“या” भूमीहीन लोकांना सरकारकडून मिळत आहे 4 एकर शेती,असा करा अर्ज,

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना ही महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत राबवली जाणारी एक अत्यंत महत्त्वाची कल्याणकारी योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश राज्यातील अनुसूचित जाती (SC) व नवबौद्ध प्रवर्गातील दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन शेतमजुरांना हक्काची शेतजमीन उपलब्ध करून देणे हा आहे. योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्याला हक्काची उपजीविका मिळावी म्हणून ४ एकर कोरडवाहू जमीन किंवा २ एकर बागायती जमीन खरेदी करून दिली जाते. या जमीन खरेदीसाठी येणाऱ्या खर्चापैकी 100 टक्के रक्कम सरकारकडून अनुदान म्हणून दिली जाते. या योजनेची अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे ऑफलाईन पद्धतीने जिल्हा स्तरावर राबवली जाते. महाराष्ट्रातील कोणत्याही जिल्ह्यातील पात्र भूमिहीन शेतमजूर आपल्या जिल्ह्याच्या सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयात जाऊन विनामूल्य अर्ज मिळवू शकतात. अर्जदाराचे वय १८ ते ६० वर्षांच्या दरम्यान असणे आणि त्याच्याकडे सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेला भूमिहीन शेतमजूर असल्याचा तसेच दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) असल्याचा दाखला असणे अनिवार्य आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती प्राप्त अर्जांची छाननी करून आणि स्थानिक स्तरावर उपलब्ध असलेल्या जमिनीची उपलब्धता तपासून योग्य लाभार्थ्यांची निवड करते, ज्यामुळे उपेक्षित घटकांना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यास मोठी मदत होते.

ज्यांच्याकडे शेती नाही अशा भूमिहीन लोकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. राज्य सरकारकडून राबविण्यात येणारी कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून नियमांत बसणाऱ्या भूमिहीनभूमिहीन लोकांना मोफत शेतजमीन वाटप; अर्ज करायला सुरुवात नागरिकांना सरकारकडून (१०० टक्के अनुदान) मोफत 4 एकर शेत किंवा 2 एकर बागायत शेत मिळते. या योजनेचे अर्ज करण्यास प्रारंभ झला असून सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक भूमिहीन शेतमजूर तसेच भूमिहीन नागरिकांना अर्ज भरून लाभ सदर योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

आपल्याकडे स्वतःच्या मालकीची शेती असावी अस प्रत्येकाच स्वप्न असतं. कारण शेती ही माणसाच्या उदरनिर्वाहाचे एक प्रमुख साधन म्हणून गरिबा लोक शेतीकडे पाहतात. महाराष्ट्रातील खेड्यांत “वावर हाय त पावर हाय” असा डायलॉग सुद्धा प्रसिद्ध आहे. कारण शेती व्यवसायातून गरीब माणूस आपले आणि आपल्या कुटुंबाचे भरण पोषण आरामात करू शकतात.पण आजच्या या महागाईच्या काळात अती महागाईच्या काळात गोरगरीब लोकांना कधी कधी 2 वेळच जेवण मिळणे कठीण होऊन जाते.

शेतीचे भाव गगनाला भिडलेले असताना नोकरवर्गाला देखील आजच्या काळात शेती विकत घेणे ही एक तारेवरची कसरतच असते. अशात स्वतः शेती विकत घेणं हा विचारही गोरगरीब लोकांच्या मनात दूरपर्यंत येणे दुरापास्त. पण कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना ही शासनाची महत्वाकांक्षी योजना राज्यातील भूमिहीन तसेच मालकीची शेती नसलेले आर्थिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गातील गरिबांसाठी स्वाभिमानाने जगण्याचा एक मार्ग खुला करते.

कर्मवीर गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेचे स्वरूप

योजनेबद्दल महत्वाची माहिती

1. अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी पद्मश्री कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना सन 2004-05 पासून राज्यामध्ये लागू करण्यात आली आहे. या योजनेतंर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील दारिद्र्या रेषेखालील भूमिहीन, विधवा व परित्यक्त्या यांना प्रति लाभार्थी 04 एकर कोरडवाहू व 02 एकर ओलीताखालील (बागायती) जमीन 100% अनुदान या प्रमाणे शासन अटी व शर्ती नुसार जमीन वितरीत करण्याची ही योजना आहे. सुधारीत शासन निर्णय दिनांक 14 ऑगस्ट 2018 रोजी पासून अंमलात आलेला आहे.

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना भूमीहीन कुटूंबातील व्यक्तींना चार एकर जिरायती ( कोरडवाहू ) जमिन किंमत कमाल मर्यादा 5 लक्ष प्रति एकर किंवा दोन एकर बागायती (ओलिताखाली) जमिन किंमत कमाल 8 लक्ष प्रति एकर शेतजमिन राज्य शासनाकडून मोफत वाटप करण्यात येते.

