विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आयुष्यातील दिवाळीचा आनंद यावर्षी अवकाळी पावसाने पार उडवला आहे.
सततच्या अतिवृष्टीने शेतकरी आधीच घायकुतीस आलेला होता, आता त्यांच्या शेवटच्या आशेचाही विध्वंस झाला आहे.
अलीकडेच झालेल्या अवकाळी पावसाने बाजार समितीतील सोयाबीन भिजले आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती अधिकच बिकट बनली आहे.
राज्य सरकारने मदतीचे पॅकेज जाहीर केले असले तरी, ती मदत खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याची चीड सतत जाणवत आहे.
बाजार समितीत झालेल्या पावसाने शेतकऱ्यांचे स्वप्नच धुळीला मिळाले
शुक्रवारी सायंकाळपासून सुरू झालेल्या अवकाळी पावसाने विदर्भातील विविध बाजार समित्यांना आपल्या सापळ्यात अडकवले.
हिंगणघाट सारख्या मोठ्या बाजार समितीत पावसाचे लोट वाहिले आणि शेतकऱ्यांनी आणलेला सोयाबीन पावसात भिजला.
अवकाळी पावसाने बाजार समितीतील सोयाबीन भिजले यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे.
धान्य भिजल्याने त्याची किंमत कवडीमोल झाली आणि शेतकऱ्यांच्या मेहनतीचे सोने केवळ चिखलातच राहिले.
वर्धा बाजार समितीतील परिस्थिती: शेतकरी व व्यापाऱ्यांमधील असमानता
वर्धा बाजार समितीतही शेतकऱ्यांची परिस्थिती काही वेगळी नव्हती. रात्री ११ वाजेपर्यंत चाललेल्या लिलावात
काही शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाचे योग्य दर मिळाले, पण ज्यांचा माल भिजला त्यांची दशा खेदजनक झाली.
अवकाळी पावसाने बाजार समितीतील सोयाबीन भिजले आणि त्यामुळे भिजलेल्या मालाला योग्य भाव मिळणे कठीण झाले.
व्यापाऱ्यांनी आधीच खरेदी केलेला माल शेडमध्ये सुरक्षित ठेवलेला होता, तर शेतकऱ्यांचा माल उघड्यावर होता
आणि पावसाचा तडाखा बसल्याने तो पूर्णपणे निकामी झाला.
बाजार समितीची जबाबदारी: आरोप-प्रत्यारोपांचे राजकारण
शेतकरी संघटनांनी बाजार समितीवर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, समितीकडे पुरेशी सोय
नसल्यामुळे शेतकऱ्यांचा माल उघड्यावर ठेवावा लागतो आणि अवकाळी पावसाने बाजार समितीतील सोयाबीन भिजले
यासाठी समितीच जबाबदार आहे. भिजलेल्या मालाला भाव मिळत नाही आणि शेतकऱ्यांना अर्ध्यापेक्षा कमी किंमतीत
माल विकावा लागतो. सोयाबीनचा भाव ५,३०० रुपये प्रती क्विंटल असताना आता तो २,००० रुपयांपेक्षा कमी होऊन
शेतकऱ्यांच्या मेहनतीचा मोबदला पार कोमी झाला आहे.
बाजार समितीचे स्पष्टीकरण: शेडची उपलब्धता आणि आवकचे प्रमाण
वर्धा बाजार समितीचे उपाध्यक्ष पांडुरंग देशमुख यांनी शेतकऱ्यांचे आरोप फेटाळून लावले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार,
शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात आवक झाल्यामुळे सर्व मालासाठी शेड उपलब्ध करून देणे शक्य नव्हते.
अवकाळी पावसाने बाजार समितीतील सोयाबीन भिजले यामुळे झालेले नुकसान अपरिहार्य होते. तथापि, शेडची
तूट भासत असल्याने नवीन तीन शेड बांधण्याचा प्रस्ताव पुण्यास पाठविण्यात आला आहे.
अवकाळी पावसाने बाजार समितीतील सोयाबीन भिजले या घटनेने शेतकऱ्यांवर झालेला फटका मान्य करण्यात
आला तरी त्यासाठी समिती जबाबदार नसल्याचे स्पष्ट केले.
हिंगणघाट बाजार समितीची तयारी: प्रशासनाची दखल
हिंगणघाट बाजार समितीचे अध्यक्ष सुधीर कोठारी यांनी पावसासंदर्भात समितीने घेतलेली उपाययोजना स्पष्ट केली.
पाऊस सुरू झाल्यानंतर लगेचच समितीने शेतमाल संरक्षित करण्यासाठी पावले उचलली, तरीही काही प्रमाणात नुकसान
अपरिहार्य होते. अवकाळी पावसाने बाजार समितीतील सोयाबीन भिजले यामुळे शेतकऱ्यांना झालेले नुकसान टाळता
येणे शक्य नव्हते. समितीकडे ७ शेड्सची सोय असूनही, मोठ्या प्रमाणात आवक झाल्यास समस्या निर्माण होतात.
अवकाळी पावसाने बाजार समितीतील सोयाबीन भिजले या प्रसंगानंतरही शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांचा माल सुरक्षित
ठेवण्यासाठी समितीने पुरेसे प्रयत्न केले असल्याचे सांगितले.
किसान अधिकार अभियानाची भूमिका: शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी आवाज
किसान अधिकार अभियान सारख्या संघटना या प्रसंगाप्रती सतर्क झाल्या आहेत. संघटनेचे नेते अविनाश काकडे
यांनी बाजार समितीच्या यार्डमध्ये झालेल्या नुकसानासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केले आहेत. बहुतेक यार्ड
व्यापाऱ्यांच्या मालाने भरलेले असल्याने शेतकऱ्यांना माल ठेवण्यासाठी जागाच उरत नाही, अशी तक्रार
केली आहे. हिंगणघाट वगळता इतर बाजार समित्यांमध्ये साठवणूक क्षमता नसल्याने शेतकऱ्यांचा माल
उघड्यावर ठेवावा लागतो आणि अवकाळी पावसाने बाजार समितीतील सोयाबीन भिजले यासारख्या घटना घडतात.
अवकाळी पावसाने बाजार समितीतील सोयाबीन भिजले या प्रसंगानंतर संघटना पदाधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधी
आणि प्रशासनाकडे हा मुद्दा उपस्थित केला आहे.
शेतकऱ्यांच्या भवितव्यासाठी धोरणात्मक योजनेची गरज
अवकाळी पावसाने बाजार समितीतील सोयाबीन भिजले या घटनेने शेतकऱ्यांच्या स्थितीत सुधारणे करण्यासाठी
काही गंभीर पावले उचलणे आवश्यक आहे. बाजार समित्यांमध्ये शेडची आणि साठवणुकीची पुरेशी सोय करणे,
शेतकऱ्यांच्या मालासाठी विम्याची तरतूद करणे आणि अतिवृष्टीच्या परिस्थितीत मदतीची योजना लगेच
अंमलात आणणे गरजेचे आहे. अवकाळी पावसाने बाजार समितीतील सोयाबीन भिजले या प्रसंगाने शेतकऱ्यांना
झालेल्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी सरकारने आणि प्रशासनाने ठोस पावले उचलली पाहिजेत.
शेतकरी समाजाचे रक्षण करण्यासाठी धोरणात्मक योजना आखल्या गेल्या पाहिजेत, तरच या जगाच्या पोशिंद्याला चांगले दिवस येतील. शेतकरी जगला तरच हे जग जगेल तर हे विसरता कामा नये.