304 दुष्काळी तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना 5 हजार अग्रिम मदत; 33% पेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना थेट खात्यात मिळणार रक्कम

महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. खरीप हंगाम 2026 मध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेल्या राज्यातील 304 तालुक्यांमधील पात्र शेतकऱ्यांना प्रति शेतकरी 5 हजार रुपये अग्रिम मदत देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाने 27 ऑक्टोबर 2026 रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे. दुष्काळामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीचा आर्थिक दिलासा देण्याच्या उद्देशाने ही मदत देण्यात येणार आहे.

27 ऑक्टोबर 2026 रोजी शासन निर्णय जारी

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना 5 हजार अग्रिम मदत देण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाने 27 ऑक्टोबर 2026 रोजी शासन निर्णय जारी केला आहे. दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता 2016 तसेच दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता 2020 मधील मार्गदर्शक सूचनांच्या आधारे खरीप 2026 मधील परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यात आले होते. त्यानंतर राज्यातील 304 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करून विविध उपाययोजना आणि सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत.

दिवाळीपूर्वी तातडीचा आर्थिक दिलासा देण्याचा निर्णय

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना 5 हजार अग्रिम मदत देण्यामागे शेतकऱ्यांना तातडीचा आर्थिक आधार देणे हा प्रमुख उद्देश आहे. शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार दुष्काळामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिवाळीच्या अगोदर तातडीचा आर्थिक दिलासा देण्यासाठी प्रति शेतकरी ही अग्रिम मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासंदर्भात मुख्यमंत्री यांनी केलेल्या घोषणेला 27 ऑक्टोबर 2026 रोजी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आल्याचे शासन निर्णयात नमूद आहे.

प्रति पात्र शेतकरी मिळणार 5 हजार रुपये

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना 5 हजार अग्रिम मदत ही प्रति पात्र शेतकरी या प्रमाणात दिली जाणार आहे. म्हणजेच ही रक्कम प्रति एकर किंवा प्रति हेक्टर या पद्धतीने निश्चित करण्यात आलेली नसून शासन निर्णयात स्पष्टपणे प्रति शेतकरी 5 हजार रुपये अशी अग्रिम मदत नमूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी ही मदत क्षेत्रफळावर आधारित स्वतंत्र अनुदान समजू नये.

33% पेक्षा जास्त पीक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना लाभ

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना 5 हजार अग्रिम मदत मिळण्यासाठी महत्त्वाचा निकष शासन निर्णयात निश्चित करण्यात आला आहे. दुष्काळी तालुक्यातील ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे 33% पेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे, अशा सर्व पात्र शेतकऱ्यांना सरसकट प्रति शेतकरी 5 हजार रुपये अग्रिम मदत वाटप करण्यात येणार आहे. त्यामुळे केवळ संबंधित तालुका दुष्काळी यादीत आहे एवढ्यावर लाभ निश्चित होणार नसून पीक नुकसानीचा हा निकष महत्त्वाचा आहे.

राज्यातील 304 दुष्काळी तालुक्यांना निर्णय लागू

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना 5 हजार अग्रिम मदत राज्यातील दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेल्या 304 तालुक्यांतील पात्र शेतकऱ्यांना लागू होणार आहे. शासन निर्णयाच्या प्रस्तावनेनुसार खरीप 2026 मधील परिस्थितीच्या आधारे राज्यातील 304 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करून विविध उपाययोजना आणि सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. या तालुक्यांतील पात्र शेतकऱ्यांच्या पीक नुकसानीसंदर्भातील मदतीचा पीकनिहाय आणि क्षेत्रनिहाय तपशील अंतिम करण्यात येणार आहे.

