महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीमालाला योग्य बाजारपेठ आणि भाव मिळावा यासाठी मुख्यमंत्री बाजार समिती योजनेअंतर्गत एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील २१ जिल्ह्यांतील ६८ तालुक्यांमध्ये **नविन बाजार समित्या** स्थापन करण्यात येणार आहेत. **नविन बाजार समित्या** स्थापनेचा हा निर्णय शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांसाठी थेट आणि पारदर्शक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने टाकलेलं पाऊल आहे. नव्या सरकारच्या १०० दिवसांच्या कृती आराखड्यांतर्गत प्रत्येक तालुक्यात बाजार समिती असावी, असा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला. यामुळे शेतकऱ्यांना आपला माल स्थानिक पातळीवर विकण्याची सुविधा मिळेल आणि त्यांचं आर्थिक सक्षमीकरण होईल.
२. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना: तालुका पातळीवर सुविधा
सध्या राज्यात ३०५ बाजार समित्या कार्यरत असून, त्यांचे ६२५ उपबाजार शेतकऱ्यांना सेवा पुरवतात. मात्र, ६८ तालुक्यांमध्ये बाजार समित्यांची सुविधा नव्हती. या तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना आपला माल विकण्यासाठी दूरच्या बाजारपेठांवर अवलंबून राहावं लागत होतं. **नविन बाजार समित्या** स्थापनेच्या निर्णयामुळे ही अडचण दूर होणार आहे. विशेषतः सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, पालघर, गडचिरोली आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक तालुक्यांत **नविन बाजार समित्या** उभारल्या जाणार आहेत. यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना स्थानिक पातळीवरच चांगला भाव मिळेल आणि वाहतूक खर्च कमी होऊन त्यांचं उत्पन्न वाढेल.
३. धोरणात्मक पाऊल: शेतकऱ्यांचं सक्षमीकरण
मुख्यमंत्री बाजार समिती योजनेअंतर्गत **नविन बाजार समित्या** स्थापनेचा निर्णय हा शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेतलेला धोरणात्मक निर्णय आहे. अर्थसंकल्पीय भाषणातही “एक तालुका, एक बाजार समिती” ही घोषणा करण्यात आली होती, जी आता प्रत्यक्षात येत आहे. **नविन बाजार समित्या** स्थापन करण्यासाठी पणन विभागाने सविस्तर सादरीकरण केलं आणि १०० दिवसांच्या कृती कार्यक्रमात याला प्राधान्य दिलं. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीमालाची विक्री अधिक सुलभ आणि पारदर्शक पद्धतीने करता येईल. याशिवाय, स्थानिक पातळीवर बाजारपेठ उपलब्ध झाल्याने शेतकऱ्यांचा माल खरेदी-विक्रीतील दलालांचा हस्तक्षेप कमी होईल, ज्यामुळे त्यांना योग्य मोबदला मिळेल.
४. स्थानिक गरजा आणि निकष: व्यवहार्य नियोजन
**नविन बाजार समित्या** स्थापन करताना स्थानिक गरजा आणि व्यावहारिकता यांचा विचार करण्यात आला आहे. उदाहरणार्थ, मुंबई उपनगरातील कुर्ला, अंधेरी आणि बोरिवली या तालुक्यांमध्ये शहरी स्वरूपामुळे बाजार समित्या स्थापन करणं व्यवहार्य नाही. मात्र, उर्वरित ६५ तालुक्यांमध्ये **नविन बाजार समित्या** उभारण्याचा निर्णय अंतिम करण्यात आला आहे. यासाठी पणन संचालकांना निकष निश्चित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. रत्नागिरी, रायगड आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमध्ये किमान पाच एकर, तर इतर जिल्ह्यांमध्ये १० ते १५ एकर जमीन बाजार समित्यांसाठी आवश्यक आहे. या नियोजनामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जवळच्या बाजारपेठेत माल विकण्याची सोय होईल आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
५. विदर्भ आणि कोकणला प्राधान्य: समावेशक विकास
**नविन बाजार समित्या** स्थापनेच्या योजनेत विदर्भ आणि कोकणातील तालुक्यांना विशेष प्राधान्य देण्यात आलं आहे. सिंधुदुर्गातील कणकवली, वैभववाडी, मालवण, रत्नागिरीतील चिपळूण, दापोली, गडचिरोलीतील धानोरा, मुलचेरा, आणि कोल्हापूरमधील पन्हाळा, शाहूवाडी यांसारख्या तालुक्यांमध्ये बाजार समित्या उभारल्या जाणार आहेत. **नविन बाजार समित्या** स्थापन झाल्याने या भागातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या फळं, भाजीपाला आणि इतर शेतीमालाला योग्य बाजारपेठ मिळेल. यामुळे विदर्भ आणि कोकणातील शेतकऱ्यांचं आर्थिक सक्षमीकरण होईल आणि ग्रामीण भागातील विकासाला गती मिळेल. या योजनेने शेतकऱ्यांना स्थानिक पातळीवरच बाजारपेठ उपलब्ध होईल, ज्यामुळे त्यांचा वेळ आणि खर्च वाचेल.
६. आर्थिक आव्हानं आणि उपाय: बाजार समित्यांचं सक्षमीकरण
सध्या राज्यातील ३०५ बाजार समित्यांपैकी ३० समित्यांचं उत्पन्न २५ लाखांपेक्षा कमी आहे, तर २७ समित्यांचं उत्पन्न २५ ते ५० लाखांच्या दरम्यान आहे. बहुतांश बाजार समित्या आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर **नविन बाजार समित्या** स्थापन करताना त्यांच्या आर्थिक स्थिरतेसाठी विशेष नियोजन करण्यात येत आहे. **नविन बाजार समित्या** अधिक कार्यक्षम आणि शेतकरी-केंद्रित असाव्यात यासाठी पणन विभागाने उत्पन्न, खर्च आणि तूट यांचं मूल्यमापन केलं आहे. यामुळे नव्या समित्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतील आणि शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन लाभ देतील. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाची विक्री अधिक सोयीस्कर आणि फायदेशीर होईल.
७. शेतकऱ्यांचं भविष्य: समृद्धीचा नवा मार्ग
**नविन बाजार समित्या** स्थापनेच्या या योजनेने शेतकऱ्यांच्या जीवनात आशेचा नवा किरण उगवला आहे. ही योजना शेतकऱ्यांना स्थानिक पातळीवर बाजारपेठ उपलब्ध करून देईल, ज्यामुळे त्यांचं उत्पन्न वाढेल आणि आर्थिक स्थैर्य मिळेल. **नविन बाजार समित्या** स्थापन झाल्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीमालाला योग्य भाव मिळेल आणि दलालांचा हस्तक्षेप कमी होईल. ही योजना शेतकऱ्यांना सक्षम बनवेल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देईल. मुख्यमंत्री बाजार समिती योजनेअंतर्गत घेतलेला हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या प्रगतीचा नवा मार्ग उघडेल आणि महाराष्ट्राच्या शेती क्षेत्राला नवं बळ देईल.