नुकतेच स्वामित्व योजना अंतर्गत गावठाण भूमापन सनद वितरण कार्यक्रम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते दुरदृष्य प्रणालीद्वारे संपन्न झाला. या अनुषंगाने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते व स्थानिक लोकप्रतिनिधी, अधिकारी यांच्या उपस्थितीत स्वामित्व योजनेच्या ठाणे जिल्ह्यातील गावठाण भूमापन सनद वितरण कार्यक्रम संपन्न झाला. या महत्वाच्या योजनेबद्दल अनेकांच्या मनात कुतूहल निर्माण होऊन स्वामित्व योजना काय आहे? या योजनेचा फायदा काय? या योजनेसाठी अर्ज कसा आणि कुठे करता येतो? यांसारखे अनेक प्रश्न निर्माण झाले. याच सर्व प्रश्नांची उत्तरे आज आपण या महत्वपूर्ण लेखातून जाणून घेणार आहोत.
स्वामित्व योजना कधी सुरू झाली?
देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते दिनांक 24 एप्रिल 2020 रोजी स्वामित्व योजनेचे उद्घाटन झाले होते. गावातील वसाहत क्षेत्रातील घरांसाठी सनद व मालमत्ता पत्रक देणे, हा स्वामित्व योजना सुरू करण्याचा सरकारचा हेतू आहे. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी ड्रोन तंत्रज्ञान आणि प्रगत नकाशांकन या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला जातो. ही स्वामित्व योजना ग्रामीण लोकांच्या आर्थिक पातळीत सुधारणा, पैशांचा पुरवठा करण्यात सुलभता आणणे याशिवाय लोकांच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी महत्वाची भूमिका पार पडते. नेमकी स्वामित्व योजना आहे तरी काय आणि ती कशाप्रकारे कार्य करते याबद्दल माहिती घेण्याआधी आपण या उपयुक्त योजनेची गरज का पडली याबद्दल थोडी माहिती बघुया.
स्वामित्व योजना सुरू करण्याची सरकारला गरज का वाटली?
आजही खेड्यात राहणाऱ्या लाखो नागरिकांच्या जमिनींचे वाद सुरु आहेत. बहुतांश नागरिकांना त्यांच्या जमिनीविषयी पक्की माहिती नसल्यामुळे, स्वतःच्या घराची कागदपत्रे त्यांच्याकडे नसल्यामुळे, त्यांच्या मालकीच्या जमिनीच्या सीमा त्यांना माहित नसतात. याचाच फायदा घेऊन शेजारीपाजारी तसेच अन्य बलाढ्य लोक घेऊन त्यांच्या जागेवर कब्जा करतात. बिचाऱ्या या लोकांना स्वतः ची जमीन असूनही त्यासाठी अशा भांडखोर लोकांशी कायदेशीर लढाई लढावी लागते. त्यामुळे कोर्टकचेऱ्यांमध्ये हेलपाटे मारताना त्यांच्या अनेक पिढ्या खर्ची पडतात. वकिलांची फी, कोर्टाचे खेटे यात अनेक कुटुंबे अक्षरशः रडकुंडीला येऊन शेवटी हतबल होतात. असे कितीतरी दावे आज सुद्धा कोर्टात सुरू आहेत. अशा परिस्थितीत लोकांचा वेळ, श्रम आणि पैशाचा अपव्यय होतो. देशातील अशा कोट्यवधी लोकांना चिंतामुक्त करण्यासाठी नरेन्द्र मोदी यांनी स्वामित्व योजना कार्यान्वित केली.
ठाणे येथे बोलताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, “ही फक्त एक सरकारी योजना नाही तर ग्रामविकासाची चळवळ आहे. या चळवळीत आपण सगळ्यांनीच सहभागी व्हायचे आहे.” यामुळे सध्या पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात स्वामित्व योजना सध्या प्रकाशझोतात असून प्रसारमाध्यमांत या योजनेविषयी विविध बातम्या प्रसारित होत आहे. तर संक्षिप्त स्वरूपात सांगायचे झाल्यास वाद सुरू असलेल्या अनेक जमिमच्या मालकीचं प्रमाणपत्र आता स्वामित्व योजना अंतर्गत त्यांच्या मालकांना मिळणार आहे.