सुमारे 1.5 कोटी दुष्काळबाधित शेतकऱ्यांसाठी तरतूद

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना 5 हजार अग्रिम मदत देण्यासाठी राज्य शासनाने मोठ्या आर्थिक तरतुदीला मान्यता दिली आहे. शासन निर्णयानुसार राज्यातील सुमारे 1.5 कोटी दुष्काळबाधित शेतकऱ्यांना अग्रिम मदतीसाठी आवश्यक एकूण 7 हजार 500 कोटी रुपये इतकी रक्कम खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे. प्रत्यक्ष लाभ मात्र शासन निर्णयातील पात्रता आणि निकषांनुसार दिला जाणार आहे.

मदतीची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा होणार

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना 5 हजार अग्रिम मदत रोखीने दिली जाणार नसून थेट लाभ हस्तांतरण म्हणजेच DBT प्रणालीद्वारे देण्यात येणार आहे. शासन निर्णयात राज्यातील 304 दुष्काळी तालुक्यांतील सर्व पात्र शेतकऱ्यांना ही अग्रिम मदत थेट DBT द्वारे देण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांचे संबंधित बँक खाते आणि शासनाकडे उपलब्ध लाभार्थी माहिती महत्त्वाची ठरणार आहे.

आधीच ई-केवायसी केली असल्यास पुन्हा करण्याची गरज नाही

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना 5 हजार अग्रिम मदत मिळविताना अनेक शेतकऱ्यांना ई-केवायसीबाबत प्रश्न पडू शकतो. शासन निर्णयानुसार 1 नोव्हेंबर 2025 पासून आजपर्यंत ज्या शेतकऱ्यांनी विविध शासकीय योजनांच्या अंतर्गत ई-केवायसी केली आहे, त्यांची पुन्हा ई-केवायसी करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. या तरतुदीमुळे आधीच शासकीय प्रणालीमध्ये ई-केवायसी पूर्ण केलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना पुन्हा तीच प्रक्रिया करण्याची गरज पडणार नाही.

AgriStack Farmer ID नसल्यास आधारच्या आधारे मदत

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना 5 हजार अग्रिम मदत देताना वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांसाठीही महत्त्वाची तरतूद करण्यात आली आहे. ज्या वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांना अद्याप AgriStack शेतकरी ओळख क्रमांक म्हणजे Farmer ID मिळालेला नाही, अशा पात्र शेतकऱ्यांना ई-केवायसीच्या आधारे अग्रिम मदत देता येणार असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे Farmer ID नसल्यामुळे अशा पात्र वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांचा लाभ थांबू नये यासाठी ही तरतूद महत्त्वाची आहे.

ही अंतिम पीक नुकसान भरपाई आहे का?

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना 5 हजार अग्रिम मदत ही अंतिम पीक नुकसान भरपाई असल्याचे समजू नये. शासन निर्णयाच्या प्रस्तावनेत दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना शेतीपिकांच्या नुकसानीसंदर्भात देण्यात येणाऱ्या मदतीचा पीक वर्गवारीनिहाय आणि क्षेत्रनिहाय तपशील यथावकाश अंतिम करण्यात येईल, असे नमूद आहे. सध्या जाहीर केलेली प्रति शेतकरी 5 हजार रुपयांची रक्कम ही तातडीचा दिलासा देण्यासाठी अग्रिम स्वरूपातील मदत आहे.

अग्रिम मदतीनंतर अंतिम मदतीबाबत स्वतंत्र निर्णय शक्य

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना 5 हजार अग्रिम मदत दिल्यानंतर शेतीपिकांच्या नुकसानीची अंतिम मदत कशी निश्चित होईल याबाबत शासन निर्णयातील प्रस्तावना महत्त्वाची आहे. त्यानुसार पीक वर्गवारी आणि क्षेत्रनिहाय नुकसानीचा तपशील अंतिम केला जाणार आहे. त्यामुळे सध्याची 5 हजार रुपयांची मदत ही तातडीची अग्रिम मदत असून अंतिम नुकसान मदतीशी संबंधित पुढील अधिकृत निर्णय आणि आदेशांकडे शेतकऱ्यांनी लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.

