शासनाने यंदासाठी भाताचा हमीभाव जाहीर केला असून, प्रतिक्विंटल २,३७९ रुपये दर निश्चित करण्यात आला आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवर महत्त्वपूर्ण परिणाम करणारा ठरू शकतो. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी भाताचा हमीभाव जाहीर करताना केवळ ७९ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे, जी शेतकरी संघटनांनी अपुरी बनावट वाढ म्हटले आहे. शेतकऱ्यांच्या मते, शेतीखर्च लक्षणीय वाढल्यामुळे ही भाताचा हमीभाव जाहीर केलेली वाढ त्यांना कोणताही आर्थिक फायदा देऊ शकत नाही.
ऑनलाइन नोंदणीची बंधनकारक अट
भाताचा हमीभाव जाहीर झाल्यानंतरही, शेतकऱ्यांना त्यांची उपज विक्री करण्यासाठी ऑनलाइन नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. शासनाच्या या नियमानुसार, शेतकऱ्यांनी आधारकार्ड, पिकक्षेत्राचा सातबारा आठवा दाखला, आणि बँक पासबुकच्या प्रती ऑनलाइन अपलोड कराव्यात लागतील. ही प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच भाताचा हमीभाव जाहीर योजनेअंतर्गत विक्री करता येईल. मात्र, यावर्षी अद्याप ऑनलाइन नोंदणीसाठी कोणतीही अधिकृत सूचना जाहीर झालेली नसल्याने शेतकरी अनिश्चिततेत सापडले आहेत.
उत्पादनात घट आणि भातविक्रीवर परिणाम
यंदा पाऊस अनियमित झाल्यामुळे भातउत्पादनात मोठी घट झाल्याचे संशय आहे. या परिस्थितीमुळे भाताचा हमीभाव जाहीर असूनही, भातविक्रीचे प्रमाण मागील वर्षांपेक्षा कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. उत्पादन कमी झाल्यास बाजारभाव हमीभावापेक्षा वर जाऊ शकतो, परंतु शेतकऱ्यांना हमीभाव योजनेत भात विकण्यासाठी ऑनलाइन नोंदणी करणे गरजेचे आहे. अशा परिस्थितीत, उत्पादनाच्या घटीमुळे भाताचा हमीभाव जाहीर योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या कमी होईल का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
खरेदी-विक्रीत तांत्रिक समस्या
भाताचे हमीभाव जाहीर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाइन नोंदणी करणे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी एक मोठे आव्हान बनले आहे. जिल्ह्यातील अनेक भागात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीच्या समस्या असल्याने ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया अर्धवट राहण्याची शक्यता आहे. भाताचे हमीभाव जाहीर झाल्यानंतर नोंदणीसाठी दिला जाणारा अवधी अपुरा असल्यास, अनेक शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहू शकतात. तांत्रिक अडचणी आणि प्रशासकीय उशीर यामुळे भाताचा हमीभाव जाहीर असतानाही त्याचा लाभ मिळवणे कठीण होऊ शकते.
फेडरेशनमार्फत भातखरेदीची व्यवस्था
जिल्ह्यात मार्केटिंग फेडरेशनच्या माध्यमातून एकूण १४ केंद्रांवर शेतकऱ्यांकडून भात खरेदी करण्यात येतो. गेल्या काही वर्षांत ही केंद्रे शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची ठरली आहेत. भाताचा हमीभाव जाहीर झाल्यामुळे फेडरेशनकडे भात विकणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण हळूहळू वाढत आहे. अनेक शेतकरी आता घरगुती गरजा भागवून उर्वरित भात फेडरेशनकडे विकण्यास प्राधान्य देतात, ज्यामुळे त्यांना मजुरी आणि इतर खर्च भागवण्यास मदत होते. भाताचे हमीभाव जाहीर झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना थेट बँक खात्यात पैसे मिळणे हा देखील एक मोठा फायदा आहे.
शेतीतील आतबट्टा आणि भातउत्पादन
मजुरीचे दर वाढल्यामुळे शेतीचा खर्च वाढला आहे, ज्यामुळे शेती आतबट्ट्याची बनली आहे. अशा परिस्थितीत, भाताचा हमीभाव जाहीर योजना शेतकऱ्यांसाठी काही प्रमाणात सुरक्षितता ठरते. शेतकरी आता कमी जमिनीतून जास्तीत जास्त उत्पादन घेण्यासाठी पद्धतशीर पद्धतीने शेती करत आहेत. सध्या हेक्टरी ३२ क्विंटल भात उत्पादन मिळू लागल्याने शेतकऱ्यांना थोडाफार लाभ मिळू शकतो. मात्र, भाताचे हमीभाव जाहीर करताना शेतीखर्चाशी न्याय्य तुलना करून दर ठरवला गेला नसल्याने शेतकरी संतुष्ट नाहीत. भाताचा हमीभाव जाहीर योजनेत सध्या अपेक्षित लाभ मिळत नसल्याचे त्यांना वाटते.
नोंदणी प्रक्रियेतील अडचणी
ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया शेतकऱ्यांसाठी एक कळीचा मुद्दा बनली आहे. नोंदणीसाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांच्या यादीमुळे साक्षरतेच्या कमतरतेमुळे अडचणी निर्माण होतात. भाताचे हमीभाव जाहीर योजनेअंतर्गत नोंदणी करताना शेतकऱ्यांच्या बँक खात्याचा तपशील घेतला जातो, ज्यामुळे विक्रीनंतर रक्कम थेट खात्यात जमा होते. ही एक सुलभ सोय आहे; मात्र, नोंदणी प्रक्रिया सुलभ आणि शेतकरी-अनुकूल न झाल्यास, भाताचा हमीभाव जाहीर असूनही त्याचा वास्तविक लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणे कठीण होईल. शासनाने लवकरच नोंदणीविषयी सूचना जाहीर करून शेतकऱ्यांना पुरेसा वेळ द्यावा, अशी अपेक्षा आहे.
निष्कर्ष
भाताचे हमीभाव जाहीर करणे ही शासनाची शेतकऱ्यांसाठीची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. मात्र, दराची अपुरी वाढ, ऑनलाइन नोंदणीच्या अटी, तांत्रिक अडचणी आणि उत्पादनातील घट यामुळे या योजनेचा पूर्ण फायदा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणे अवघड झाले आहे. भाताचा हमीभाव जाहीर योजनेच्या यशासाठी, नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करणे, शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन देणे आणि शेतीखर्चाशी सुसंगत असे दर ठरवणे गरजेचे आहे. भाताचा हमीभाव जाहीर योजनेतून शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा, यासाठी शासनाने आणि समाजाने एकत्रित प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.