दुधाळ गायी/म्हशीचे वाटप योजनेचे ऑनलाइन अर्ज भरायला सुरुवात

राज्यस्तरीय “दोन दुधाळ गायी/म्हशीचे वाटप” योजनेंतर्गत देशी गायींच्या गिर, सावित्रीवाल, रेड सिनीह, राठी, धारापारकर देव्याची लाल कांधारी, गवळगाऊ व डांगी जातींच्या गायी तसेच संकरण गायींचे (एच.एफ., जर्सी हेन्स) तसेच म्हशींचे (मुन्ना, जाफराबादी) वाटप केले जाते. या योजनेचा मुख्य उद्देश ग्रामीण भागातील शेतकरी कुटुंबांना दर्जेदार दुग्धजन्य उत्पादनाचा स्रोत उपलब्ध करून देऊन त्यांचा आर्थिक स्तर उंचावणे हा आहे.

दुधाळ गायी/म्हशीचे वाटप लाभार्थी निवडीसाठी प्राथमिक निकष म्हणून महिला बचत गटातील सदस्य, १ हेक्टर ते २ हेक्टर पर्यंतची भूमी असणारे अल्प भूधारक व स्वयंरोजगार केंद्राशी नोंदणीकृत बेरोजगार यांना प्राधान्य दिले जाते. प्रत्येक प्रकल्पात एका गाईच्या किंवा म्हशीच्या किमतीतून शासन व लाभार्थी यांच्यातील सहभागानुसार खर्च विभाजित केला जातो. गायीसाठी प्रति इकाई अंदाजे ₹१,४०,००० व म्हशीसाठी ₹८०,००० इतकी एकूण किंमत मानली असून, यात चारा कटाई यंत्र, खाणे साठवण्यासाठी शिडी व २ वर्षासाठी विमा समाविष्ट असतो.

दुधाळ गायी/म्हशीचे वाटप योजना अंतर्गत प्रत्येक गायीच्या प्रकल्पाचे एकूण खर्च ₹१,६६,६५० इतका असून, त्यापैकी शासन स्तरावर अनुसूचित जातींना ७५% तर अन्य पात्र लाभार्थ्यांना ५०% पर्यंत अनुदान देण्यात येते. तशाचप्रमाणे म्हशीसाठी एकूण खर्च ₹९१,९२५ इतका असून, त्यातही अनुसूचित जातींना ७५% व इतरांना ५०% अनुदान मिळते. या योजनेअंतर्गत चुस्त चारा व्यवस्थापन, विमा सुरक्षा आणि पशुआरोग प्रतिबंधात्मक उपाययोजना यांची सोय असल्यामुळे लाभार्थी सहजपणे दुग्ध व्यवसायात उतरू शकतात.

दुधाळ गायी/म्हशीचे वाटप योजनेत सहभागी होण्यासाठी लाभार्थ्यांना आधारकार्ड, बँक खाते पासबुक, वसाहतीचे स्थानिक दाखला, जातप्रमाणपत्र (अनुसूचित जाती/जनजाती असल्यास) तसेच खरा मालक असल्याचे शासकीय खाते नोंदीपत्र, भूमिहीन असल्यास स्थानिक ग्रामपंचायतीचे शेतमालकत्व न मिळालेल्या जमिनीचे नोंदणीपत्र इतकेच नव्हे तर शासकीय कृषी विभागाचे संमतीपत्र व त्यातील इतर आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतात.

दुधाळ गायी/म्हशीचे वाटप या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना दूध व्यवसायात आत्मनिर्भर होण्यासाठी व सामाजिक आर्थिक समावेश वाढविण्यासाठी आवश्यक सुविधा पुरविण्यात येतात. गुणवत्तायुक्त पशुश्रीविषयीच्या प्रशिक्षणाचा, योग्य आहार व पशुसंवर्धन तंत्रज्ञानाचा लाभही या योजनेद्वारे लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविला जातो, ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था समृद्ध करण्यास मदत होते.

