कोणते कायदे शेतकरी विरोधी कायदे मानल्या जातात? सविस्तर विश्लेषण

भारत हा एक कृषिप्रधान देश आहे, जिथे शेती आणि शेतकरी हे अर्थव्यवस्थेचा कणा मानले जातात. शेतकऱ्यांचे जीवन सुधारण्यासाठी आणि त्यांना सक्षम करण्यासाठी अनेक कायदे व धोरणे वेळोवेळी आणली गेली आहेत. परंतु, काही कायदे असेही आहेत जे शेतकऱ्यांच्या हितापेक्षा कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या किंवा सरकारच्या स्वार्थाला प्राधान्य देतात, ज्यामुळे ते **शेतकरी विरोधी कायदे** म्हणून ओळखले जातात. या लेखात आपण अशा कायद्यांचा सखोल आढावा घेऊ, त्यांचा शेतकऱ्यांवर झालेला परिणाम, ऐतिहासिक संदर्भ आणि भविष्यातील शक्यतांचा विचार करू.

शेतकरी विरोधी कायद्यांचा ऐतिहासिक संदर्भ

**शेतकरी विरोधी कायदे** ही संकल्पना भारतात नवीन नाही. ब्रिटिश राजवटीत शेतकऱ्यांचे शोषण करणारे अनेक कायदे अस्तित्वात होते. उदाहरणार्थ, 19व्या शतकात नील लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना बाध्य करणारे कायदे हे त्याकाळचे **शेतकरी विरोधी कायदे** होते. या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनीवर इच्छेनुसार पिके घेण्याचे स्वातंत्र्य नव्हते, आणि त्यांना कमी किंमतीत नील विक्री करावी लागत होती. स्वातंत्र्यानंतरही काही कायदे आणि धोरणे अशीच शेतकऱ्यांच्या विरोधात काम करणारी ठरली. विशेषतः, 2020 मध्ये केंद्र सरकारने आणलेले तीन कृषी कायदे—**शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा, 2020**, **शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा, 2020**, आणि **अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा, 2020**—हे आधुनिक काळातील **शेतकरी विरोधी कायदे** म्हणून ओळखले गेले.

2020 चे कृषी कायदे आणि त्यांचे स्वरूप

या कायद्यांना **शेतकरी विरोधी कायदे** म्हणण्यामागे ठोस कारणे आहेत. पहिल्या कायद्याने शेतमालाची खरेदी-विक्री बाजार समित्यांच्या (APMC) बाहेर करण्याची परवानगी दिली. यामुळे शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत (MSP) मिळण्याची हमी धोक्यात आली. MSP ही अशी व्यवस्था आहे जी शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी किमान किंमत मिळेल याची खात्री देते. परंतु, या कायद्यामुळे खासगी व्यापारी आणि कॉर्पोरेट कंपन्या शेतमाल स्वस्तात खरेदी करून नंतर जास्त नफ्यासाठी विकू शकतात, अशी भीती शेतकऱ्यांना वाटली. या कारणामुळे हा कायदा **शेतकरी विरोधी कायदा** मानला गेला.

दुसऱ्या कायद्याने कंत्राटी शेतीला प्रोत्साहन दिले. या अंतर्गत शेतकरी आणि खासगी कंपन्या यांच्यात थेट करार होऊ शकतात. सरकारच्या मते, यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक स्वातंत्र्य आणि उत्पन्न मिळेल. परंतु, शेतकऱ्यांचे म्हणणे होते की, मोठ्या कंपन्या त्यांच्या आर्थिक कमजोरीचा फायदा घेऊन त्यांना कमी किंमतीत बांधून ठेवतील. भारतातील बहुतांश शेतकरी हे छोटे आणि अल्पभूधारक आहेत, ज्यांच्याकडे वाटाघाटी करण्याची ताकद नाही. त्यामुळे हा कायदा देखील **शेतकरी विरोधी कायदा** म्हणून ओळखला गेला.

तिसऱ्या कायद्याने अत्यावश्यक वस्तूंच्या साठवणुकीवरील निर्बंध शिथिल केले. यामुळे मोठ्या व्यापाऱ्यांना आणि कंपन्यांना शेतमालाचा साठा करून बाजारात कृत्रिम टंचाई निर्माण करण्याची संधी मिळाली. याचा परिणाम असा झाला की, शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य किंमत मिळणे कठीण झाले, तर ग्राहकांना जास्त किंमत मोजावी लागली. या कारणामुळे हाही कायदा **शेतकरी विरोधी कायदा** ठरला.

शेतकऱ्यांवरील परिणाम आणि आंदोलन

या **शेतकरी विरोधी कायद्यां**मुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनावर गंभीर परिणाम झाला. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि इतर राज्यांतील शेतकऱ्यांनी या कायद्यांविरोधात तीव्र निषेध व्यक्त केला. 2020 च्या सप्टेंबरमध्ये हे कायदे मंजूर झाल्यानंतर लगेचच शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन सुरू केले. हे आंदोलन तब्बल 13 महिने चालले आणि शेकडो शेतकऱ्यांनी आपले प्राण गमावले. शेतकऱ्यांचा मुख्य आक्षेप होता की, हे **शेतकरी विरोधी कायदे** त्यांच्या उदरनिर्वाहाला धोका निर्माण करतात आणि त्यांचा फायदा मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना होईल.

आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांनी किमान आधारभूत किंमतीची कायदेशीर हमी आणि कर्जमाफी यासारख्या मागण्या लावून धरल्या. सरकारने सुरुवातीला या कायद्यांचे समर्थन केले आणि ते शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर असल्याचे सांगितले. परंतु, शेतकऱ्यांचा विरोध आणि देशभरातून मिळालेला पाठिंबा पाहून अखेरीस 19 नोव्हेंबर 2021 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. हा विजय शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचे आणि त्यांच्या हक्कांसाठी लढण्याच्या सामर्थ्याचे प्रतीक ठरला.

शेतकरी विरोधी कायद्यांचे आर्थिक आणि सामाजिक परिणाम

या **शेतकरी विरोधी कायद्यां**चा प्रभाव केवळ शेतकऱ्यांपुरता मर्यादित राहिला नाही, तर त्याचा परिणाम संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर आणि समाजावर झाला. शेती हा भारतातील रोजगाराचा सर्वात मोठा स्रोत आहे, आणि या क्षेत्रातील अस्थिरतेमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसू शकतो. या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी झाले असते, तर ग्राहकांना अन्नधान्याच्या वाढत्या किंमतींचा सामना करावा लागला असता. यामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांवरही परिणाम झाला असता यात शंका नाही.

सामाजिक दृष्टिकोनातून, या **शेतकरी विरोधी कायद्यां**मुळे शेतकरी आणि सरकार यांच्यातील विश्वासाला तडा गेला. शेतकऱ्यांना वाटले की, त्यांच्या मताचा आणि हिताचा विचार न करता हे कायदे त्यांच्यावर लादले गेले. या कायद्यांविरोधातील आंदोलनाने शेतकऱ्यांमध्ये राजकीय जागरूकता वाढवली आणि त्यांनी आपल्या हक्कांसाठी संघटित होण्याचे सामर्थ्य दाखवले.

शेतकरी विरोधी कायद्यांचे समर्थन आणि टीका

या कायद्यांचे समर्थन करणारे लोक म्हणतात की, हे कायदे शेती क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना अधिक स्वातंत्र्य देण्यासाठी होते. सरकारचा दावा होता की, APMC मंडईच्या बाहेर व्यापाराला परवानगी देणे आणि कंत्राटी शेतीला प्रोत्साहन देणे यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक बाजारपेठ उपलब्ध होईल. परंतु, टीकाकारांचे म्हणणे होते की, हे **शेतकरी विरोधी कायदे** छोट्या शेतकऱ्यांना मोठ्या कंपन्यांच्या दावणीला बांधतील आणि त्यांचे शोषण करतील. या दोन्ही बाजूंमधील वादामुळे हा मुद्दा अधिकच गुंतागुंतीचा बनला.

भविष्यातील शक्यता आणि उपाय

या **शेतकरी विरोधी कायदे संदर्भात सरकारला एक धडा मिळाला आहे की, शेतकऱ्यांच्या सहभागाशिवाय आणि त्यांचे मत न घेता कोणतेही कायदे लागू करणे धोकादायक ठरू शकते. भविष्यात शेतीविषयक कायदे बनवताना सरकारला शेतकऱ्यांशी संवाद साधावा लागेल आणि त्यांच्या हिताला प्राधान्य द्यावे लागेल. किमान आधारभूत किंमतीची कायदेशीर हमी, कर्जमाफी, आणि शेतीसाठी सबसिडी यासारख्या उपाययोजनांवर भर देणे गरजेचे आहे.

शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर, शेती उत्पादनांची योग्य बाजारपेठ आणि प्रशिक्षण यावरही लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. जर शेतकऱ्यांचे हित जपले गेले नाही, तर **शेतकरी विरोधी कायद्यां**विरोधात पुन्हा आंदोलने होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शेती क्षेत्राचा विकास हाच देशाच्या प्रगतीचा मार्ग आहे, आणि त्यासाठी शेतकरी-केंद्रित धोरणांची गरज आहे.

निष्कर्ष

**शेतकरी विरोधी कायदे** हे शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर आणि आर्थिक स्थैर्यावर आघात करणारे ठरतात. 2020 च्या कृषी कायद्यांनी हे स्पष्ट केले की, शेतकऱ्यांचा आवाज दडपता येत नाही. सरकार आणि शेतकरी यांच्यातील संवाद, पारदर्शकता आणि विश्वास हाच या समस्येचा खरा उपाय आहे. शेतकरी हा देशाचा कणा आहे, आणि त्यांच्या हिताला प्राधान्य देणे हे प्रत्येक कायद्याचे उद्दिष्ट असायला हवे. या **शेतकरी विरोधी कायद्यां**पासून धडा घेऊन भविष्यात शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी कायदे बनवले गेले, तरच खऱ्या अर्थाने शेती क्षेत्राची प्रगती होईल. शेतकऱ्यांचे संरक्षण आणि सशक्तीकरण हेच भारताच्या उज्ज्वल भविष्याचे आधारस्तंभ आहेत.