रब्बी हंगाम २०२६-२७ करिता पंतप्रधान पीक विमा योजनेंतर्गत विमा उतरविण्यास सुरुवात झाली आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजना रब्बी २०२६ अंतर्गत शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती, कीड व रोगांमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून आर्थिक संरक्षण मिळणार आहे. अमरावती जिल्ह्यासाठी इफ्को-टोकिओ जनरल इन्शुरन्स कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी राहुल सातपुते यांनी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन … Read more
बांधकाम कामगारांच्या मुलांना मोफत वस्तू संच; शासन निर्णय जारी महाराष्ट्रातील नोंदित सक्रिय बांधकाम कामगारांच्या मुलांसाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, मुंबई अंतर्गत नोंदित सक्रिय (जिवित) बांधकाम कामगारांच्या इयत्ता पहिली ते इयत्ता आठवीमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या पहिल्या दोन पाल्यांना ‘मूलभूत वस्तू संच सहाय्य योजना’ अंतर्गत वस्तूंचा संच … Read more
नझूल जमीन विशेष अभय योजनेला मुदतवाढ: नागपूर आणि अमरावती विभागातील निवासी प्रयोजनासाठी भाडेतत्त्वावर देण्यात आलेल्या नझूल जमिनीच्या भाडेपट्टाधारकांसाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महसूल विभागाने नझूल जमिनीबाबत राबविण्यात आलेल्या विशेष अभय योजनेला आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. शासनाने 29 ऑक्टोबर 2026 रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला असून, सुधारित विशेष अभय योजना आता … Read more
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाच्या विविध कर्ज योजनांमधून कर्ज घेतलेल्या आणि सध्या थकबाकीदार असलेल्या लाभार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. महामंडळामार्फत एकरकमी परतावा अर्थात OTS योजना राबविण्यात येत असून, या योजनेंतर्गत संपूर्ण थकीत कर्ज रकमेचा एकरकमी भरणा केल्यास थकीत व्याजाच्या 50 टक्के रकमेची सवलत मिळणार आहे. ही विशेष योजना 31 मार्च 2027 पर्यंत लागू … Read more
महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या 5 हजार रुपयांच्या अग्रिम मदतीबाबत महत्त्वाचे अपडेट समोर आले आहे. राज्यातील दुष्काळ जाहीर केलेल्या 304 तालुक्यांतील पात्र शेतकऱ्यांना 5 हजार रुपये अग्रिम मदत देण्याची प्रक्रिया सुरू असताना प्रत्यक्ष अंमलबजावणीमध्ये काही अडचणी निर्माण होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने 27 ऑक्टोबर 2026 रोजी सर्व विभागीय … Read more
महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. खरीप हंगाम 2026 मध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेल्या राज्यातील 304 तालुक्यांमधील पात्र शेतकऱ्यांना प्रति शेतकरी 5 हजार रुपये अग्रिम मदत देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाने 27 ऑक्टोबर 2026 रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे. दुष्काळामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना … Read more
महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हाव्यात आणि त्यांना स्वतःच्या उत्पन्नाचे कायमस्वरूपी स्रोत निर्माण करता यावेत यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ग्राम विकास विभागाने जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत ‘ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नवाढीची योजना’ नियमित स्वरूपात राबविण्यास मान्यता दिली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतींना स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेल्या संसाधनांचा वापर करून उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करता येणार आहेत. … Read more