नैसर्गिक शेती अभियान अंतर्गत शेतकऱ्यांना मिळतील विविध लाभ

नॅशनल मिशन ऑन नैचरल फार्मिंग द्वारे केंद्र शासनाने २५ नोव्हेंबर २०२४ रोजी मंजुरी दिल्यानंतर देशव्यापी पातळीवर राबविण्यास सुरू झालेले ‘नैसर्गिक शेती अभियान’ शाश्वत कृषी प्रक्रियांना नवा आयाम देत आहे. या ‘नैसर्गिक शेती अभियान’ अंतर्गत जैविक तंत्रज्ञानावर आधारित प्रशिक्षण आणि आर्थिक सहाय्य मिळणार असून, रसायनमुक्त शेतीकरिता एकात्मिक पायाभूत सुविधा उभारण्यावरही भर दिला जात आहे. केंद्र शासनाच्या या पुढाकारातून शेतकऱ्यांना रासायनिक खते व कीटकनाशकांपासून मुक्त ठेवून उत्पादन खर्चात लक्षणीय बचत करण्याची संधी मिळणार आहे. याचा उद्देश पारंपरिक शेतीपद्धती जपून आधुनिक संशोधनामुळे ती अधिक प्रभावी, पर्यावरण पूरक आणि आर्थिकदृष्ट्या विपुल बनविण्याचा आहे.

अभियानाची पार्श्वभूमी

जेव्हा रासायनिक खतांच्या अतिरेकामुळे धरणे, नदीजवळील तलाव आणि भूमिगत पाण्याचा क्षयीकरण वाढला तेव्हापासून शाश्वत शेतीप्रणालीची गरज अधोरेखित झाली. पारंपरिक भारतीय शेतकिय जीवनशैलीत शेतमालाच्या उत्पादनासाठी खडतर परंतु नैसर्गिक पद्धती वापरल्या जात होत्या; अशाच परंपरेला चालना देण्यासाठी आणि भविष्यातील अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी ‘नैसर्गिक शेती अभियान’ राबविण्यात येत आहे. या ‘नैसर्गिक शेती अभियान’ (Natural Farming) निर्मितीमागे जमिनीतील सूक्ष्मजीव संतुलन राखण्याचा, मातीचे पोषण गुणधर्म सुधारण्याचा आणि पर्यावरणीय ताणतणाव कमी करण्याचा मूळ हेतू आहे. शेतकरी समुदायात ज्ञानविनिमयाची साखळी मजबूत करण्यासाठीही या मोहिमेने विविध कार्यशाळा व जनजागृती कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे.

देशव्यापी अंमलबजावणी आराखडा

राष्ट्रीय स्तरावर या योजनेंतर्गत १५,००० क्लस्टर स्थापन करण्यात येणार आहेत, ज्यामध्ये दर क्लस्टरमध्ये सुमारे १२५ शेतकरी आणि ५० हेक्टर क्षेत्राचा समावेश असेल. या सर्व क्लस्टरमध्ये जैवनिविष्ठा संसाधन केंद्रांद्वारे जैविक खत, बीजमृत आणि जीवाणुजन्य उपाय शेतीमध्ये प्रत्यक्ष वापर करण्यासाठी प्रशिक्षण व साहित्य पुरवले जातील. प्रत्येक क्लस्टरला स्थानिक कृषी विज्ञान केंद्रे, कृषी विद्यापीठे व स्वयंसेवी संस्थांच्या समन्वयाने द्वि-अंकीय तंत्रज्ञान मार्गदर्शन मिळणार आहे. ‘नैसर्गिक शेती अभियान’ च्या माध्यमातून हे क्लस्टर फळबागा, पिकसाखळी आणि पशुधन एकत्रित शेतीप्रणालींमध्ये सुधारणा घडविण्यास मदत करतील.

आर्थिक तरतूद आणि भागीदारी

या मिशनसाठी केंद्र शासनाने २,४८१ कोटी रुपयांची तरतूद राखीव ठेवली असून त्यात केंद्राचा वाटा ६०% (१,४८८.६ कोटी) आणि राज्यांचा वाटा ४०% (९९२.४ कोटी) असा आहे. हिमालयन व उतारे राज्यांसाठी केंद्र–राज्य वाटा ९०:१० असा असून इतर सर्व राज्यांसाठी ६०:४० हा समतोल राखण्यात आला आहे. महाराष्ट्रासारख्या अग्रगण्य शेतीराज्यांना अधिक संसाधने उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष निधी उपकरणे सांडपाणी पुनर्बांधणी व शेतकरी स्वयंसेवक निवड यांसारख्या वैशिष्ट्यपूर्ण योजना देखील अंतर्भूत आहेत. यामुळे ‘नैसर्गिक शेती अभियान’ साठी लागणारी आर्थिक व्यवस्था मजबूत होते आणि शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होते.