कोणत्या व्यक्तींना 5 हजार अग्रिम मदत मिळणार नाही?

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना 5 हजार अग्रिम मदत देताना शासनाने काही अपात्रतेचे निकषही स्पष्ट केले आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्रातील विद्यमान किंवा भूतपूर्व मंत्री/राज्यमंत्री, विद्यमान किंवा भूतपूर्व लोकसभा व राज्यसभा सदस्य, विद्यमान किंवा भूतपूर्व विधानसभा किंवा विधान परिषद सदस्य, जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समिती सदस्य तसेच नागरी स्थानिक संस्थांचे सदस्य या गटातील व्यक्तींना अग्रिम मदत अनुज्ञेय राहणार नाही.

25 हजारांपेक्षा जास्त मासिक वेतन असणाऱ्यांनाही मदत नाही

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना 5 हजार अग्रिम मदत केंद्र आणि राज्य शासनाच्या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांपैकी एकत्रित मासिक वेतन 25 हजार रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या व्यक्तींना मिळणार नाही. तसेच राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, उदाहरणार्थ महावितरण, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, एस.टी. महामंडळ इत्यादी आणि अनुदानित संस्थांमधील अधिकारी व कर्मचारी, ज्यांचे एकत्रित मासिक वेतन 25 हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांनाही ही मदत अनुज्ञेय राहणार नाही.

शेतीबाह्य उत्पन्नावर आयकर भरणाऱ्यांना लाभ नाही

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना 5 हजार अग्रिम मदत देण्यासाठी निश्चित केलेल्या अपात्र गटांमध्ये शेतीबाह्य उत्पन्नाच्या स्रोतांतून आयकर भरणाऱ्या व्यक्तींचाही समावेश आहे. त्यामुळे शेतजमीन नावावर असली तरी शेतीव्यतिरिक्त इतर उत्पन्नावर आयकर भरणारी व्यक्ती या अग्रिम मदतीसाठी पात्र ठरणार नाही, असे शासन निर्णयातील निकषातून स्पष्ट होते.

25 हजारांपेक्षा जास्त निवृत्तीवेतन असणाऱ्यांनाही अपात्रता

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना 5 हजार अग्रिम मदत निवृत्तीवेतनधारकांसाठीही विशिष्ट अटीच्या अधीन आहे. ज्यांचे मासिक निवृत्तीवेतन 25 हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे, अशा निवृत्तीवेतनधारक व्यक्तींना ही अग्रिम मदत अनुज्ञेय राहणार नाही. मात्र शासन निर्णयात माजी सैनिकांना या अपात्रतेतून वगळल्याचे नमूद आहे.

काही सहकारी संस्थांमधील पदाधिकारी व कर्मचारीही अपात्र

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना 5 हजार अग्रिम मदत कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूतगिरण्या, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक आणि सहकारी दूध संघ अशा संस्थांमधील काही पदाधिकारी, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठीही मर्यादित करण्यात आली आहे. शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार संबंधित पदाधिकारी तसेच एकत्रित वेतन 25 हजार रुपयांपेक्षा जास्त असलेले अधिकारी-कर्मचारी अपात्र राहतील. मात्र सहकारी साखर कारखान्यांचे हंगामी कामगार अग्रिम मदतीसाठी अपात्र ठरणार नाहीत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांना वेगळा अर्ज करावा लागणार का?

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना 5 हजार अग्रिम मदत मिळविण्यासाठी शासन निर्णयाच्या उपलब्ध मजकुरात शेतकऱ्यांनी स्वतंत्र ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन अर्ज भरावा, असा स्पष्ट उल्लेख दिसत नाही. उलट पात्र शेतकऱ्यांना मदत DBT द्वारे देण्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या अनधिकृत अर्ज लिंकवर माहिती भरू नये. स्थानिक प्रशासन किंवा शासनाकडून स्वतंत्र अर्जाबाबत अधिकृत सूचना जारी झाल्यास त्यानुसारच कार्यवाही करावी.

