आता वर्ग-2 जमिनीवर तारण कर्ज मिळणार, शासनाचा महत्वाचा निर्णय

शेतकऱ्यांसाठी नवे दालन: वर्ग-2 जमिनीवर तारण कर्ज मिळणार

राज्यातील शेती क्षेत्राला नवीन संजीवनी देणारा एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि स्वागतार्ह निर्णय नुकताच सरकारने जाहीर केला आहे. भोगवटादार वर्ग-2 म्हणून नोंद असलेल्या जमिनींच्या मालकांना, म्हणजेच शेतकऱ्यांना, आता बँकांकडून कर्ज मिळवण्याची प्रक्रिया खूपच सोपी आणि सुलभ होणार आहे. या जमिनींवर आता तारण कर्ज घेण्याची परवानगी देण्यात आली असून, यामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणींवर मात करण्यासाठी एक भक्कम आधार मिळणार आहे. महसूल विभागाने यासंदर्भात एक सविस्तर परिपत्रक जारी करून वर्ग-2 जमिनीवर तारण कर्ज या योजनेचा मार्ग मोकळा केला आहे. या निर्णयामुळे शेतीसाठी लागणारे भांडवल उभे करणे शेतकऱ्यांना शक्य होईल आणि त्यांच्या जीवनात समृद्धी येईल, अशी आशा शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे. हा बदल शेतकऱ्यांच्या प्रगतीसाठी एक मैलाचा दगड ठरेल, असा विश्वासही व्यक्त केला जात आहे.

बँकांच्या अडचणींवर उपाय, शेतकऱ्यांना दिलासा

या निर्णयापूर्वी भोगवटादार वर्ग-2 जमिनींवर बँका कर्ज देण्यासाठी तयार होत नव्हत्या, कारण त्यांना अनेक कायदेशीर आणि व्यावहारिक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. जर एखाद्या शेतकऱ्याने कर्जाची परतफेड करण्यात अपयश दाखवले, तर अशा जमिनींवर बोजा चढवणे बँकांना शक्य होत नव्हते, ज्यामुळे त्यांच्यासमोर आर्थिक जोखीम निर्माण होत होती. सातारा येथील जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने या गंभीर समस्येकडे महसूल विभागाचे लक्ष वेधले आणि 11 मार्च रोजी एक बैठक आयोजित करून हा मुद्दा ठळकपणे मांडला. या बैठकीनंतर महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी व्यापक विचारविनिमय करून केवळ एका बँकेपुरता मर्यादित न राहता, राज्यभरातील सर्व शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार केला. त्यांनी तारण कर्जाचा लाभ सर्वांना मिळावा यासाठी पावले उचलली. आता जिल्हा बँकांबरोबरच राष्ट्रीयीकृत बँकाही या जमिनी तारण म्हणून स्वीकारण्यास मोकळ्या असतील, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक प्रश्न सुटण्यास मदत होईल.

कायदेशीर पाठबळ आणि शेतकऱ्यांचे हित

हा निर्णय पूर्णपणे नवीन नाही, कारण यापूर्वीही 1990 मध्ये यासंबंधी एक परिपत्रक जारी करण्यात आले होते, परंतु त्याची अंमलबजावणी नीट झाली नव्हती आणि शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा मिळाला नाही. आता महसूल विभागाने नव्याने एक स्मरणपत्र काढून या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. भोगवटादार वर्ग-2 जमिनीवर तारण कर्ज मिळण्याची सुविधा उपलब्ध झाल्याने शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणारा पैसा सहज मिळेल आणि त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल. बँकाही आता सुरक्षितपणे आणि आत्मविश्वासाने कर्जवाटप करू शकतील, कारण त्यांच्यासमोरील कायदेशीर अडथळे दूर झाले आहेत. या निर्णयामुळे शेती क्षेत्राला नवीन चालना मिळण्याची शक्यता आहे आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण होईल, असे तज्ज्ञांचे ठाम मत आहे.

जमिनींसंदर्भातील पाच मोठे निर्णय

नुकत्याच पार पडलेल्या अधिवेशनात जमिनींसंबंधी पाच महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय घेण्यात आले, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटण्यास मदत होईल. यामध्ये भोगवटादार वर्ग-2 जमिनीवर तारण कर्ज देण्याचा निर्णय तर आहेच, परंतु त्याशिवाय ‘खिदमतमाश इनाम’ म्हणजे देवस्थानाच्या देखभालीसाठी दिलेल्या जमिनी आणि ‘मदतमाश इनाम’ म्हणजे विशेष कामगिरीसाठी इनाम म्हणून दिलेल्या जमिनींचे वर्ग-2 मधून वर्ग-1 मध्ये हस्तांतरण करण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करण्याचेही ठरले आहे. या जमिनींचे स्वरूप आणि त्यांचा ऐतिहासिक संदर्भ लक्षात घेता, त्यांचे व्यवस्थापन अत्यंत काळजीपूर्वक आणि कायदेशीर मार्गाने करावे लागणार आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनींचा अधिक चांगला उपयोग करता येईल आणि त्यांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण होतील, अशी अपेक्षा सरकार आणि शेतकरी संघटनांकडून व्यक्त केली जात आहे.

गायरान आणि आकारी जमिनींसाठीही पावले

गायरान जमिनींच्या वापराबाबतही काही नवीन आणि स्वागतार्ह नियम लागू करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील विकासाला चालना मिळेल. घरकुल बांधण्यासाठी 350 चौरस फूट जमीन आणि सोलार प्रकल्पांसाठी गायरान जमीन देण्याची स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, यासाठी ग्रामसभेचा ठराव आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा प्रस्ताव अनिवार्य आहे, जेणेकरून पारदर्शकता आणि स्थानिक सहमती सुनिश्चित होईल. दुसरीकडे, आकारी पड जमिनी, म्हणजे महसुली थकबाकीमुळे शासनाच्या ताब्यात गेलेल्या जमिनी, शेतकऱ्यांना किंवा त्यांच्या वारसांना परत करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या जमिनींचे क्षेत्र जवळपास 5 हजार एकर इतके आहे. भविष्यात या जमिनींवरही तारण कर्ज घेण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते, असे संकेत सरकारकडून मिळत आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित साधले जाईल.

सातबारा जिवंत ठेवण्याची मोहीम

शेतकऱ्यांसमोरील आणखी एका जुन्या आणि गंभीर समस्येवर उपाय म्हणून ‘सातबारा जिवंत’ ही नाविन्यपूर्ण मोहीम राज्य सरकारने हाती घेतली आहे. मयत व्यक्तींची नावे सातबारा उताऱ्यावर कायम राहिल्याने वारसांना जमीन खरेदी-विक्री, कर्ज मिळवणे किंवा शासकीय अनुदान घेण्यासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. आता या मोहिमेअंतर्गत मयत व्यक्तींची नावे काढून त्यांच्या वारसांची नावे सातबाऱ्यावर नोंदवली जाणार आहेत, ज्यामुळे जमिनींचे व्यवहार सुलभ होतील. याचा थेट फायदा म्हणजे भोगवटादार वर्ग-2 जमिनीवर तारण कर्ज घेण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी होईल. या सर्व निर्णयांमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण होण्यास मदत होईल आणि त्यांचे जीवनमान सुधारेल, अशी आशा सरकार आणि शेतकरी नेत्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.