महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी पशुपालन हा एक महत्त्वाचा जोड व्यवसाय आहे, जो त्यांचं आर्थिक स्थैर्य वाढवण्यास मदत करतो. यात शेळी पालन हा एक विशेष भाग आहे, जो शेतकऱ्यांना अधिक उत्पन्न मिळवण्यास सक्षम बनवतो. राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबविल्या आहेत, ज्यात **शेळी पालन ऑनलाइन अर्ज** ही एक महत्त्वाची योजना आहे. ही सुविधा शेतकऱ्यांना त्यांच्या घरी बसूनच अर्ज भरण्याची संधी देते, ज्यामुळे त्यांना वेळ आणि श्रमांची बचत होते. पशुसंवर्धन विभागाने ३ मे २०२५ पासून ही प्रक्रिया सुरू केली असून, ती २ जून २०२५ पर्यंत चालेल. या प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांना सरकारी योजनांचा लाभ घेणं सोपं झालं आहे, ज्यामुळे त्यांच्या व्यवसायाला विस्तार देण्याची संधी मिळते.
ऑनलाइन अर्ज करण्याची वेबसाइट
**शेळी पालन ऑनलाइन अर्ज** प्रक्रिया ३ मे २०२५ ते २ जून २०२५ या कालावधीत चालू आहे, आणि त्यानंतर पात्रता यादी २ जुलै २०२५ रोजी प्रसिद्ध होईल. शेतकऱ्यांना https://ah.mahabms.com या संकेतस्थळावर जाऊन किंवा AH-MAHABMS हे मोबाइल अॅप डाउनलोड करून अर्ज भरता येतो. ही प्रक्रिया अतिशय सोपी आहे आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या व्यवसायाला विस्तार देण्यासाठी सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यास मदत करते. शेळी पालन ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी शेतकऱ्यांना काही मूलभूत माहिती भरावी लागते, जशी त्यांचं नाव, पत्ता, शेतीची माहिती इत्यादी. संगणकप्रणालीत अर्ज भरणे अत्यंत सुलभ करण्यात आले असून, शेतकऱ्यांना मोबाइलमध्येही सहजपणे अर्ज भरता येईल. ही प्रक्रिया शेतकऱ्यांना त्यांच्या वेळ आणि श्रमांची बचत करू देते, ज्यामुळे त्यांना अधिक उत्पादक बनण्यास मदत होते.
**शेळी पालन ऑनलाइन अर्ज** प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांना अनेक फायदे मिळतात. त्यांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळतो, ज्यात दुधाळ गाई-म्हशी, शेळी-मेंढी, कुक्कुटपक्षी संगोपन, निवारा शेड उभारणी इत्यादी समाविष्ट आहेत. ही योजना शेतकऱ्यांना त्यांच्या व्यवसायाला विस्तार देण्यासाठी आर्थिक मदत देतात, ज्यामुळे त्यांचं उत्पन्न वाढतं. शिवाय, ही प्रक्रिया पारदर्शक आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या अर्जाची प्रगती सहजतेने पाहता येते. पशुसंवर्धन विभागाने सात वर्षांपासून ऑनलाइन अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून, यंदा मागील प्रतीक्षा यादी राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यात संपली आहे. ही प्रक्रिया शेतकऱ्यांना त्यांच्या घरी बसूनच अर्ज भरण्याची सोय देते, ज्यामुळे त्यांना कागदपत्रांची झिगंसा करावी लागत नाही. डॉ. सुनील तुंबारे, पशुसंवर्धन उपायुक्त, अहिल्यानगर यांनी सांगितलं की, या प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांना सोपे झाले असून, अधिक लाभार्थ्यांनी लाभ घ्यावा यासाठी सुसूत्रता आणली आहे.