घरेलू कामगार महिलांना सरकारकडून मिळत आहेत 10 हजाराची घरगुती भांडी, असा करा ऑनलाईन अर्ज
स्वामित्व योजना कार्यप्रणालीचे स्वरूप
आज भारतातील सर्वच भागात जमिनीबाबतच्या मालकी हक्काबद्दल नेहमीच वाद निर्माण होताना दिसून येतात. यामध्ये गरिबांच्या जमिनींवर जबरदस्तीने कब्जा केल्याची प्रकरणे सुद्धा समाविष्ट आहेत. या सर्व अनुचित गोष्टींचे निवारण करून त्यांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने देशपातळीवर स्वामित्व योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्वामित्व योजना अंतर्गत देशातील सर्व ग्रामीण भागातील जमिनींचे ड्रोनचा वापर करून मोजमाप केले जाईल आणि गावातील प्रत्येक मालमत्तेचा डिजिटल नकाशा तयार केला जाईल. उपलब्ध असलेल्या कागदपत्रांच्या पुराव्यानुसार संबंधित मालकाला किंवा शेतकऱ्याला त्याच्या जमीन मालकीचे प्रमाणपत्र (ई-प्रॉपर्टी कार्ड) देऊन मालकी त्या नागरिकांची आहे हे कायदेशीररीत्या स्पष्ट होईल.
ई प्रॉपर्टी कार्ड काय असते?
खेडोपाड्यात राहणाऱ्या बहुसंख्य लोकांकडे आजही त्यांचे घर आणि जमिनीची कोणतीही कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत. परिणामी सरकारकडून ग्रामीण भागातील नागरिकांची शेती, जमीन आणि घरांचे ड्रोनचा वापर करून सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. हे सर्वेक्षण केल्यानंतर त्यांना त्यांच्या मालकीच्या संपत्तीचे ओळखपत्र जारी करण्यात येणार आहे. यामुळे जमिनीची कागदपत्रे नसलेल्या लोकांनाही निवासी जमिनीच्या संपत्तीचे अधिकार मिळणार आहेत. सरकारकडून मिळणाऱ्या याच ओळखपत्राला ‘ई-संपत्ती कार्ड” किंवा “ई प्रॉपर्टी कार्ड” किंवा भूमी प्रमाणपत्र’ असे नाव देण्यात आले आहे.
या योजनेसाठी असा करा अर्ज
स्वामित्व योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज कसा करायचा याबाबत सांगायचे झाल्यास अर्जदाराने प्रथम पंतप्रधान स्वामित्व योजनेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जावे. हे संकेतस्थळ कोणते आहे त्याची खाली लिंक दिलेली आहे. वेबसाईटवर गेल्यानंतर या वेबसाइटचे मुख्यपृष्ठ तुम्हाला दिसेल, त्यावर तुम्हाला नवीन नोंदणी या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल. नवीन नोंदणीच्या पर्यायावर क्लिक केल्यानंतर एक फॉर्म तुमच्यासमोर ओपन होईल. या फॉर्ममध्ये तुम्हाला मागितलेली माहिती काळजीपूर्वक भरावी लागेल. तसेच तुमची आणि तुमच्या जमिनीची कागदपत्रे सुद्धा अपलोड करावी लागतील.
बांधकाम कामगार योजनेसाठी घरबसल्या ऑनलाइन अर्ज करून मिळवा असंख्य योजनांचा लाभ
हा संपूर्ण अर्ज काळजीपूर्वक भरून झाल्यानंतर सबमिट या पर्यायावर क्लिक केलं की तुमचा फॉर्म यशस्वीरित्या भरला गेला आहे असा मेसेज तुम्हाला तुम्ही दिलेल्या मोबाइल नंबरवर तसेच ईमेल आयडीवर प्राप्त होऊन तुम्हाला तुमचा नोंदणी क्रमांक मिळेल. एकदा का हा नोंदणी क्रमांक मिळाला की मग तुमच्या जमिनीशी संबंधित सर्व प्रकारची माहिती तुम्हाला तुमच्या मोबाइल क्रमांकावर किंवा ईमेलवर सहज उपलब्ध होईल.
