भारत हा शेतीप्रधान देश असून, शेतकऱ्यांचे कल्याण हे सरकारच्या धोरणांचा केंद्रीय भाग आहे. शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी राबवल्या जाणाऱ्या विविध योजनांमध्ये आतापर्यंत लॉटरी पद्धतीचा वापर केला जात होता. मात्र, आता शेतकरी योजनांची लॉटरी पद्धत बंद करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. या बदलामुळे प्रथम अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्राधान्य मिळणार असून, संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना याचा लाभ होईल. या निर्णयामागील प्रक्रिया, त्याचे फायदे आणि पुढील दिशा याचा सविस्तर आढावा या लेखात घेतला आहे.
शेतकरी योजनांची लॉटरी पद्धत बंद करण्याची सुरुवात
शेतकरी योजनांची लॉटरी पद्धत बंद करण्याची मागणी उद्यान पंडित पुरस्कारप्राप्त शेतकरी अजय रवींद्रनाथ तेंडुलकर यांनी सर्वप्रथम लावून धरली. त्यांनी आपल्या दौऱ्यादरम्यान कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना निवेदन सादर करत म्हटले की, “शेतकरी योजनांची लॉटरी पद्धत बंद करून प्रथम अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिल्यास महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळेल.” या निवेदनाने शेतकरी हितासाठी एक नवीन चर्चा सुरू झाली आणि सरकारनेही या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
लॉटरी पद्धतीमुळे उद्भवलेल्या समस्या
शेतकरी योजनांची लॉटरी पद्धत बंद होण्यापूर्वी अनेक शेतकरी लाभांपासून वंचित राहत होते. ही पद्धत नशीबावर आधारित असल्याने गरजूंना प्राधान्य मिळत नव्हते. महाराष्ट्रातील छोट्या आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना याचा सर्वाधिक फटका बसला. उदाहरणार्थ, पीक कर्जमाफी किंवा अनुदान योजनांमध्ये लॉटरी पद्धतीमुळे काही शेतकरी लाभ घेऊ शकले, तर काहींना रिकाम्या हाती राहावे लागले. शेतकरी योजनांची लॉटरी पद्धत बंद करण्याची गरज यामुळेच अधोरेखित झाली.
शेतकरी योजनांची लॉटरी पद्धत बंद करण्याचा ऐतिहासिक संदर्भ
गेल्या दशकभरात महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना सुरू झाल्या, जसे की पीक कर्जमाफी योजना 2017 आणि महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजना 2019. या योजनांमध्ये मर्यादित निधीमुळे लॉटरी पद्धतीचा अवलंब केला गेला होता. या पद्धतीमुळे काही शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला, तर काहींना वंचित राहावे लागले, ज्यामुळे शेतकरी संघटनांनी सातत्याने नाराजी व्यक्त केली होती. शेतकरी योजनांची लॉटरी पद्धत बंद करण्याची मागणी गेल्या काही वर्षांपासून जोर धरत होती, आणि अखेरीस तेंडुलकर यांच्या निवेदनाने या मागणीला ठोस स्वरूप मिळाले. हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या दीर्घकाळ चालत आलेल्या संघर्षाचा परिपाक मानला जाऊ शकतो.
सरकारचा निर्णय आणि शासन निर्णयाची अपेक्षा
तेंडुलकर यांच्या निवेदनाची दखल घेत 17 मार्च 2025 रोजी झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी शेतकरी योजनांची लॉटरी पद्धत बंद करण्याची घोषणा केली. त्यांनी सभागृहात सांगितले की, “आता प्रथम अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ प्राधान्याने मिळेल.” हा निर्णय संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी स्वागतार्ह ठरला आहे. विशेष म्हणजे, याबाबत लवकरच शासन निर्णय जारी होणार असल्याचे संकेत मंत्र्यांनी दिले आहेत. हा शासन निर्णय निघाल्यावर योजनांची अंमलबजावणी अधिक स्पष्ट आणि गतिमान होईल, अशी अपेक्षा आहे.
नवीन व्यवस्थेचे फायदे आणि उपयुक्तता
शेतकरी योजनांची लॉटरी पद्धत बंद झाल्याने आता सर्व पात्र शेतकऱ्यांना समान संधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. प्रथम अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्राधान्य देणारी ही व्यवस्था शेतकऱ्यांमध्ये सक्रियता वाढवेल. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या वापराने ही प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल. उदाहरणार्थ, केंद्र सरकारच्या ‘डिजिटल कृषी अभियान’ अंतर्गत शेतकरी ओळखपत्र तयार करण्याचे काम सुरू आहे, ज्यामुळे ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया पारदर्शी होईल. शेतकरी योजनांची लॉटरी पद्धत बंद झाल्याने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना पीक विमा, कर्जमाफी आणि अनुदान यांसारख्या योजनांचा तात्काळ लाभ मिळेल.
शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल क्रांतीची भूमिका
शेतकरी संबंधीत योजनांची लॉटरी पद्धत बंद झाल्याने आता डिजिटल तंत्रज्ञानावर अधिक भर देण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रात सध्या ‘महा-कृषी’ पोर्टल आणि मोबाइल ॲप्लिकेशन्सद्वारे शेतकऱ्यांना योजनांची माहिती आणि अर्ज प्रक्रिया सुलभ करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. शेतकरी योजनांची लॉटरी पद्धत बंद झाल्याने प्रथम अर्ज करणाऱ्यांना प्राधान्य देण्यासाठी ऑनलाइन प्रणाली प्रभावी ठरू शकते. यामुळे अर्जांचा क्रम निश्चित करणे, पात्रता तपासणे आणि लाभ वितरण जलद होईल. तसेच, डेटा विश्लेषणाच्या मदतीने सरकारला कोणत्या भागातील शेतकऱ्यांना अधिक गरज आहे हे समजून त्यानुसार नियोजन करता येईल. मात्र, यासाठी शेतकऱ्यांमध्ये डिजिटल साक्षरतेची मोहीम राबवणे आवश्यक आहे.
तेंडुलकर यांचे योगदान आणि प्रेरणा
10 फेब्रुवारी 2025 रोजी अलिबाग येथील कोकण विभागीय चर्चासत्रात तेंडुलकर यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर प्रकाश टाकला. या वेळी त्यांनी कृषिमंत्र्यांना निवेदन सादर करून शेतकरी योजनांची लॉटरी पद्धत बंद करण्याची मागणी केली. त्यांच्या या प्रयत्नांना यश मिळाले आणि अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा विषय मान्य झाला. त्यांच्या नेतृत्वामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक नवीन दिशा मिळाली आहे.
आव्हाने आणि उपाययोजना
शेतकरी संबंधीत योजनांची लॉटरी पद्धत बंद करून नवीन व्यवस्था लागू करण्यासाठी काही आव्हाने आहेत. यासाठी सरकारला अर्थसंकल्पात अधिक निधीची तरतूद करावी लागेल. तसेच, ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना डिजिटल साक्षरता आणि इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या लागतील. स्थानिक पातळीवर कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना अर्ज प्रक्रियेची माहिती देण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी. शेतकरी योजनांची लॉटरी पद्धत बंद झाल्याने थेट बँक हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे लाभ वितरणावर भर द्यावा लागेल, जेणेकरून गैरप्रकार टाळता येतील.
शासन निर्णयाची प्रतीक्षा
शेतकरी संबंधीत योजनांची लॉटरी पद्धत बंद करण्याच्या घोषणेनंतर आता सर्वांचे लक्ष शासन निर्णयाकडे लागले आहे. हा निर्णय लवकरच जारी होईल, असे कृषिमंत्र्यांनी सूचित केले आहे. या शासन निर्णयात योजनांची अंमलबजावणी, अर्ज प्रक्रिया आणि लाभ वितरणाचे तपशील स्पष्ट होतील. हा निर्णय महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक ठोस पाऊल ठरेल आणि योजनांचा लाभ सर्वांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल.
शेतकरी संघटनांचा दृष्टिकोन आणि भविष्यातील अपेक्षा
महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटना, जसे की शेतकरी कामगार पक्ष आणि अखिल भारतीय किसान सभा, यांनी शेतकरी योजनांची लॉटरी पद्धत बंद करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांच्या मते, ही पद्धत अन्यायकारक होती आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असमानता वाढत होती. शेतकरी योजनांची लॉटरी पद्धत बंद झाल्याने आता सर्व शेतकऱ्यांना समान संधी मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तथापि, संघटनांनी सरकारकडे काही मागण्या ठेवल्या आहेत, जसे की योजनांचा लाभ सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावा यासाठी पुरेसा निधी, स्थानिक पातळीवर पारदर्शक अंमलबजावणी आणि शेतकऱ्यांच्या सूचनांचा समावेश. भविष्यात शेतकरी योजनांची लॉटरी पद्धत बंद करण्याचा हा निर्णय शेती क्षेत्राला नवीन दिशा देईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
निष्कर्ष
शेतकरी संबंधीत योजनांची लॉटरी पद्धत बंद होणे हा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक ऐतिहासिक बदल आहे. अजय तेंडुलकर यांच्या प्रयत्नांमुळे आणि सरकारच्या सकारात्मक दृष्टिकोनामुळे हा निर्णय प्रत्यक्षात आला. शेतकरी योजनांची लॉटरी पद्धत बंद करून प्रथम अर्ज करणाऱ्यांना प्राधान्य देणारी ही व्यवस्था शेती क्षेत्राला नवसंजीवनी देईल. लवकरच याबाबत शासन निर्णय निघाल्यास हा बदल अधिक प्रभावी होईल. शेतकरी हा देशाचा कणा आहे आणि त्याला सशक्त करणे हे आपले कर्तव्य आहे. या नवीन दृष्टिकोनामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांमध्ये आशेचा नवा किरण पसरला आहे.