राज्यस्तरीय अंमलबजावणी

प्रत्येक राज्यात मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील स्टेट लेव्हल एक्झिक्युटिव्ह कमिटी स्थापन केली जाईल आणि त्या अंतर्गत जिल्हास्तरीय कृती समिती देखील कार्यान्वित होतील. महाराष्ट्रात १,७०९ शेतकरी गट स्थापन करण्यात येत आहेत आणि १,१३९ जैवनिविष्ठा संसाधन केंद्रांचा जाळा तयार केला जात आहे. हे केंद्र स्थानिक परिस्थितीनुसार गरजेप्रमाणे विविध जैविक उत्पादन प्रक्रियांसाठी मार्गदर्शन करतील. राज्यस्तरीय समितीने २५५.४५ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता दिल्यानंतर योजनेचे दोन वर्षांचे कृती आराखडा प्रशासकीय दृष्ट्या पाठविण्यात आला आहे.

प्रशिक्षण व क्षमता वाढ

या योजनेअंतर्गत कृषी सख्या आणि कम्युनिटी रिसोर्स व्यक्ती (CRP) या नेटवर्कला विस्तारित केले जाईल. कृषी सख्या शेतकऱ्यांना मातीचा आरोग्य तपास, जैवनिविष्ठा निर्मिती व अंतर्गत प्रयोगांसाठी तांत्रिक मार्गदर्शन करतील. ज्या गटात निवड होत त्यांना दोन वर्षे सातत्याने कार्यशाळा, फील्ड ड्रिल्स आणि अनुभव सत्रे दिली जातील. या सर्व प्रशिक्षणांसाठी केंद्र शासन १००% निधी देणार असून, त्यामुळे ‘नैसर्गिक शेती अभियान’ चा विस्तार द्रुत गतीने होऊ शकेल आणि शेतकरी आत्मनिर्भर होतील.

शेतकऱ्यांना मिळणारे फायदे

या मोहिमेमुळे शेतकऱ्यांचा बाह्य खते व कीटकनाशक खरेदी खर्च घटेल, परिणामी एकूण उत्पादनखर्चात द्रुत बचत होईल. मातीतील सूक्ष्मजीवांची संख्या वाढल्याने जमिनीतील जैवनिर्मिती क्षमता सुधारेल आणि पाणी व्यवस्थापन कार्यक्षम होईल. यामुळे हवामानातील अनिश्चिततेचा सामना करताना शेतकऱ्यांची जोखीम कमी होते. ‘नैसर्गिक शेती अभियान’ अंतर्गत आत्मनिर्भर गट संरचना वाढल्याने लोकल मार्केटवर आधारित विक्रीमार्ग निर्माण होतील आणि राष्ट्रीय ब्रँड अंतर्गत सरपट विक्रीचे संधी उपलब्ध होतील.

स्थानिक पध्दतींचा समावेश

या उपक्रमात प्रत्येक जिल्ह्यातील कृषी विज्ञान केंद्रे, कृषी विद्यापीठे व स्थानिक संस्था मॉडेल फार्म तयार करतील, ज्यामध्ये सतत चालणारे प्रयोग आणि स्थानिक पध्दतींचे अनुकरण केले जाईल. या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आपल्या स्वतःच्या प्रक्षेत्रावरच यशस्वी पद्धतींचा अनुभव घेता येईल. जैविक खतांचे स्थानिक घटक वापरून कमी खर्चात उत्पादन वाढविण्यात मदत होईल. त्याचबरोबर ‘नैसर्गिक शेती अभियान’ अंतर्गत स्थानिक वापरासाठी उपलब्ध नैसर्गिक निविष्ठांची निर्मिती देखील सुलभ केली जाईल.

महाराष्ट्रातील विशेष योजना

महाराष्ट्रात या योजनेअंतर्गत २,१३,६२५ शेतकऱ्यांना लाभ दिला जाणार असून एकूण ८५,४५० हेक्टर क्षेत्रावर नैसर्गिक पद्धतींचे बीजारोपण होईल. केंद्र शासनाकडून ६०% तर राज्य शासनाकडून ४०% निधी मिळणार असून, शेतकऱ्यांच्या सहज उपलब्धतेसाठी जैवनिविष्ठा केंद्रे स्थानिक गटांचे गटबांधणीसाठी मार्गदर्शन करतील. दोन वर्षांच्या कृती आराखड्यास राज्यस्तरीय समितीकडून मान्यता मिळाल्यानंतर प्रत्येक गटाला लागत्या सामग्रीची पुरवठा आणि प्रशिक्षणाच्या संधींवर विशेष भर दिला जाईल.

पुढील वाटचाल व अपेक्षा

परिसरातील ग्रामपंचायतींमध्ये सातत्यपूर्ण जनजागृतीतून व प्रबोधन कार्यक्रमांतून ‘नैसर्गिक शेती अभियान’ ची साक्षात्कारता वाढविणे गरजेचे आहे. भविष्यात या मोहिमेमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल, पर्यावरण संवर्धनाला गती मिळेल आणि नवउद्योजक नैसर्गिक शेतीवर आधारित उद्योग सुरू करतील. यासाठी स्थानिक स्तरावर गटसंरचना सशक्त करणे, माती आरोग्य परीक्षणाचे धोरण अवलंबणे आणि उत्पादनासाठी राष्ट्रीय ब्रँड अंतर्गत विक्रीमार्ग शोधणे हा पुढील टप्पा असेल.