शेळी पालन हा एक महत्त्वाचा व्यवसाय आहे, जो शेतकऱ्यांना अधिक उत्पन्न मिळवण्यास मदत करतो. **शेळी पालन ऑनलाइन अर्ज** ही प्रक्रिया शेतकऱ्यांना या व्यवसायात प्रवेश करण्यासाठी सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यास मदत करते. ही योजना शेतकऱ्यांना शेळींची लागवड, त्यांचं संगोपन, आणि त्यांची विक्री यासाठी आर्थिक मदत देते. शिवाय, ही प्रक्रिया शेतकऱ्यांना त्यांच्या व्यवसायाला विस्तार देण्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान आणि मार्गदर्शनही उपलब्ध करून देते. उदाहरणार्थ, सोलापूरमधील शेतकरी रमेश पाटील यांनी शेळी पालन ऑनलाइन अर्ज भरून सरकारी योजनेचा लाभ घेतला, आणि त्यांना 25 शेळींच्या संगोपनासाठी आर्थिक मदत मिळाली. या मदतीने त्यांनी आपला व्यवसाय वाढवला, आणि वार्षिक 2 लाख रुपये उत्पन्न मिळवण्यास सुरुवात केली. ही प्रक्रिया शेतकऱ्यांना त्यांच्या व्यवसायाला नवं बळ देण्यासाठी उपयुक्त ठरते.
**शेळी पालन ऑनलाइन अर्ज** ही प्रक्रिया भविष्यातील अधिक डिजिटलीकरणाची दिशा दाखवते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक सोयीस्कर आणि कुशल सेवा मिळतील. सरकार या दिशेने पुढे वाटचाल करत राहील आणि शेतकऱ्यांना अधिक उत्पादक आणि लाभदायक बनवण्यासाठी नवनवीन योजना आणि सुविधा उपलब्ध करून देईल. ही प्रक्रिया शेतकऱ्यांना त्यांच्या घरी बसूनच अर्ज भरण्याची सोय देते, ज्यामुळे त्यांना वेळ आणि श्रमांची बचत होते. शेतकऱ्यांनी ही संधी साधून आपल्या व्यवसायाला नवं बळ द्यायला हरकत नाही. भविष्यात, अशा अधिक डिजिटल सुविधांची अपेक्षा आहे, जी शेतकऱ्यांना अधिक उत्पादक आणि लाभदायक बनवण्यास मदत करतील.
अशा पद्धतीने आता प्रत्येकी लाभार्थ्याला प्रजननासाठी दोन प्रकारच्या युनिट्समध्ये प्राणी वाटप केले जातील: महिलाशेळ्या–बोकड युनिट आणि मेढ्या–नरमेंढ युनिट. या योजनेंतर्गत खालील बाबींवर प्रकाश टाकला गेला आहे:
योजना ओळख आणि अटी–शर्ती
या “अंशतः आत्मनिर्भर पद्धतीने प्रजननकार्यासाठी प्राणी वाटप” योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना प्रजननासाठी शेळी, बोकड, मेढा आणि नरमेंढ या चार प्रकारचे प्राणी युनिट स्वरूपात दिले जातील.
1. ही योजना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, अल्प उत्पन्न असलेल्या मुंबई–उपनगर किंवा इतर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना लागू होणार आहे; मुंबई शहराबाहेरील लाभार्थ्यांना अधिक महत्त्व दिले जाईल.
2. लाभार्थ्यांनी कृषी, पशुसंवर्धन व स्थानिक पॅरेंट्स समितीतून अनुज्ञप्ती मिळवणे अनिवार्य आहे.
3. या योजनेतील प्राण्यांचे आरोग्यकालिन विमा (१२.४५% व्याजदराने) आणि व्यवस्थापन खर्च लाभार्थ्यांनी स्वतःवर स्वीकारले पाहिजे.
लाभार्थींच्या पात्रतेसाठी मुख्य अटी:
वार्धक्य देयक घेणारे शेतकरी,
अल्प उत्पन्न शेतकरी (दरवर्षी प्राप्त उत्पन्न ₹२.५ लाखे पेक्षा कमी),
महिला व युवती शेतकरी,
दिव्यांग शेतकरी आणि
अनुसूचित जमाती–बिरादरींचे शेतकरी या पैकी किमान एक अट पूर्ण असणे आवश्यक आहे.