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना कोणत्या प्रवर्गासाठी आहे?

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना ही एक कल्याणकारी योजना असून राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील दारिद्रय रेषेखालील भूमिहीन परिवारातील व्यक्तींना कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना चा लाभ देण्यात येतो.

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनासाठी आवश्यक असलेली पात्रता

१) योजनेच्या लाभासाठी लाभार्थी अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील असावा.

२)लाभार्थी दारिद्रयरेषेखालील व भूमिहीन असावा.

३) लाभार्थ्यांचे किमान वय 18 व कमाल वय 60 वर्ष असावे.

४) दारिद्रयरेषेखाली भूमिहीन अनुसूचित जाती तथा नवबौद्ध प्रवर्गातील परित्यक्त्या स्त्रिया, दारिद्रयरेषेखाली भूमिहीन अनुसूचित जाती तथा नवबौद्ध प्रगर्वातील विधवा स्त्रिया,

५) अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत अनुसूचित जातीचे अत्याचारग्रस्त व्यक्तींना योजनेसाठी प्राधान्यक्रम देण्यात येते.

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनासाठी अर्ज करण्याची पद्धत

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेअंतर्गत शेतजमिनीचा लाभ घेण्यासाठी दारिद्रयरेषेखाली व भूमिहीन लाभार्थ्यांनी शेतजमिन मिळणेकरिता तसेच वरीलप्रमाणे शासकीय दराने शेतजमीन विक्री करण्यास इच्छुक असलेल्या शेतजमीन मालकांनी विहीत नमुन्यातील अर्ज व अनुषंगिक आवश्यक कागदपत्रांसह परिपुर्ण प्रस्ताव सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयात जमा करावा लागतो.

सध्या कोणत्या जिल्ह्यासाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत?

संपूर्ण महाराष्ट्रात या योजनेची वेळोवेळी अंमलबजावणी होत असली तरी सध्या धुळे जिल्ह्यातील समाजकल्याण विभागामार्फत या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. धुळे जिल्ह्यातील दारिद्रय रेषेखाली भूमिहीन अनुसूचित जाती तथा नवबौद्ध प्रवर्गातील परित्यक्त्या स्त्रिया, दारिद्रय रेषेखाली भूमिहीन अनुसूचित जाती तथा नवबौद्ध प्रवर्गातील विधवा स्त्रिया, अनुसूचित जाती, जमाती यांनी अर्ज करून सदर योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन समाज कल्याण विभाग धुळे जिल्ह्यामार्फत करण्यात आले आहे.

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना चे उद्दिष्ट

राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागामार्फत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांना 100 टक्के अनुदानावर (मोफत) शेतजमीन उपलब्ध करुन देण्याकरिता कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान व सबळीकरण योजना राबविण्यात येत आहे.

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना बद्दल अधिक माहितीसाठी संपर्क कोठे करावा?

या योजनेच्या माध्यमातून सध्या धुळे जिल्ह्यातून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. लाभ घेण्यासाठी धुळे जिल्ह्यातील समाज कल्याण विभागाच्या कार्यालयात या योजनेबद्दल अधिक माहिती मिळेल. तसेच सर्व शंकांचे निरसन केल्या जाईल.

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना अंतर्गत अर्ज करण्यासाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत?

1. सक्षम अधिकाऱ्यांनी दिलेले जात प्रमाणपत्र
2. सक्षम अधिकाऱ्यांचा उत्पन्नाचा दाखला.
3. सक्षम अधिकाऱ्यांचे/ तलाठ्याचे
   भूमिहिन असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र
4. विधवा किंवा परित्यक्त्या तलाठ्याचा दाखला.
5. भूमिहिन शेतमजूर असल्याबाबतचा तलाठ्याचा दाखला
6. दारिद्रय रेषेचे प्रमाणपत्र. (ग्रामसेवकाचे)
7. रेशन कार्डाची छायांकित प्रत
8. अनुसूचित जाती/जमाती प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत अत्याचार पिडीत असल्याचा पुरावा

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना अशाप्रकारे अंमलात आणली जाते.

जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती प्रचलित रेडीरेकनरच्या किंमतीप्रमाणे जमीन विकत घेण्यास प्रयत्नशील असते. रेडीरेकनरच्या किंमतीप्रमाणे जमीन उपलब्ध होत नसल्यास जमिनीच्या मुल्याबाबत संबंधित जमीन मालकाशी वाटाघाटी करण्यात येतात. त्यानुसार रेडीरेकनरची किंमत अधिक 20% पर्यंत प्रथम रक्कम वाढविण्यात येते. तरीसुध्दा जमीन विकत मिळत नसल्यास 20% च्या पटीत 100% पर्यंत म्हणजेच रेडीरेकनरच्या दुपटीपर्यंत वाढविण्यात येते. तसेच जिरायती जमिनीकरिता हि रक्कम प्रती एकर रु. 5.00 लाख आणि बागायती जमिनीकरिता हि रक्कम प्रती एकर रु 8.00 लाख इतक्या कमाल मर्यादेत असावी.