लाभार्थ्यांची यादी प्रसिद्ध केली जाणार

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना 5 हजार अग्रिम मदत वाटपाची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी आणि मदतीचा तपशील जिल्ह्याच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे जिल्हानिहाय लाभार्थ्यांची माहिती अधिकृत स्तरावर उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या जिल्हा प्रशासनाकडून प्रसिद्ध होणाऱ्या अधिकृत माहितीकडे लक्ष ठेवावे.

बँकांना मदतीची रक्कम कर्ज खात्यात वळती करता येणार नाही

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना 5 हजार अग्रिम मदत थेट बँक खात्यात जमा झाल्यानंतर या रकमेबाबत शासनाने महत्त्वाची सूचना दिली आहे. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांना दिलेल्या मदतीचा निधी बँकांनी कर्ज खात्यात किंवा अन्यथा वसुलीसाठी वळती करू नये, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व बँकांना आवश्यक सूचना देण्याचे निर्देश शासन निर्णयात आहेत. त्यामुळे ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या तातडीच्या मदतीसाठीच उपलब्ध राहावी हा यामागील उद्देश आहे.

5 हजार अग्रिम मदत – एका नजरेत

बाब| माहिती
शासन निर्णयाची तारीख| 27 ऑक्टोबर 2026
विभाग| आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग
हंगाम| खरीप 2026
दुष्काळ जाहीर तालुके| 304
मदतीचे स्वरूप| अग्रिम मदत
मदत| प्रति पात्र शेतकरी 5 हजार रुपये
प्रमुख नुकसान निकष| पिकांचे 33% पेक्षा जास्त नुकसान
अंदाजे दुष्काळबाधित शेतकरी| सुमारे 1.5 कोटी
मंजूर खर्चाची तरतूद| एकूण 7 हजार 500 कोटी रुपये
रक्कम देण्याची पद्धत| DBT
ई-केवायसी| 1 नोव्हेंबर 2025 पासून आधीच केलेली असल्यास पुन्हा आवश्यक नाही
Farmer ID नसलेले वनपट्टाधारक| ई-केवायसीच्या आधारे मदतीची तरतूद
लाभार्थी यादी| संबंधित जिल्ह्याच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश
बँक कर्ज वसुली| मदतीची रक्कम कर्ज खात्यात वळती करू नये

शेतकऱ्यांनी आता काय करावे?

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना 5 हजार अग्रिम मदत मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी सर्वप्रथम आपला तालुका दुष्काळ जाहीर झालेल्या 304 तालुक्यांमध्ये आहे का आणि आपल्या पीक नुकसानीची अधिकृत नोंद योग्य प्रकारे झाली आहे का याकडे लक्ष द्यावे. शासन निर्णयानुसार पात्र शेतकऱ्यांना रक्कम DBT द्वारे देण्यात येणार असल्यामुळे बँक खात्याशी संबंधित माहिती अद्ययावत असणे महत्त्वाचे ठरू शकते. आधीच शासकीय योजनांसाठी ई-केवायसी केलेल्या शेतकऱ्यांनी घाईघाईने अनधिकृत वेबसाइट किंवा एजंटकडे जाऊ नये. लाभार्थी यादी आणि पुढील सूचना संबंधित जिल्हा प्रशासनाकडून प्रसिद्ध केल्या जातील. कोणतीही त्रुटी असल्यास स्थानिक महसूल किंवा संबंधित शासकीय यंत्रणेकडून अधिकृत मार्गदर्शन घ्यावे.

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना 5 हजार अग्रिम मदत – सविस्तर FAQ

प्रश्न 1: शेतकऱ्यांना किती अग्रिम मदत मिळणार आहे?
उत्तर: शासन निर्णयानुसार पात्र शेतकऱ्याला प्रति शेतकरी 5 हजार रुपये अग्रिम मदत देण्यात येणार आहे.