या योजनेसाठी अधिकृत वेबसाईट
स्वामित्व योजनेचे अधिकृत संकेतस्थळ https://svamitva.nic.in/svamitva/
हे आहे. स्वामित्व योजनेच्या या वेबसाईट वर नागरिकांना ई- प्रॉपर्टी कार्ड, डिजिटल नकाशे, प्रॉपर्टी कार्ड तयार केलेले, ड्रोन सर्वेक्षण, चौकशी प्रक्रिया इत्यादी माहिती तुमच्या राज्यानुसार पाहता येणे शक्य होते. या योजनेचे ॲप अद्याप सुरू करण्यात आले नाही. तुम्हाला सदर वेबसाईट वर जाऊन सर्व प्रक्रिया करावी लागेल.
असा मिळेल नागरिकांना या योजनेचा लाभ
स्वामित्व योजना अंतर्गत देशातील नागरिकांना म्हणजे भू-संपत्ती मालकांना त्यांच्या मोबाईलवर संदेश प्राप्त होऊन त्याद्वारे मिळणाऱ्या लिंकवरून संपत्ती कार्ड डाऊनलोड करता येणार आहे. आधी हे डिजिटल कार्ड मिळणार आहे. आणि नंतर संबंधित राज्य सरकारे लाभार्थ्यांना या ई प्रॉपर्टी कार्डांचे प्रत्यक्ष वितरण करणार आहेत.
ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अशा दोन्ही पद्धतीने अर्ज सादर करता येतो
मित्रांनो तुम्हाला तुमचे ई प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्यासाठी किंवा स्वामित्व योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अशा दोन्ही प्रकारे अर्ज करता येणार आहे. राज्य सरकारच्या माध्यमातून गावकऱ्यांच्या घरापर्यंत स्वामित्व योजना अंतर्गत लाभासाठी हा अर्ज पोहोचवला जाणार आहे. हा अर्ज यशस्वीपणे भरल्यानंतर गावकऱ्यांना ई-प्रॉपर्टी कार्ड त्यांच्या उपलब्ध होणार आहे. ते कार्ड तुम्हाला मोबाईलवर आलेल्या संदेशात दिलेल्या लिंक द्वारे डाऊनलोड करता येणार आहे. ज्या लाभार्थ्यांच्या घरी मोबाइल संदेशांद्वारे ई प्रॉपर्टी कार्ड पोहोचणार नाही त्यांना हे कार्ड घरपोच वितरीत केल्या जाणार आहे. जाईल. तसेच या सर्वांचा तपशील तुम्हाला योजनेच्या संकेतस्थळावर प्राप्त करता येणार आहे.
या योजना अंतर्गत मिळणारे फायदे
स्वामित्व योजना अंतर्गत विविध फायदे नागरिकांना मिळतील. या योजनेमुळे सरकारला नवीन आराखडा तयार करण्यास मदत होईल. याशिवाय जमिनीचा मालकी हक्क असणाऱ्या जमिनीच्या मालकाच्या नावे अचूक जमिनीची नोंद होण्यास मदत होईल. ग्रामपंचायत स्तरावर जमिनीची कर आकारणी करण्याच्या प्रक्रियेत सुलभता येईल. स्वामित्व योजना सुरू झाल्यामुळे जमिनीचे मालकी प्रमाणपत्र (ई प्रॉपर्टी कार्ड) हे शेतकऱ्यांना/ नागरिकांना प्राप्त करता येणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून प्राप्त झालेले प्रमाणपत्र हे कायदेशीर मालकी प्रमाणपत्र असल्यामुळे शेतकऱ्यांना/ नागरिकांना विविध सरकारी आणि खासगी बँकांकडून कर्ज मिळण्याची प्रक्रिया सोपी होणार आहे.
वयोश्री योजनेतून ज्येष्ठ नागरिकांना मिळताहेत एकरकमी तीन हजार रुपये, असा करा अर्ज
ही योजना सुरू झाल्यामुळे खेड्यातील जमिनींचे वाद बऱ्याच प्रमाणे कमी होणार आहे. तसेच राज्य आणि केंद्र सरकारला शेतीविषयक नवनवीन योजना राबविण्यास सुद्धा सोयीस्कर होणार आहे.
