महाराष्ट्रातील शेतकरी समुदायाला अन्नधान्य ऐवजी थेट आर्थिक सहाय्य पुरवणारी राशनऐवजी पैसे ही योजना एक क्रांतिकारी पाऊल सिद्ध झाले आहे. शासनाने अलीकडेच घेतलेल्या निर्णयानुसार, राज्यातील १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील एपीएल (केशरी) शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांना आता अन्नधान्याऐवजी रोख रक्कम मिळणार आहे. ही राशनऐवजी पैसे योजना शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार अन्नधान्याची खरेदी करण्यासाठी आर्थिक स्वातंत्र्य प्रदान करते.
योजनेचे तपशील
शासनाने राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम २०१३ अंतर्गत समाविष्ट न झालेल्या एपीएल (केशरी) शिधापत्रिका धारक शेतकऱ्यांसाठी ही विशेष योजना सुरू केली आहे. छत्रपती संभाजीनगर व अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे तसेच नागपूर विभागातील वर्धा जिल्हा यांसह एकूण १४ जिल्ह्यांमध्ये ही योजना लागू करण्यात आली आहे. या योजनेतून मिळणारे राशनऐवजी पैसे शेतकरी कुटुंबांना त्यांच्या आवश्यकतेनुसार अन्नधान्य निवडण्याची स्वातंत्र्य देतात.
आर्थिक तरतूद आणि वितरण
या योजनेअंतर्गत वित्त विभागाकडून ४५ कोटी रुपयांचा निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर खर्चासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. शासनाच्या Aepds प्रणालीवरील Key Register नुसार लाभार्थ्यांची संख्या विचारात घेऊन सदर निधीतून ४४ कोटी ४९ लाख ८२ हजार ६५० रुपये एवढा निधी अधिदान व लेखा कार्यालयातून आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदी मधून आहरित करण्यात आला आहे. हा निधी PFMS प्रणालीवर योजनेच्या बँक खात्यातून लाभार्थ्यांना राशनऐवजी पैसे वितरीत करण्यासाठी वापरला जाणार आहे.
लाभार्थी आणि पात्रता
या योजनेचे लाभार्थी राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम २०१३ अंतर्गत समाविष्ट न झालेले एपीएल (केशरी) शिधापत्रिकाधारक शेतकरी आहेत. या लाभार्थ्यांना माहे जानेवारी, २०२३ पासून अन्नधान्याऐवजी प्रतिमाह प्रति लाभार्थी १५० रुपये इतक्या रोख रकमेच्या थेट हस्तांतरणाची योजना कार्यान्वित करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. विभागाच्या दि. २० जून २०२४ रोजीच्या परिपत्रकान्वये एपीएल (केशरी) शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना थेट राशनऐवजी पैसे हस्तांतरण योजनेनुसार देय असलेल्या रक्कमेत प्रतिमाह प्रति लाभार्थी १७० रुपये अशी वाढ करण्यात आली आहे.
कार्यान्वयन प्रक्रिया
या योजनेचे कार्यान्वयन अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने करण्यात आले आहे. PFMS प्रणालीवर योजनेच्या बँक खात्यातून लाभार्थ्यांना थेट रक्कम हस्तांतरित करण्याची व्यवस्था केली गेली आहे. संबंधित जिल्हा पुरवठा कार्यालयांना ‘परिशिष्ट अ’ नुसार निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबवण्यात आली आहे ज्यामुळे राशनऐवजी पैसे योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतील याची खात्री करता येते.
योजनेचा उद्देश आणि महत्त्व
या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य पुरवणे हा आहे. अन्नधान्याऐवजी थेट रोख रक्कम मिळाल्यामुळे शेतकरी कुटुंबे आपल्या आवश्यकतेनुसार अन्नधान्याची निवड करू शकतात. ही योजना शासनाच्या शेतकरी कल्याणकारी योजनांतील एक महत्त्वाची कडी आहे ज्यामुळे राशनऐवजी पैसे मिळून शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होण्यास मदत होईल.
शेतकऱ्यांवर होणारा परिणाम
या योजनेमुळे शेतकऱ्यांवर सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. थेट रोख रक्कम मिळाल्यामुळे त्यांना आपल्या आवश्यकतेनुसार अन्नधान्य निवडण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल. याशिवाय, राशन दुकानांवरच्या गर्दीत वेळ वाया जाणार नाही आणि त्यांना आपला वेळ शेतीकामासाठी वापरता येईल. ही राशनऐवजी पैसे योजना शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणास महत्त्वपूर्ण योगदान देईल.
तांत्रिक सुविधा आणि अंमलबजावणी
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आधुनिक तांत्रिक प्रणालीचा वापर करण्यात आला आहे. PFMS प्रणालीद्वारे राशनऐवजी पैसे थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित करण्याची व्यवस्था केली गेली आहे. ही डिजिटल पद्धत भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी आणि पारदर्शकता राखण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरते. तांत्रिक सुविधांमुळे राशनऐवजी पैसे वितरण प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम आणि निर्दोष बनवणे शक्य झाले आहे.
सामाजिक-आर्थिक परिणाम आणि यश
या योजनेमुळे शेतकरी कुटुंबांच्या आर्थिक स्थितीवर झपाट्याने सकारात्मक प्रभाव पडला आहे. धान्याऐवजी पैसे मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या आवडीनुसार अन्नधान्य निवडण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले असून त्यामुळे पोषणात्मक दृष्ट्या समतोल आहार घेणे सोपे झाले आहे. शिवाय, या योजनेतून मिळणारे राशनऐवजी पैसे स्थानिक बाजारपेठेतील आर्थिक हालचाली वाढवण्यास मदत करत आहेत, ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते आहे.
भविष्यातील योजना आणि शक्यता
यायोजनेच्या भविष्यातील विस्ताराच्या शक्यतांचा विचार करताना, शासन इतर जिल्ह्यांमध्येही अशाच पद्धतीने राशनऐवजी पैसे योजना राबविण्याचा विचार करत आहे. या योजनेतून मिळालेल्या अनुभवाचा उपयोग इतर सामाजिक कल्याण योजनांसाठी देखील होऊ शकतो. भविष्यात धान्याऐवजी पैसे योजनेचा विस्तार करून अधिक व्यापक गटाला याचा लाभ मिळवून देता येईल.
निष्कर्ष
राशनऐवजी पैसे योजना ही शासनाच्या शेतकरी हिताच्या धोरणातील एक महत्त्वाची पायरी आहे. या योजनेमुळे शेतकरी कुटुंबांना अन्नधान्याऐवजी थेट रोख रक्कम मिळून त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण होण्यास मदत होईल. या योजनेचे यशस्वी कार्यान्वयन शासनाच्या अधिकाऱ्यांवर आणि स्थानिक प्रशासनावर अवलंबून आहे. योग्य पद्धतीने धान्याऐवजी पैसे वितरित केल्यास शेतकरी समुदायाच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. ही योजना इतर राज्यांसाठीही एक आदर्श ठरू शकते आणि शेतकरी कल्याणासाठी अशा योजनांची आवश्यकता आहे.