प्रश्न 2: ही योजना किती तालुक्यांसाठी आहे?
उत्तर: खरीप 2026 मध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेल्या राज्यातील 304 तालुक्यांतील पात्र शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय आहे.

प्रश्न 3: कोणत्या शेतकऱ्यांना 5 हजार रुपये मिळतील?
उत्तर: दुष्काळी तालुक्यातील ज्या पात्र शेतकऱ्यांच्या पिकांचे 33% पेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे, अशा शेतकऱ्यांना शासन निर्णयातील इतर अटींच्या अधीन राहून अग्रिम मदत देण्यात येईल.

प्रश्न 4: 5 हजार रुपये प्रति एकर आहेत का?
उत्तर: नाही. शासन निर्णयात मदत प्रति शेतकरी 5 हजार रुपये अशी नमूद करण्यात आली आहे. ही प्रति एकर 5 हजार रुपये मदत नाही.

प्रश्न 5: पैसे कसे मिळणार?
उत्तर: पात्र शेतकऱ्यांना मदत थेट DBT प्रणालीद्वारे बँक खात्यात देण्यात येणार आहे.

प्रश्न 6: ई-केवायसी पुन्हा करावी लागेल का?
उत्तर: शासन निर्णयानुसार 1 नोव्हेंबर 2025 पासून आजपर्यंत विविध शासकीय योजनांसाठी ई-केवायसी केलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा ई-केवायसी करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

प्रश्न 7: Farmer ID नसलेल्या वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांचे काय?
उत्तर: ज्या वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांना अद्याप AgriStack Farmer ID मिळालेला नाही, त्यांना ई-केवायसीच्या आधारे अग्रिम मदत देण्याची तरतूद शासन निर्णयात आहे.

प्रश्न 8: हीच अंतिम पीक नुकसान भरपाई आहे का?
उत्तर: नाही. शासन निर्णयात ही रक्कम अग्रिम मदत म्हणून नमूद आहे. शेतीपिकांच्या नुकसानीसंदर्भातील मदतीचा पीक वर्गवारीनिहाय आणि क्षेत्रनिहाय तपशील यथावकाश अंतिम करण्यात येणार असल्याचे प्रस्तावनेत म्हटले आहे.

प्रश्न 9: शेतकऱ्यांना अर्ज भरावा लागणार आहे का?
उत्तर: उपलब्ध शासन निर्णयात स्वतंत्र अर्ज करण्याची प्रक्रिया स्पष्टपणे नमूद केलेली नाही. पात्र शेतकऱ्यांना DBT द्वारे मदत देण्याचे नमूद आहे. त्यामुळे अधिकृत सूचना नसताना कोणत्याही अनधिकृत लिंकवर अर्ज किंवा वैयक्तिक माहिती भरू नये.

प्रश्न 10: लाभार्थी यादी कुठे पाहता येईल?
उत्तर: मदत वाटपाची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी आणि मदतीचा तपशील संबंधित जिल्ह्याच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश शासन निर्णयात देण्यात आले आहेत.

माहितीचा अधिकृत स्रोत: महसूल विभाग, महाराष्ट्र शासन

लेखक : भूषण इंगळे
मुख्य विश्लेषक (सरकारी योजना व कृषी क्षेत्र)

लेखक महाराष्ट्रातील विविध **सरकारी योजना, आधुनिक शेती तंत्रज्ञान, शेतकरी कल्याण, रोजगार आणि फायनान्स** अशा महत्वपूर्ण विषयांचे अभ्यासक व लेखक आहेत. आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिक आणि शेतकरी बांधवांपर्यंत अत्यंत अचूक, विश्वासार्ह आणि उपयुक्त माहिती सोप्या भाषेत पोहोचवणे, हेच त्यांच्या "कामाची बातमी" या व्यासपीठाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.