आता शेतमजुरांना फार्मर आयडी मिळणार; कृषी मंत्र्यांचे स्पष्टीकरण
भारतातील शेती क्षेत्रात डिजिटल क्रांती आणण्यासाठी केंद्र सरकारने डिजिटल कृषी मिशन सुरू केले आहे. या मिशन अंतर्गत शेतकऱ्यांना कर्ज, हमीभाव खरेदी आणि नुकसान भरपाईसारख्या सुविधा तात्काळ मिळाव्यात, यासाठी शेतकरी ओळखपत्र म्हणजेच **फार्मर आयडी** देण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, या योजनेत आता भाडेतत्वावर शेती कसणाऱ्या शेतमजुरांचाही समावेश करण्याचे निर्देश राज्य सरकारांना देण्यात आले आहेत. आता शेतमजुरांना फार्मर आयडी मिळणार आहे अशी माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी मंगळवार, १८ मार्च २०२५ रोजी संसदेत दिली.
शेतमजुरांना फार्मर आयडी: प्रश्नोत्तरातून उलगडलेली माहिती
संसदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात भाजप खासदार डॉ. पुरंडेस्वारी यांनी शेतमजुरांना फार्मर आयडी देण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना कृषिमंत्री चौहान म्हणाले, “देशातील दुर्गम भागात राहणाऱ्या शेतकऱ्यांचे **फार्मर आयडी** तयार करण्यासाठी एफपीओ (फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनायझेशन) आणि कृषी सखी योजनेची मदत घेतली जाईल. यामुळे कोणताही शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहणार नाही.” त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, भाडेतत्वावर शेती करणारे शेतकरी आणि शेतमजुरांना फार्मर आयडी मिळणार आहे. या निर्णयामुळे शेतीशी संबंधित सर्व योजनांचा लाभ या शेतकऱ्यांना मिळू शकेल.
फार्मर आयडीचा विस्तार: आता शेतमजुरांना फार्मर आयडी
सुरुवातीला **फार्मर आयडी** फक्त भूधारक शेतकऱ्यांसाठी देण्यात येत होते. मात्र, आता केंद्र सरकारने आपला दृष्टिकोन व्यापक केला आहे. कृषिमंत्र्यांनी सांगितले की, “राज्य सरकारांना निर्देश देण्यात आले आहेत की, भाडेतत्वावर शेती कसणारे, बटाईदार आणि शेतमजुरांना फार्मर आयडी द्यावे. यासाठी केंद्र सरकार राज्यांना पूर्ण सहकार्य करेल.” या निर्णयामुळे शेतमजुरांना शेतीशी संबंधित योजनांचा लाभ घेता येणार आहे, ज्यामुळे त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल.
केंद्र सरकारची आर्थिक मदत
**फार्मर आयडी** च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारने आर्थिक तरतूदही केली आहे. प्रत्येक **फार्मर आयडी** साठी राज्य सरकारला १५ रुपये दिले जातात. तसेच, रजिस्ट्रेशन शिबिरे आयोजित करण्यासाठी १५ हजार रुपये प्रति शिबिर दिले जाणार आहेत. या माध्यमातून ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि शेतमजुरांना फार्मर आयडी सहज उपलब्ध होईल, अशी अपेक्षा आहे.
डिजिटल कृषी मिशन: शेतकऱ्यांसाठी वरदान
कृषिमंत्री चौहान यांनी सांगितले की, यापूर्वी शेतकऱ्यांपर्यंत सरकारी योजनांचा लाभ पोहोचवण्यात अडचणी येत होत्या, कारण सरकारकडे शेतकऱ्यांचा खात्रीलायक डेटा नव्हता. मात्र, आता पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली डिजिटल कृषी मिशन सुरू झाले आहे. या अंतर्गत शेतमजुरांना फार्मर आयडी देऊन त्यांची डिजिटल ओळख निर्माण केली जात आहे. या **फार्मर आयडी** मुळे शेतकऱ्यांना अर्ध्या तासात कर्ज मिळेल, शेतमालाची कागदपत्रांशिवाय विक्री करता येईल आणि नुकसान भरपाईही वेळेत मिळेल.