3. हि योजना 100% शासन अनुदानित आहे.
4. दारिद्ररेषेखालील भूमिहीन अनुसूचित जाती व नवबौद्धांना जी जमीन वाटप करावयची आहे त्या जमिनीचे दर निश्चित करणे, खरेदी करणे तसेच लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समितीची स्थापना करण्यात येते.

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान व सबळीकरण योजना अंतर्गत जमीन विक्री करणारा/जमीन मालक यांनी सादर करावयाची कागदपत्रे / पुरावे इत्यादीची यादी

१. अर्जदाराचा (जमीन विक्री करणारा/जमीन मालक) विहित नमुन्यातील अर्ज.
२. शेतजमिनीवर कोणताही बोजा नसल्याबाबत संबंधित तलाठी यांचे प्रमाणपत्र व ७/१२ उतारा.
३. संबंधित परिसरातील प्राथमिक, सहकारी कृषी पतपुरवठा सेवा सोसायटीची कुठल्याही प्रकारची
थकबाकी नसल्याबाबतचे ना-हरकत प्रमाणपत्र.
४. संबंधित परिसरातील कृषी पतपुरवठा करणाऱ्या बँकेचे कुठल्याही प्रकारची थकबाकी
नसल्याबाबतचे ना-हरकत प्रमाणपत्र.
५. प्रस्तावित विक्रीच्या शेतजमिनीचे क्षेत्रफळ बरोबर असल्याचा मोजणी विभागाचे टाचण व
नकाशासह अहवाल.

६. जिल्हा समितीपुढे सादर केलेल्या प्रस्तावातील शेतजमिन समितीने खरेदी करणे बंधनकारक
असणार नाही, याची शेतजमिन विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यास जाणीव असल्याबाबतचे घोषणापत्र
व जमिनीच्या खरेदी प्रक्रियेमुळे कोणतीही नुकसान भरपाई मागणार नसल्याबाबत व सदर
जमिनीबाबत कोणत्याही न्यायालयात वाद सुरु नसल्याबाबत व विक्री प्रस्तावातील जमिन कुठेही
गहाण नसल्याबाबतचे संबंधित शेतजमिन विक्री करणाऱ्या जमीन मालकाचे शपथपत्र.
७. जमिन विक्रीच्या अर्जावर शेतजमिन विक्री करणाऱ्या व्यक्तींशिवाय कुटूंबातील दोन व्यक्तींच्या
(उदा.सख्खे भाऊ, पत्नी, मुले इत्यादी ) स्वाक्षऱ्या असाव्यात व त्यांचे विक्रीबाबत ना-हरकत
प्रमाणपत्र घ्यावे.
८. जमीन विक्री करणाऱ्या इसमास आवश्यक कागदपत्रे समितीस सादर करण्यास / उपलब्ध करुन
देण्यास संबंधीत तहसीलदार यांनी आवश्यक ते सर्व सहकार्य करावे.

बुलढाणा शेती वाटप योजनेतून भूमिहीन लाभार्थ्यांना शेतीचा लाभ

बुलढाणा जिल्ह्यातील भूमिहीन अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना शेती उपलब्ध करून देण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना अंतर्गत खामगाव तालुक्यातील हिरवखेड येथे एकूण 9.66 हेक्टर जमीन खरेदी करण्यात आली असून, या जमिनीच्या वाटपासाठी 6 लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली आहे. शासन निर्णयानुसार भूमिहीन तसेच दारिद्र्यरेषेखालील पात्र लाभार्थ्यांच्या यादीतून ग्रामसेवक आणि तलाठी यांच्यामार्फत माहिती घेऊन लाभार्थी निवड प्रक्रिया करण्यात आली आहे. निवड झालेल्या लाभार्थ्यांबाबत काही आक्षेप असल्यास ते 9 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत बुलढाणा येथील सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण विभाग यांच्याकडे लेखी स्वरूपात सादर करता येणार आहेत. त्यामुळे पात्र भूमिहीन लाभार्थ्यांसाठी शेती मिळवून स्वावलंबनाच्या दिशेने पुढे जाण्याची ही महत्त्वाची संधी मानली जात आहे.

लेखक : भूषण इंगळे
मुख्य विश्लेषक (सरकारी योजना व कृषी क्षेत्र)

लेखक महाराष्ट्रातील विविध **सरकारी योजना, आधुनिक शेती तंत्रज्ञान, शेतकरी कल्याण, रोजगार आणि फायनान्स** अशा महत्वपूर्ण विषयांचे अभ्यासक व लेखक आहेत. आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिक आणि शेतकरी बांधवांपर्यंत अत्यंत अचूक, विश्वासार्ह आणि उपयुक्त माहिती सोप्या भाषेत पोहोचवणे, हेच त्यांच्या "कामाची बातमी" या व्यासपीठाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.