरू झाला. ही छायाचित्रे केवळ एका कुटुंबाची गरज नव्ही तर संपूर्ण वृद्ध शेतकरी … Read more
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना फार कमी प्रीमियम दरात व्यापक विमा सुरक्षा पुरवणारी एक रुपयात पीक विमा योजना सुरू झाल्यावर योजनेला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. अर्जांची संख्या कमालीची वाढली, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आशा वाढल्या. मात्र, याच यशाच्या छत्राखाली एक गंभीर समस्या उगवली आहे. कमी प्रीमियम भरून जास्त दावा मिळवण्याच्या लोभात अनेकांनी **बोगस पिक विमा अर्ज करणाऱ्या सेतू केंद्रांवर गुन्हे दाखल** … Read more
पारंपरिक शेतीचे स्वरूप झपाट्याने बदलत आहे. गहू, ज्वारी, हरभरा यांसारख्या धान्यपिकांचे वर्चस्व आता मागे पडत चालले आहे, तर शेतकरी एका नव्या आणि फायदेशीर मार्गाकडे – भाजीपाला उत्पादनाकडे वळत आहेत. हा बदल हवामान बदल, बाजारातील मागणीतील स्थलांतर आणि आर्थिक शाश्वततेच्या शोधातून घडत आहे. **भाजीपाला शेतीचे फायदे** हे या बदलाचे मुख्य चालक बनले आहेत. सातत्यपूर्ण उत्पन्न आणि … Read more
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि ग्रामीण विकास यातील नातेसंबंधांवर एक महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणणारा निर्णय शासनाने जाहीर केला आहे. **जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी** हे जिल्हा परिषदेतील एक प्रमुख तांत्रिक पद पूर्णपणे **रद्द** करण्यात आले आहे. या पदाचे सर्व अधिकार आणि जबाबदाऱ्या आता राज्य पशुसंवर्धन विभागातील पशुसंवर्धन उपायुक्त यांच्याकडे स्थानांतरित करण्यात आल्या आहेत. या निर्णयाचा थेट परिणाण … Read more
सरकार शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना जाहीर करत असले तरी, खेड्यापाड्यातील असंख्य शेतकऱ्यांचे जीवन मूलभूत गरजांपासूनच दूर आहे. ही कडवट वास्तवता महाराष्ट्राच्या लातूर जिल्ह्यातील एका घटनेने पुन्हा एकदा प्रकाशात आणली आहे. अलीकडेच एका वृद्ध शेतकऱ्याच्या अविश्वसनीय संघर्षाची प्रतिमा सोशल मीडियावर पसरली, ज्यामुळे अखेर त्या व्हायरल वृध्द शेतकऱ्याला सोनू सूद यांची मदत मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली. ही घटना … Read more