ऍग्रीस्टॅक योजना आणि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी ऍग्रीस्टॅक योजना राबवली जात आहे. या योजनेत शेतकऱ्यांना सीएस सेंटरवरून ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करावे लागते. रजिस्ट्रेशन पूर्ण झाल्यावर त्यांना **फार्मर आयडी** मिळते. सध्या देशभरात या योजनेचे रजिस्ट्रेशन सुरू असून, शेतमजुरांना फार्मर आयडी योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. ही योजना शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा आधार ठरणार आहे.
शेतमजुरांसाठी नवे दालन
शेतमजुरांना फार्मर आयडी मिळणार असल्यामुळे त्यांना शेती क्षेत्रात नवे स्थान मिळणार आहे. भाडेतत्वावर शेती कसणाऱ्या शेतमजुरांना फार्मर आयडी मुळे विवीध सरकारी योजनांचा लाभ घेता येईल, ज्यामुळे त्यांचे आर्थिक स्थैर्य वाढेल. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे जीवन सुकर करण्याचा हा प्रयत्न निश्चितच कौतुकास्पद आहे.
या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी एकत्रित प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. शेतमजुरांना फार्मर आयडी हे केवळ ओळखपत्र नाही, तर शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या सक्षमीकरणाचे एक प्रभावी साधन आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेती क्षेत्रात समृद्धी आणि समानतेचा नवा अध्याय सुरू होईल, अशी आशा आहे. शेतमजुरांना फार्मर आयडी मिळणार असल्यामुळे निश्चितच त्यांना याचा मोठ्या प्रमाणावर फायदा होईल यात शंका नाही.
फार्मर आयडीमुळे शेतमजुरांना होणारे फायदे
**फार्मर आयडी** ही योजना शेतमजुरांसाठी एक क्रांतिकारी पाऊल ठरत आहे, कारण यामुळे त्यांना शेतीशी संबंधित सरकारी योजनांचा थेट लाभ मिळणार आहे. भाडेतत्वावर शेती कसणाऱ्या शेतमजुरांना यापूर्वी अनेकदा कर्ज, हमीभाव खरेदी किंवा नुकसान भरपाईसारख्या सुविधांपासून वंचित राहावे लागत होते. आता **फार्मर आयडी** मुळे त्यांची ओळख अधिकृतपणे नोंदवली जाईल, ज्यामुळे त्यांना अर्ध्या तासात कर्ज मिळण्याची सुविधा उपलब्ध होईल. याशिवाय, शेतमाल विक्रीसाठी कागदपत्रांची गरज भासणार नाही, ज्यामुळे शेतमजुरांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य भाव मिळवणे सोपे होईल.
या योजनेचा आणखी एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे शेतमजुरांना आर्थिक स्थैर्य मिळण्याची शक्यता. **फार्मर आयडी** मुळे शेतमजुरांचा डिजिटल डेटा सरकारकडे उपलब्ध असेल, ज्यामुळे नैसर्गिक आपत्ती किंवा पिकाच्या नुकसानीच्या वेळी त्यांना तात्काळ नुकसान भरपाई मिळू शकेल. यापूर्वी अशा सुविधा फक्त भूधारक शेतकऱ्यांपुरत्या मर्यादित होत्या, परंतु आता शेतमजुरांनाही याचा लाभ घेता येणार आहे. यामुळे त्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल आणि शेतीतील त्यांचे योगदानही सरकारद्वारे मान्य केले जाईल.
शेवटी, **फार्मर आयडी** शेतमजुरांना शेती क्षेत्रात सन्मान आणि समान संधी प्रदान करेल. डिजिटल कृषी मिशन अंतर्गत ही ओळखपत्र योजना शेतमजुरांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम करत आहे. यामुळे त्यांना केवळ आर्थिक लाभच मिळणार नाही, तर सामाजिक सुरक्षिततेची हमीही मिळेल. अॅग्रीस्टॅंक योजनेसारख्या उपक्रमांमुळे शेतमजुरांना रजिस्ट्रेशन करणे आणि **फार्मर आयडी** मिळवणे सोपे झाले आहे. परिणामी, शेतमजुरांचे सक्षमीकरण होऊन ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी चालना मिळेल.