बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडून सामाजिक सुरक्षा योजनांचा एक महत्त्वाचा घटक असलेला “गृहपयोगी वस्तू संच” (भांडी संच) राबविण्याचा उद्देश कामगाराच्या दैनंदिन उपभोगास आवश्यक असलेल्या भांडी, भांड्यांचे सेट व स्वयंपाकासाठी लागणाऱ्या वस्तूंची तरतूद करणे हा आहे. BOCW अधिनियमाअंतर्गत नोंदणीकृत कामगारांना हा भांडी संच मोफत किंवा सबसिडीवर वितरित केला जातो, जेणेकरून त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी योग्य स्वयंपाक साहित्य उपलब्ध होईल. … Read more
केंद्र शासनाच्या एका रुपयातील पीक विमा योजनेचे पाट पुसून, राज्य शासनाने यंदा एक नवीन पीक विमा योजना (pmfby)जाहीर केली आहे. या नव्या रचनेचा केंद्रबिंदू म्हणजे **पिक विमा योजनेअंतर्गत सात पिकांना विम्याचे कवच** प्रदान करणे, विशेषतः खरीप हंगामासाठी. जुनी योजना, जी नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानापासून सुरक्षितता कवच देत होती, ती आता मागे पडली आहे. या बदलामुळे … Read more
राज्यातील प्रत्येक जमीनमालकाला त्यांच्या जमिनीची मालकी सिद्ध करणारी अधिकृत कागदपत्रे—मिळकतपत्रिका, सातबारा उतारा, रंगीत नकाशे इत्यादी—मिळवणे ही एक वेळखाऊ आणि कठीण प्रक्रिया होती. भूमी अभिलेख विभागाच्या कार्यालयांमधील गर्दी, वेळेचा अपव्यय आणि अनेकदा होणारा गैरसमज ही नागरिकांची सामान्य तक्रार होती. या समस्येवर मात करण्यासाठी आणि नागरिकांना सुलभ, पारदर्शक आणि कार्यक्षम सेवा पुरवण्यासाठी, भूमी अभिलेख विभागाने एक नाविन्यपूर्ण … Read more
या वर्षीच्या खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांची पिके नैसर्गिक संकटांपासून सुरक्षित करण्यासाठी **प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY)** चे अर्ज स्वीकारणे सुरू झाले आहे. तथापि, यंदा एक महत्त्वाचा बदल झाला आहे. राज्य सरकारने ‘एक रुपयात पीक विमा’ या सबसिडी योजनेची थांबवणूक केल्यामुळे, शेतकऱ्यांना आता विम्यासाठी पूर्ण प्रीमियम (हप्ता) भरावा लागणार आहे. **या बदलाचा अर्थ असा की शेतकऱ्यांनी खरीप … Read more
सध्याच्या काळात जागतिक हवामानबदलाचे दुष्परिणाम शेतीवर, विशेषत: दीर्घकालीन फळबागांवर, अधिक जबरदस्तपणे जाणवत आहेत. तापमानातील वाढ, अनियमित पर्जन्यमान, कमी कालावधीत ढगफुटीचे जोरदार पाऊस, पुराचे प्रमाण वाढणे, जमिनीच्या पाण्याची धारक क्षमता घटणे आणि भूजल पातळीचा नाट्यमयरित्या घसरणे हे प्रमुख आव्हाने बनली आहेत. या परिस्थितीत पारंपारिक सिंचन पद्धती अकार्यक्षम आणि खर्चिक ठरत आहेत. अशा वेळी शेतकऱ्यांना हवामानाशी सुसूत्रपणे … Read more
अखेर महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दीर्घकाळापासूनच्या प्रतीक्षेला विराम लागला आहे. जुलै महिन्याच्या पहिल्या सप्ताहातच **नाफेड कांदा खरेदी सुरू** झाली असून, या महत्त्वपूर्ण उपक्रमात जवळपास बारा सहकारी संस्था (सोसायट्या) सहभागी होत आहेत. गेले सव्वा दोन महिने शेतकरी नाफेडच्या या खरेदीच्या मार्गावर नजर ठेवून बसले होते, आता त्यांना त्यांच्या परिश्रमाचे योग्य मूल्य मिळण्याची वास्तविक संधी प्राप्त झाली … Read more
महाराष्ट्र राज्याच्या शेतीक्षेत्रात नवीन तंत्रज्ञानाचा प्रसार वाढवणे आणि उत्पादनक्षमतेस चालना देणे हे कृषी विभागाचे प्रमुख ध्येय आहे. या उद्देशाने विभागाकडून **खरीप हंगाम २०२५ करिता पीक स्पर्धा योजना** सुरू करण्यात आली आहे. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी एम. डी. ढगे यांनी राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना **पिक स्पर्धेत सहभाग** घेण्याचे आवर्जून आवाहन केले आहे. ही स्पर्धा केवळ बक्षिसे जिंकण्याची … Read more