लाभाचे स्वरूप
महिला प्रजनन युनिट (१० शेळ्या व २ बोकडे)
लाभार्थ्यांना प्रथम टप्प्यात १० शेळ्या आणि २ बोकडे मिळतील. यातील शेळ्या दरप्रति ₹६,००০ (स्थानिक पॅरेंट्स रोजगारीनुसार समान दर) आणि बोकडे SC/ST लाभार्थ्यांसाठी दरप्रति ₹१०,००० तर अन्य स्थानिकत्व लाभार्थ्यांसाठी दरप्रति ₹६,००० इतके ठरविले आहेत. एकूण १० शेळ्यांसाठी ₹६०,००० आणि दोन बोकडांसाठी SC/ST लाभार्थ्यांना ₹२०,००० तर इतरांना ₹१२,००० खर्च येईल. या प्राण्यांवर १२.४५% विमा शुल्क लागू करून SC/ST लाभार्थ्यांसाठी ₹२३,६४५ तर इतरांसाठी ₹१०,२३२ इतका विमा खर्च होतो. व्यवस्थापन, वेतरण व अन्य खर्च लाभार्थ्यांनी स्वतःवर उचलावा लागतो. परिणामी, या महिला प्रजनन युनिटचा एकूण खर्च SC/ST लाभार्थ्यांसाठी ₹८३,६४५ आणि इतर लाभार्थ्यांसाठी ₹७६,२३२ इतका होतो.
पुरुष प्रजनन युनिट (१० मेढ्या व २ नरमेंढ)
दुसऱ्या टप्प्यात लाभार्थ्यांना १० मेढ्या व २ नरमेंढ वाटप केले जातील. मेढ्यांसाठी महाराष्ट्रातील लाभार्थ्यांना दरप्रति ₹१०,००० आणि इतर प्रदेशातील लाभार्थ्यांना दरप्रति ₹४,००० इतका खर्च येतो; त्यामुळे १० मेढ्यांसाठी महाराष्ट्रात ₹१,००,००० तर इतर प्रदेशात ₹४०,००० खर्च येतो. नरमेंढांसाठी महाराष्ट्रात दरप्रति ₹१२,००० (२ नरमेंढांसाठी ₹२४,०००) आणि इतर प्रांतात दरप्रति ₹१०,००० (₹२०,०००) इतके खर्च जुळतो. या युनिटवरही १२.४५% विमा शुल्क लागू होते, ज्यामुळे महाराष्ट्रातील लाभार्थ्यांसाठी ₹१३,६४५ तर इतरांसाठी ₹२,३४५ अतिरिक्त विमा खर्च भरावा लागतो. व्यवस्थापन व वैद्यकीय तपासणी खर्च लाभार्थी स्वतः करतात. परिणामी, पुरुष प्रजनन युनिटचा एकूण खर्च महाराष्ट्रातील लाभार्थ्यांसाठी ₹१,२८,६४५ आणि इतर प्रदेशातील लाभार्थ्यांसाठी ₹१,०३,३४५ इतका ठरतो.
विशेष सूचना
1. सदरील योजना ही या आर्थिक वर्षात मुंबई,मुंबई उपनगरे ह्या जिल्ह्यात मध्ये राबवली जाणार नाही .
2. योजनेअंतर्गत पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश, आणि मराठवाडा विभागातील जिल्ह्यात उस्मानाबादी व संगमणेरी या जातीच्या शेळ्या व बोकड यांचे गट वाटप करण्यात येतील.
3. योजनेअंतर्गत कोकण व विदर्भ विभागातील स्थानिक हवामानामध्ये तग धरणार्‍या व तसेच पैदासक्षम आणि उत्तम स्वास्थ असलेल्या स्थानिक जातीच्या शेळ्या व बोकड यांचे गट वाटप करण्यात येतील.
•
लाभार्थी निवडीचे निकष – प्राधान्यक्रम ( उतरत्या क्रमाने )
१) दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी
२) अत्यल्प भूधारक शेतकरी (१ हेक्टर पर्येंतचे भूधारक)
३) अल्प भूधारक शेतकरी (१ ते २ हेक्टर पर्येंतचे भूधारक)
४) सुशिक्षित बेरोजगार ( रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेले.)
