महाराष्ट्रात १७ सप्टेंबरपासून विशेष वनहक्क अभियान; पात्र वनपट्टेधारकांना मिळणार वनहक्क अभिलेख

राज्यातील वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या वनहक्क दाव्यांचा निपटारा करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत राज्यभर विशेष वनहक्क अभियान राबविण्यात येणार आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून पात्र वनहक्क दाव्यांची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करून लाभार्थ्यांना वनहक्क अभिलेख म्हणजेच वनपट्टे उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला आहे.

अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ अंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या वैयक्तिक तसेच सामूहिक वनहक्क दाव्यांवर या अभियानात कार्यवाही केली जाणार आहे. ग्रामस्तरापासून जिल्हास्तरापर्यंतच्या समित्यांना कालबद्ध पद्धतीने काम पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

१७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबरदरम्यान विशेष वनहक्क अभियान

विशेष वनहक्क अभियान 2026 हे १७ सप्टेंबरपासून सुरू होऊन २ ऑक्टोबरपर्यंत चालणार आहे. शासन परिपत्रक क्रमांक जमीन-३०२६/प्र.क्र.८१/जमीन-६ अन्वये या अभियानाबाबत सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.

या कालावधीत प्रलंबित वनहक्क दाव्यांची तपासणी, ग्रामसभेची कार्यवाही, उपविभागस्तरीय पडताळणी आणि जिल्हास्तरीय अंतिम निर्णयाची प्रक्रिया गतीने पूर्ण केली जाणार आहे. पात्र ठरणाऱ्या दाव्यांवर निर्णय झाल्यानंतर वनहक्क अभिलेख आणि वनपट्टे देण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

१७, १८ आणि १९ सप्टेंबरला ग्रामस्तरीय कार्यवाही

अभियानाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात १७, १८ आणि १९ सप्टेंबर रोजी ग्रामस्तरावर कार्यवाही केली जाणार आहे. ग्रामसभेने दाखल केलेल्या सर्व वैयक्तिक आणि सामूहिक वनहक्क दाव्यांची पूर्तता ग्रामस्तरीय वन हक्क समितीने करायची आहे.

प्रलंबित दाव्यांमध्ये आवश्यक कागदपत्रे, माहिती किंवा पडताळणीची कार्यवाही बाकी असल्यास ती पूर्ण करण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्यानंतर संबंधित दावे ग्रामसभेसमोर अंतिम कार्यवाहीसाठी सादर केले जातील.

३० सप्टेंबर, १ आणि २ ऑक्टोबरला ग्रामसभेची महत्त्वाची भूमिका

ग्रामस्तरीय समितीने शिफारस केलेल्या दाव्यांवर ३० सप्टेंबर, १ ऑक्टोबर आणि २ ऑक्टोबर रोजी ग्रामसभेची कार्यवाही केली जाणार आहे. ग्रामसभेकडून दावे अंतिम करून ते पुढील कार्यवाहीसाठी उपविभागस्तरीय वन हक्क समितीकडे पाठविले जाणार आहेत.

त्यामुळे वनहक्काचा दावा केलेल्या पात्र नागरिकांसाठी ग्रामसभेच्या कार्यवाहीचा टप्पा अत्यंत महत्त्वाचा असणार आहे. संबंधित समित्यांनी अभियानाच्या कालमर्यादेत ही कार्यवाही पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

उपविभागस्तरावर प्रलंबित दाव्यांची पडताळणी

ग्रामसभेकडून प्राप्त होणाऱ्या वनहक्क दाव्यांवर उपविभागस्तरीय वन हक्क समितीने प्राधान्याने कार्यवाही करायची आहे. प्राप्त दाव्यांची आवश्यक पडताळणी करून समितीचा निर्णय अभियानाच्या कालावधीत देण्याचे निर्देश आहेत.

पडताळणीनंतर पात्र ठरणारे दावे पुढील मंजुरीसाठी जिल्हास्तरीय समितीकडे तातडीने सादर केले जाणार आहेत. त्यामुळे ग्रामसभा आणि उपविभागस्तरावरील कार्यवाहीमध्ये अनावश्यक विलंब होऊ नये, यासाठी कालबद्ध नियोजन करण्यात आले आहे.

जिल्हास्तरीय समिती अंतिम निर्णय घेणार

उपविभागस्तरावरून प्राप्त होणारे सर्व प्रलंबित दावे विशेष अभियानात समाविष्ट करून जिल्हास्तरीय समितीमार्फत त्यांची कायद्यानुसार पडताळणी केली जाणार आहे. पात्रता निश्चित झाल्यानंतर अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे.

विशेष वनहक्क अभियान अंतर्गत पात्र दावे मंजूर झाल्यानंतर संबंधित लाभार्थ्यांना वनहक्क अभिलेख आणि वनपट्टे प्रदान करण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

पात्र वनपट्टेधारकांच्या ७/१२ उताऱ्याबाबतही कार्यवाही

वनहक्क अभिलेख मिळाल्यानंतर संबंधित पात्र वनपट्टेधारकांच्या जमिनीच्या ७/१२ उताऱ्यांमध्ये आवश्यक अद्ययावत प्रक्रिया सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. त्यामुळे वनहक्काच्या दाव्यांचा अंतिम निपटारा हा संबंधित लाभार्थ्यांसाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.

वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या दाव्यांवर निर्णय झाल्यास पात्र वननिवासी कुटुंबांना त्यांच्या वनहक्काशी संबंधित अधिकृत अभिलेख उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.

वनहक्क अभियानात कोणत्या दाव्यांवर कार्यवाही?

या अभियानात वैयक्तिक तसेच सामूहिक वनहक्क दाव्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक वननिवासी यांच्याशी संबंधित, कायद्यानुसार पात्र ठरणाऱ्या दाव्यांची तपासणी व निर्णय प्रक्रिया अभियानात राबविली जाणार आहे.

मात्र केवळ दावा प्रलंबित आहे म्हणून तो आपोआप मंजूर होणार नाही. संबंधित दावा कायद्यातील तरतुदीनुसार तपासला जाईल आणि पात्रता निश्चित झाल्यानंतरच पुढील कार्यवाही केली जाईल.

विशेष वनहक्क अभियानामुळे काय फायदा होणार?

विशेष वनहक्क अभियान 2026 मुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या वनहक्क दाव्यांच्या प्रक्रियेला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. ग्रामसभा, उपविभागीय समिती आणि जिल्हास्तरीय समिती या सर्व स्तरांवरील कार्यवाही कालबद्ध करण्याचा प्रयत्न या अभियानातून केला जाणार आहे.

पात्र दाव्यांचा अंतिम निर्णय झाल्यानंतर वनहक्क अभिलेख आणि वनपट्टे देण्याची प्रक्रिया सुरू होणार असल्याने संबंधित लाभार्थ्यांसाठी हा महत्त्वाचा शासन निर्णय ठरणार आहे.

अभियानाचा कालबद्ध कार्यक्रम

वनहक्क अभियानाबाबत 10 महत्त्वाचे प्रश्न

1. विशेष वनहक्क अभियान कधी सुरू होणार आहे?
विशेष वनहक्क अभियान १७ सप्टेंबर २०२६ पासून सुरू होणार आहे.

2. विशेष वनहक्क अभियान किती दिवस चालणार आहे?
हे अभियान १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे.

3. या अभियानाचा मुख्य उद्देश काय आहे?
प्रलंबित वनहक्क दाव्यांची तपासणी व निपटारा करून पात्र लाभार्थ्यांना वनहक्क अभिलेख आणि वनपट्टे उपलब्ध करून देणे हा मुख्य उद्देश आहे.

4. कोणत्या प्रकारच्या दाव्यांचा समावेश आहे?
वैयक्तिक तसेच सामूहिक वनहक्क दाव्यांचा या अभियानात समावेश आहे.

5. ग्रामस्तरीय कार्यवाही कधी होणार आहे?
१७, १८ आणि १९ सप्टेंबर रोजी ग्रामस्तरीय वन हक्क समितीमार्फत दाव्यांची पूर्तता करण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे.

6. ग्रामसभेची कार्यवाही कधी होणार आहे?
३० सप्टेंबर, १ ऑक्टोबर आणि २ ऑक्टोबर रोजी ग्रामसभेची कार्यवाही नियोजित आहे.

7. ग्रामसभेनंतर दावे कुठे पाठवले जाणार आहेत?
ग्रामसभेने अंतिम केलेले दावे उपविभागस्तरीय वन हक्क समितीकडे पाठवले जाणार आहेत.

8. अंतिम निर्णय कोण घेणार आहे?
कायद्यानुसार आवश्यक पडताळणी केल्यानंतर जिल्हास्तरीय वन हक्क समितीमार्फत अंतिम कार्यवाही केली जाणार आहे.

9. दावा मंजूर झाल्यानंतर काय मिळणार आहे?
पात्र दावा मंजूर झाल्यानंतर संबंधित लाभार्थ्याला वनहक्क अभिलेख आणि वनपट्टा प्रदान करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे.

10. ७/१२ उताऱ्याबाबत काय होणार आहे?
वनहक्क अभिलेख मिळाल्यानंतर संबंधित पात्र वनपट्टेधारकांच्या ७/१२ उताऱ्यांमध्ये आवश्यक अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.

शेतकरी आणि वननिवासी लाभार्थ्यांसाठी महत्त्वाचे

या अभियानात आपला वनहक्क दावा प्रलंबित असलेल्या पात्र नागरिकांनी संबंधित ग्रामस्तरीय वन हक्क समिती, ग्रामसभा किंवा संबंधित प्रशासनाकडून अभियानातील कार्यवाहीची माहिती घ्यावी. दावा ज्या टप्प्यावर प्रलंबित आहे, त्यानुसार पुढील कार्यवाही होणार आहे.

महसूल विभागाने ग्रामस्तरीय, उपविभागस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय वन हक्क समित्यांना या अभियानातील कालबद्ध कार्यक्रमाचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

माहितीचा अधिकृत स्रोत: सारथी

लेखक : भूषण इंगळे
मुख्य विश्लेषक (सरकारी योजना व कृषी क्षेत्र)

लेखक महाराष्ट्रातील विविध **सरकारी योजना, आधुनिक शेती तंत्रज्ञान, शेतकरी कल्याण, रोजगार आणि फायनान्स** अशा महत्वपूर्ण विषयांचे अभ्यासक व लेखक आहेत. आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिक आणि शेतकरी बांधवांपर्यंत अत्यंत अचूक, विश्वासार्ह आणि उपयुक्त माहिती सोप्या भाषेत पोहोचवणे, हेच त्यांच्या "कामाची बातमी" या व्यासपीठाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.