ज्या लोकांची संपत्ती आहे मात्र ब्रिटीश काळापासून त्या संपत्तीची कागदपत्रे त्यांच्याजवळ उपलब्ध नाहीत, अशा सर्व लोकांना या योजनेचा सर्वात जास्त लाभ मिळणार आहे. स्वामित्व योजना अंतर्गत भूहक्क प्रमाणपत्र मिळाल्यामुळे त्यांच्या जमिनीवर त्यांचाच मालकी हक्क आहे हे त्यांना सिद्ध करता येईल.
या महत्वपूर्ण योजनेच्या मदतीने शासनाच्या सर्वच योजनांची माहिती गावागावात लवकर पोहोचून त्यांना या योजनांचा लाभ शिघ्रागतीने मिळण्यास मदत होईल. स्वामित्व योजना कार्यान्वित झाल्यामुळे मालमत्ता नोंदणीची प्रक्रिया सोपी होणार आहे. शेतजमिनीचे मॅपिंग ड्रोनद्वारे केल्या जात असल्यामुळे जमीन पडताळणी प्रक्रियेस वेगवान करण्यात आणि जमीन भ्रष्टाचाराला आळा बसेल.
या योजनेसाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे
स्वामित्व योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदारांना जी कागदपत्रे लागतात ती पुढीलप्रमाणे आहेत. या कागदपत्रांच्या साहाय्याने तुम्ही या योजनेसाठी ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करू शकाल.
अर्जदाराच्या ओळखीचा पुरावा
आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र किंवा पॅन कार्ड
अर्जदाराच्या अधीवसाचा पुरावा
शिधापत्रिका, वीज बिल, किंवा इतर कोणताही सरकारी-जारी निवासी पुरावा
अर्जदाराच्या मालमत्तेचा गोषवारा
मालमत्तेशी संबंधित कोणतीही विद्यमान कागदपत्रे, जसे की जुन्या कर पावत्या किंवा गावातील नोंदी
अर्जदाराचे पासपोर्ट आकाराचे 2 फोटो आणि आधार कार्ड
बँक खात्याचा तपशील मालमत्तेशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांसाठी बँक पासबुक किंवा खाते विवरण
गावातील रहिवासी प्रमाणपत्र अर्जदाराचा दावा प्रमाणित करणारा स्थानिक ग्रामपंचायतीचा पुरावा
ई प्रॉपर्टी कार्डवर काय लिहिलेलं असतं?
मित्रांनो आता तुमच्या मनात या ई प्रॉपर्टी कार्ड बद्दल उत्सुकता असेल. हे प्रॉपर्टी कार्ड आधारकार्ड प्रमाणेच असते का? आणि या कार्डवर नेमके लिहिलेले तरी काय असते? अशा प्रश्नांचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न करूया. हे मालमत्ता पत्रक म्हणजेच ई प्रॉपर्टी कार्ड असं या कार्डवर वरील बाजूला लिहिलेलं असतं. त्यानंतर खालील बाजूस सुरुवातीला लाभार्थीचे गाव, तालुका आणि त्यांच्या जिल्ह्याचे नाव लिहिलेलं असतं. त्याखाली नगर भूमापन क्रमांक किंवा प्लॉट नंबर लिहिलेला असतो, तसेच त्या मालमत्तेचे क्षेत्र किती आहे हेसुद्धा चौरस मीटर या परिमाणात लिहिलेले असते.
त्यानंतर मालमत्ता हक्काचा मूळ धारक असे लिहिलेले असते आणि त्यापुढे हा प्लॉट ज्याच्या नावे आहे त्याचे नाव लिहिलेले असते. या ई प्रॉपर्टी कार्डवर मालमत्ता धरकाच्या नावाखाली म्हणजेच सगळ्यात खाली एक सूचना सुद्धा लिहिलेली असते. त्या सुचनेत कोणत्या सरकारी अधिकाऱ्याने त्या कार्डवर स्वाक्षरी केलेली आहे, त्या अधिकाऱ्याचे नाव आणि हुद्दा लिहिलेला असतो. सरकारी अधिकाऱ्याची डिजिटल सही असल्यामुळे हे प्रॉपर्टी कार्ड शासकीय आणि कायदेशीर कामांसाठी वैध ठरते.