5) महिला बचत गटातील लाभार्थी (अंक १ ते ४ मधील )
अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे
–
१) * फोटो ओळखपत्राची सत्यप्रत (अनिवार्य )
२) * सातबारा (अनिवार्य)
३) * ८ अ उतारा (अनिवार्य)
४) * अपत्य दाखला (अनिवार्य ) / स्वघोषणा पत्र
५) * आधारकार्ड (अनिवार्य )
६) * रहिवासी प्रमाणपत्र (अनिवार्य )
७) * बँक खाते पासबुक सत्यपत्र (अनिवार्य )
८) * रेशनकार्ड / कुटुंब प्रमाणपत्र (एकाच कुटूंबातील एकच व्यक्तीला लाभ घेता येईल .) (अनिवार्य )
९) * ७-१२ मध्ये लाभार्थी चे नाव नसल्यास कुटुंबाचे संमती पत्र,अथवा दुसऱ्यांची जमीन भाडे तत्वावर करारनामा (असल्यास अनिवार्य)
१०) * अनुसूचीत जाती / जमाती असल्यास जातीच्या दाखल्याची सत्यप्रत (असल्यास अनिवार्य)
११) दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचे प्रमाणपत्र (असल्यास अनिवार्य)
१२) दिव्यांग असल्यास दाखला (असल्यास अनिवार्य)
१३) बचत गट सदस्य असल्यास त्याचे प्रमाणपत्र किंवा बचत गटाच्या बँक खात्याच्या पासबुकाची पहिल्या पानाची साक्षांकित प्रत
१४) वय – जन्मतारखेचा पुरावा सत्यप्रत
१५) शैक्षणिक पात्रतेचा दाखला.
१६) रोजगार ,स्वयंरोजगार कार्यालयाचे नाव नोंदणीकार्डची सत्यप्रत
१७) प्रशिक्षण घेतले असल्यास प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत
अर्जदार नोंदणी करण्यापुर्वी खालील महत्वाचा बाबी लक्षात घ्याव्यात
1. * असे चिन्ह असलेली माहिती भरणे अनिवार्य आहे.
2. अर्जदाराचे वय किमान १८ वर्ष पूर्ण असावे.
3. एका आधारकार्ड नंबर सोबत एकच मोबाइल नंबरची नोंदणी करता येईल याची नोंद घ्यावी.
4. अर्जदार नोंदणी करत असताना अर्जदाराने स्वत:चा / वापरात असणारा मोबाइल नंबर भरणे आवश्यक आहे व दिलेल्या मोबाइल नंबर वर अर्जाची सद्यस्थिति एसएमएस द्वारे कळवण्यात येईल.
5. मोबाइल नंबर एकदा जतन केल्यानंतर तो पुढील प्रक्रियेत बदलता येणार नाही याची नोंद घ्यावी.
6. अर्जदार अनुसूचीत जाती/जमाती प्रवर्गातील असल्यास त्यास जात प्रमाणपत्र आहे का? या प्रश्नास होय म्हणणे गरजेचे आहे व जात प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकरणाचे सादर करणे बंधनकारक आहे.
7. राशनकार्ड नुसार नमूद सदस्यांची नावे, संख्या तसेच आधारकार्ड नंबर माहिती अचूक नोंदवावी.
8. कुटूंबातील एकाच व्यक्तीस योजनेचा लाभ घेता येईल.
9. माहिती पूर्णतः खरी असावी. माहिती चुकीची व खोटी आढळून आल्यास आपली निवड रद्द केली जाईल.
10. अर्जदाराचा फोटो (फोटो क्षमता ८० के.बी. पर्यंत असावी, “jpg, JPG, jpeg, JPEG, png, PNG” या प्रकाराचे फोटो निवडावे.)
11. अर्जदाराची स्वाक्षरी (स्वाक्षरी क्षमता ४० के.बी. पर्यंत असावी, “jpg, JPG, jpeg, JPEG, png, PNG” या प्रकाराचे फोटो निवडावे.)