तुर (अरहर) हे महाराष्ट्रासह भारतातील शेतकऱ्यांसाठी एक प्रमुख कडधान्य पीक आहे. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी **तुरीला हमीभाव** (MSP) देणे गरजेचे आहे. २०२४-२५ च्या खरिप हंगामासाठी केंद्र सरकारने **तुरीला हमीभाव** ₹७,५५० प्रति क्विंटल जाहीर केला आहे . मात्र, सध्याच्या बाजारभावात घट होत असून, तुरीचा दर ₹७,००० ते ₹७,३०० दरम्यान स्थिर आहे . या पार्श्वभूमीवर, **तुरीला हमीभाव** मिळेल का या प्रश्नाची चर्चा महत्त्वाची ठरते.
**तुरीच्या भावात घट होण्याची कारणे**
१. **उत्पादनात वाढ:** २०२४-२५ मध्ये तुरीची लागवड १४% वाढली आहे. चांगल्या पावसामुळे उत्पादनात वाढ झाल्याने बाजारात पुरवठा वाढला आहे.
२. **आयातीवर अवलंबूनता:** शुल्कमुक्त आयातीमुळे २०२४ मध्ये १२ लाख टन तूर आयात झाली. यामुळे देशांतर्गत बाजारात दबाव निर्माण झाला.
३. **खरेदी प्रक्रियेत उशीर:** ऑनलाइन नोंदणी २२ फेब्रुवारीपर्यंत सुरू असली तरी, प्रत्यक्ष खरेदी सुरू होण्यास अजूनही विलंब आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना तातडीने रक्कम मिळत नाही.
४. **राज्यवार विषमता:** महाराष्ट्र, जो देशातील दुसरा सर्वात मोठा तुर उत्पादक आहे, त्याला केंद्र सरकारच्या खरेदी उद्दिष्टांमध्ये समाविष्ट केलेले नाही.
**शासनाचे **तुरीला हमीभाव** सुनिश्चित करण्यासाठी उपाय**
१. **हमीभावाने खरेदीची हमी:** केंद्र सरकारने २०२४-२५ साठी **तुरीला हमीभाव** ₹७,५५० निश्चित केला आहे. नाफेड (NAFED) मार्फत जिल्ह्यातील २१ खरेदी केंद्रांद्वारे संपूर्ण उत्पादन खरेदी केले जाणार आहे.
२. **ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया:** शेतकऱ्यांनी २२ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत ऑनलाइन नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. नोंदणीसाठी ७/१२, आधारकार्ड, आणि बँक पासबुक आवश्यक आहे.
३. **दीर्घकालीन योजना:** केंद्रीय बजट २०२५-२६ मध्ये दलहन उत्पादनात आत्मनिर्भरता साधण्यासाठी ६-वर्षीय मिशन जाहीर केले आहे. यात तुर, उडद, आणि मसूर यांना प्राधान्य दिले जाईल.
४. **आयात नियंत्रण:** तुरीच्या शुल्कमुक्त आयातीची मुदत वाढवून, देशांतर्गत बाजारात संतुलन राखण्याचा प्रयत्न केला जात आहे .
५. **राज्य सरकारचा सहभाग:** महाराष्ट्र सरकारने विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी पणन सुविधा वाढवण्याचे आश्वासन दिले आहे.
तुरीला हमीभाव मिळण्यासाठी नाफेड अंतर्गत ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया
भारत सरकारच्या हमीभाव योजनेअंतर्गत (MSP – Minimum Support Price) तुरीच्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य दर मिळावा यासाठी नाफेड (NAFED – National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India) मार्फत तूर खरेदी केली जाते. यासाठी शेतकऱ्यांना ऑनलाईन अर्ज करावा लागतो. या लेखात आपण नाफेड अंतर्गत हमीभावासाठी अर्ज करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया समजून घेणार आहोत.
हमीभाव योजना म्हणजे काय?
हमीभाव योजना ही भारत सरकारच्या कृषी धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. या योजनेअंतर्गत तूर, हरभरा, सोयाबीन, गहू यांसारख्या प्रमुख पिकांसाठी सरकार दरवर्षी किमान आधारभूत किंमत (MSP) जाहीर करते. जर बाजारभाव MSP पेक्षा कमी असेल, तर सरकार नाफेडच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांकडून निश्चित दराने खरेदी करते.
नाफेड अंतर्गत तुरीच्या खरेदीसाठी पात्रता निकष
1. अर्जदार हा भारतीय शेतकरी असावा.
2. शेतकऱ्याच्या नावावर जमीन असावी किंवा तो कंत्राटी शेतकरी असावा.
3. संबंधित राज्य सरकारने ठरवलेल्या कालावधीत तूर विक्रीसाठी नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
4. विक्रीसाठी लागणारे आवश्यक कागदपत्रे असणे गरजेचे आहे.
ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे
1. शेतकरी आधारकार्ड – ओळख पटवण्यासाठी
2. ७/१२ उतारा – जमीन मालकी दर्शवण्यासाठी
3. बँक खाते पासबुक – थेट बँक खात्यात पैसे मिळण्यासाठी
4. पीक पाहणी प्रमाणपत्र – संबंधित पिकाची माहिती देण्यासाठी
5. मोबाईल क्रमांक – OTP व इतर माहिती मिळण्यासाठी
नाफेड अंतर्गत तुरीला हमीभाव मिळण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची प्रक्रिया
१. ऑनलाइन पोर्टलला भेट द्या
तुमच्या राज्यातील कृषी विभागाच्या अधिकृत पोर्टलला भेट द्या.
नाफेडच्या अधिकृत वेबसाइटवरही काही राज्यांसाठी अर्ज उपलब्ध असतो.
२. नवीन नोंदणी करा
‘शेतकरी नोंदणी’ किंवा ‘MSP अर्ज’ या पर्यायावर क्लिक करा.
तुमचा मोबाईल नंबर आणि आधार क्रमांक प्रविष्ट करा.
OTP टाकून खात्री करा.
३. आवश्यक माहिती भरा
शेतकरी नाव, पत्ता, जिल्हा, तालुका, गट क्रमांक इत्यादी माहिती भरा.
तूर उत्पादनाचे तपशील आणि अंदाजित विक्रीचे प्रमाण नमूद करा.
४. कागदपत्रे अपलोड करा
आवश्यक सर्व दस्तऐवज PDF किंवा JPEG फॉरमॅटमध्ये अपलोड करा.
५. अर्ज सबमिट करा
सर्व माहिती तपासून ‘सबमिट’ बटणावर क्लिक करा.
अर्ज क्रमांक आणि अर्जाची स्थिती चेक करण्यासाठी मिळालेला संदर्भ क्रमांक जतन करा.
तुरीची हमीभाव खरेदी प्रक्रिया
1. नोंदणी यशस्वी झाल्यानंतर शेतकऱ्याला SMS किंवा कॉलद्वारे कळवले जाते.
2. निश्चित तारखेला शेतकरी आपल्या तुरीसह खरेदी केंद्रावर जाऊ शकतो.
3. तूर तपासणी व तौलानंतर त्याचा हमीभाव दराने खरेदी केला जातो.
4. शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात पैसे थेट जमा केले जातात.
महत्त्वाच्या तारखा आणि अपडेट्स
सरकार प्रत्येक वर्षी नाफेडच्या माध्यमातून खरेदी करण्यासाठी विशिष्ट कालावधी जाहीर करते. सध्या ऑनलाईन नोंदणीची अंतिम तारीख 22 फेब्रुवारी 2025 आहे.
वेळोवेळी अधिकृत संकेतस्थळांवर किंवा कृषी विभागाच्या कार्यालयात चौकशी करावी.
नाफेडच्या हमीभाव खरेदी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी वेळेत नोंदणी करून आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवावीत. ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया सुलभ असून शेतकऱ्यांना थेट बँक खात्यात हमीभावाप्रमाणे पैसे मिळतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी वेळेत अर्ज करून या योजनेचा लाभ घ्यावा.
**शेतकऱ्यांसाठी सूचना**
– **पॅनिक सेलिंग टाळा:** बाजारभाव हमीभावापेक्षा कमी असतानाही, शेतकऱ्यांनी **तुरीला हमीभाव** मिळेपर्यंत विक्री थांबवावी.
– **नोंदणीची अंतिम मुदत:** २२ फेब्रुवारी २०२५ ही अंतिम तारीख लक्षात ठेवून, ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण करावी.
**भविष्यातील संधी आणि आव्हाने**
सरकारच्या योजनांनुसार, मार्च २०२५ नंतर तुरीचे भाव ₹८,००० ते ₹९,००० पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे . मात्र, **तुरीला हमीभाव** सतत लागू करण्यासाठी खालील गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत:
– खरेदी केंद्रांमध्ये कार्यक्षमता वाढवणे.
– आयात धोरणांवर पुनर्विचार.
– शेतकऱ्यांना बाजारपेठेशी थेट जोडणाऱ्या यंत्रणा उभारणे.
**तुरीला हमीभाव** हा शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेचा पाया आहे. सध्याच्या बाजारातील चढ-उतारांमध्येही, सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे शेतकऱ्यांना आशा वाटत आहे. तथापि, नोंदणी प्रक्रियेतील अडथळे दूर करून, खरेदीला गती देणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांनी **तुरीला हमीभाव** मिळवण्यासाठी सर्व सोयी-सुविधांचा वापर करावा आणि शासनाच्या योजनांबद्दल जागरूक राहावे.