शेळीपालन योजना 2025 ऑनलाइन अर्ज भरायला सुरुवात, असा करा ऑनलाईन अर्ज

दुधाळ गायी/म्हशीचे वाटप योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराचे वय किमान १८ वर्ष असणे बंधनकारक आहे. प्राथमिक पात्रतेत दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबे, एक हेक्टरपेक्षा कमी जमिनीचे अत्यल्प भूधारक आणि १–२ हेक्टरपर्यंत जागा असणारे अल्प भूधारक, तसेच रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंदणीकृत सुशिक्षित बेरोजगार व महिला बचत गटातील सदस्य यांना प्राधान्य दिले जाते.

दुधाळ गायी/म्हशीचे वाटप योजना अंतर्गत लाभार्थी निवडीचे निकष – प्राधान्यक्रम ( उतरत्या क्रमाने )

१) दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी
२) अत्यल्प भूधारक शेतकरी (१ हेक्टर पर्येंतचे भूधारक)
३) अल्प भूधारक शेतकरी (१ ते २ हेक्टर पर्येंतचे भूधारक)
४) सुशिक्षित बेरोजगार ( रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेले.)
5) महिला बचत गटातील लाभार्थी (अंक १ ते ४ मधील )

दुधाळ गायी/म्हशीचे वाटप योजना अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे

१) * फोटो ओळखपत्राची सत्यप्रत (अनिवार्य )
२) * सातबारा (अनिवार्य)
३) * ८ अ उतारा (अनिवार्य)
४) * अपत्य दाखला (अनिवार्य ) / स्वघोषणा पत्र
५) * आधारकार्ड (अनिवार्य )
६) * रहिवासी प्रमाणपत्र (अनिवार्य )
७) * बँक खाते पासबुक सत्यपत्र (अनिवार्य )
८) * रेशनकार्ड / कुटुंब प्रमाणपत्र (एकाच कुटूंबातील एकच व्यक्तीला लाभ घेता येईल .) (अनिवार्य )
९) * ७-१२ मध्ये लाभार्थी चे नाव नसल्यास कुटुंबाचे संमती पत्र,अथवा दुसऱ्यांची जमीन भाडे तत्वावर करारनामा (असल्यास अनिवार्य)
१०) * अनुसूचीत जाती / जमाती असल्यास जातीच्या दाखल्याची सत्यप्रत (असल्यास अनिवार्य)
११) दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचे प्रमाणपत्र (असल्यास अनिवार्य)
१२) दिव्यांग असल्यास दाखला (असल्यास अनिवार्य)
१३) बचत गट सदस्य असल्यास त्याचे प्रमाणपत्र किंवा बचत गटाच्या बँक खात्याच्या पासबुकाची पहिल्या पानाची साक्षांकित प्रत
१४) वय – जन्मतारखेचा पुरावा सत्यप्रत
१५) शैक्षणिक पात्रतेचा दाखला.
१६) रोजगार ,स्वयंरोजगार कार्यालयाचे नाव नोंदणीकार्डची सत्यप्रत
१७) प्रशिक्षण घेतले असल्यास प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत

अर्जदार नोंदणी करण्यापुर्वी खालील महत्वाचा बाबी लक्षात घ्याव्यात

1. * असे चिन्ह असलेली माहिती भरणे अनिवार्य आहे.
2. अर्जदाराचे वय किमान १८ वर्ष पूर्ण असावे.
3. एका आधारकार्ड नंबर सोबत एकच मोबाइल नंबरची नोंदणी करता येईल याची नोंद घ्यावी.
4. दुधाळ गायी/म्हशीचे वाटप योजना अंतर्गत अर्जदार नोंदणी करत असताना अर्जदाराने स्वत:चा / वापरात असणारा मोबाइल नंबर भरणे आवश्यक आहे व दिलेल्या मोबाइल नंबर वर अर्जाची सद्यस्थिति एसएमएस द्वारे कळवण्यात येईल.
5. मोबाइल नंबर एकदा जतन केल्यानंतर तो पुढील प्रक्रियेत बदलता येणार नाही याची नोंद घ्यावी.
6. अर्जदार अनुसूचीत जाती/जमाती प्रवर्गातील असल्यास त्यास जात प्रमाणपत्र आहे का? या प्रश्नास होय म्हणणे गरजेचे आहे व जात प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकरणाचे सादर करणे बंधनकारक आहे.
7. राशनकार्ड नुसार नमूद सदस्यांची नावे, संख्या तसेच आधारकार्ड नंबर माहिती अचूक नोंदवावी.
8. कुटूंबातील एकाच व्यक्तीस योजनेचा लाभ घेता येईल.
9. माहिती पूर्णतः खरी असावी. माहिती चुकीची व खोटी आढळून आल्यास आपली निवड रद्द केली जाईल.
10. अर्जदाराचा फोटो (फोटो क्षमता ८० के.बी. पर्यंत असावी, “jpg, JPG, jpeg, JPEG, png, PNG” या प्रकाराचे फोटो निवडावे.)
11. अर्जदाराची स्वाक्षरी (स्वाक्षरी क्षमता ४० के.बी. पर्यंत असावी, “jpg, JPG, jpeg, JPEG, png, PNG” या प्रकाराचे फोटो निवडावे.)

ऑनलाइन अर्ज करण्याची वेबसाइट

**दुधाळ गायी/म्हशीचे वाटप योजना ऑनलाइन अर्ज** प्रक्रिया ३ मे २०२५ ते २ जून २०२५ या कालावधीत चालू आहे, आणि त्यानंतर पात्रता यादी २ जुलै २०२५ रोजी प्रसिद्ध होईल. शेतकऱ्यांना https://ah.mahabms.com” target=”_blank”>https://ah.mahabms.com या संकेतस्थळावर जाऊन किंवा AH-MAHABMS हे मोबाइल अॅप डाउनलोड करून अर्ज भरता येतो. ही प्रक्रिया अतिशय सोपी आहे आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या व्यवसायाला विस्तार देण्यासाठी सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यास मदत करते. शेळी पालन ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी शेतकऱ्यांना काही मूलभूत माहिती भरावी लागते, जशी त्यांचं नाव, पत्ता, शेतीची माहिती इत्यादी. संगणकप्रणालीत अर्ज भरणे अत्यंत सुलभ करण्यात आले असून, शेतकऱ्यांना मोबाइलमध्येही सहजपणे अर्ज भरता येईल. ही प्रक्रिया शेतकऱ्यांना त्यांच्या वेळ आणि श्रमांची बचत करू देते, ज्यामुळे त्यांना अधिक उत्पादक बनण्यास मदत होते.

**दुधाळ गायी/म्हशीचे वाटप योजना ऑनलाइन अर्ज** प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांना अनेक फायदे मिळतात. त्यांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळतो, ज्यात दुधाळ गाई-म्हशी, शेळी-मेंढी, कुक्कुटपक्षी संगोपन, निवारा शेड उभारणी इत्यादी समाविष्ट आहेत. ही योजना शेतकऱ्यांना त्यांच्या व्यवसायाला विस्तार देण्यासाठी आर्थिक मदत देतात, ज्यामुळे त्यांचं उत्पन्न वाढतं. शिवाय, ही प्रक्रिया पारदर्शक आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या अर्जाची प्रगती सहजतेने पाहता येते. पशुसंवर्धन विभागाने सात वर्षांपासून ऑनलाइन अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून, यंदा मागील प्रतीक्षा यादी राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यात संपली आहे. ही प्रक्रिया शेतकऱ्यांना त्यांच्या घरी बसूनच अर्ज भरण्याची सोय देते, ज्यामुळे त्यांना कागदपत्रांची झिगंसा करावी लागत नाही. डॉ. सुनील तुंबारे, पशुसंवर्धन उपायुक्त, अहिल्यानगर यांनी सांगितलं की, या प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांना सोपे झाले असून, अधिक लाभार्थ्यांनी लाभ घ्यावा यासाठी सुसूत्रता आणली आहे.