महाराष्ट्रातील अकोला जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक अनोखी आणि लाभदायी संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा रेशीम कार्यालय अकोला यांनी एक महत्त्वाकांक्षी मोहीम सुरू केली आहे. ‘रेशीम विभाग आपल्या दारी’ मोहीम ही केवळ एक जागृती अभियान नसून ती शेतकरी समुदायाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा एक सोनेरी मार्ग आहे. ही मोहीम शेतकऱ्यांना त्यांच्याच घरदारात जाऊन रेशीम उत्पादनाच्या फायद्यांपासून वंचित राहू नका, असे आवाहन करते. ‘रेशीम विभाग आपल्या दारी’ मोहीम द्वारे अधिकारी थेट शेतकऱ्यांच्या ओंजळीत योजनेची माहिती पोहोचवत आहेत.
मोहिमेचे उद्दिष्ट आणि कालावधी
या मोहिमेचे प्राथमिक उद्दिष्ट अश्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणे आहे, ज्यांनी गेल्या दोन वर्षांत रेशीम उत्पादन योजनेअंतर्गत नोंदणी केली होती, पण विविध कारणांमुळे तुतीची लागवड करण्यात अपयशी ठरले होते. या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करणे आणि त्यांना योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पुन्हा एक संधी देणे हे या अभियानाचे मूळ ध्येय आहे. ही मोहीम १ सप्टेंबर ते १५ सप्टेंबर या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. या दोन आठवड्यांत अधिकारी घरोघरी भेट देऊन, शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांना मार्गदर्शन करणार आहेत.
मागील योजनांमध्ये नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांसाठी संधी
या मोहिमेद्वारे अधिकारी केवळ माहितीपत्रक वाटप करणार नाहीत, तर ते शेतकऱ्यांकडून अभिप्रायही घेणार आहेत. हे अभिप्राय अत्यंत मौल्यवान आहेत, कारण त्यामुळे भविष्यातील योजना अधिक प्रभावी आणि शेतकरी-केंद्रित बनवता येतील. शेतकऱ्यांनी तुती लागवड का केली नाही, यामागील अडचणी समजून घेणे हे या ‘रेशीम विभाग आपल्या दारी’ मोहीम चे एक महत्त्वाचे पैलू आहे. हा संवाद योजनेतील अडथळे दूर करण्यास निश्चितच मदत करेल.
मनरेगा योजनेअंतर्गत आर्थिक सहाय्य
अकोला जिल्हा रेशीम कार्यालय ही संधी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) द्वारे उपलब्ध करून देते. ही योजना विशेषतः अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना लक्ष्यित करते. यामध्ये सहभागी होण्यासाठी एका गावातील किमान पाच शेतकऱ्यांनी ग्रामसभेची संमती घेऊन ग्राम रोजगार सेवकांच्या मदतीने अर्ज सादर करावा लागेल. नोंदणीसाठी प्रति एकर रु. ५०० शुल्क रेशीम कार्यालयात जमा करावे लागेल. मनरेगा अंतर्गत, तुतीच्या झाडांची लागवड आणि तीन वर्षांची जोपासना यासाठी एकूण रु. २,१२,७८४ मजुरी म्हणून दिली जाणार आहे. याशिवाय, रेशीम कीटक संगोपनगृह बांधकामासाठी मजुरी रु. ६६,४५६ आणि साहित्यासाठी रु. १,५३,००० अशी मदत मिळते. एकूण रु. ४,३२,२४० ही रक्कम तीन वर्षांच्या कालावधीत दिली जाईल.
बहुभूधारक शेतकऱ्यांसाठी सिल्क समग्र २ योजना
ज्या शेतकऱ्यांच्या मालकीची जमीन अधिक आहे, त्यांना केंद्र सरकारची सिल्क समग्र २ योजना उपलब्ध आहे. ही योजना अधिक व्यापक आर्थिक आधार देते. यात तुती वृक्ष लागवडीसाठी प्रति एकर रु. ४५,०००, सिंचन सुविधेसाठी रु. ४५,०००, संगोपनगृह बांधकामासाठी रु. २,४३,७५०, संगोपन साहित्यासाठी रु. ३७,५०० आणि निर्जंतुकीकरण औषधांसाठी रु. ३,७५० असे प्रावधान आहेत. ही सर्व मदत केवळ काम पूर्ण झाल्यानंतरच दिली जाते, ज्यामुळे गुणवत्ता आणि जबाबदारी सुनिश्चित होते. ही योजना शेतकऱ्यांना रेशीम उत्पादनाचा पूर्ण साखळीउद्योग उभारण्यास पुरेसे साहित्य आणि आर्थिक बळ प्रदान करते.
राज्यस्तरीय लक्ष्यांशी जोड
ही मोहीम केवळ एक जिल्हा स्तरीय उपक्रम नसून ती राज्य सरकारच्या मोठ्या लक्ष्याशी जोडलेली आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांनी या पावसाळ्यात १० कोटी तुतीची झाडे लावून पर्यावरण रक्षणाचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. या लक्ष्यासाठी रेशीम संचालनालयाला ४ कोटी झाडे लावण्याचे लक्ष्य देण्यात आले आहे, त्यातून वाशिम जिल्ह्याला १८ लाख झाडे (सुमारे ३०० एकर) लावण्याची जबाबदारी दिली आहे. अकोला जिल्ह्यातील ही ‘रेशीम विभाग आपल्या दारी’ मोहीम या राज्यस्तरीय लक्ष्याप्रत पोहोचण्यासाठी एक महत्त्वाची पायरी आहे.
शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक आणि पर्यावरणीय फायदे
रेशीम उत्पादन हा केवळ आर्थिक उत्पन्नाचा स्रोत नाही, तर तो पर्यावरणासाठीही अत्यंत फायदेशीर आहे. तुतीची झाडे हवा शुद्ध करण्यास मदत करतात, जमिनीची सुपीकता वाढवतात आणि पावसाचे पाणी राखून ठेवण्यास हातभार लावतात. शेतकरी बंधूंना हा पर्यावरणपूरक उद्योग स्वीकारून दुहेरी फायदा मिळवता येईल. एकीकडे रेशीम कोष निर्मितीद्वारे स्थिर आणि भरपूर उत्पन्न मिळेल, तर दुसरीकडे पर्यावरण संवर्धनास मदत होईल. हा उद्योग सुरू करण्यासाठी सरकार जे प्रचंड आर्थिक अनुदान देते, त्यामुळे सुरुवातीचा खर्च हा शेतकऱ्यांसाठी अडचण निर्माण करत नाही.
निष्कर्ष
अकोला जिल्ह्यात सुरू झालेली ‘रेशीम विभाग आपल्या दारी’ मोहीम ही शेतकऱ्यांसाठी एक सोनेरी संधी आहे. ही मोहीम केवळ माहिती पोहोचवण्यापुरती मर्यादित नसून ती शेतकऱ्यांशी थेट संवाद प्रस्थापित करून त्यांच्या समस्या ऐकते आणि त्या सोडवण्याचा प्रयत्न करते. सरकारी योजनांतील आर्थिक मदत पूर्णपणे लाभ घेऊन शेतकऱ्यांनी हा लाभदायी उद्योग सुरू करावा, अशी अपेक्षा आहे. अकोला येथील जिल्हा रेशीम कार्यालयाने ही ‘रेशीम विभाग आपल्या दारी’ मोहीम राबवून शेतकरी समुदायाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी एक ऐतिहासिक पाऊल टाकले आहे. प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याने या संधीचा फायदा घेणे हेच योग्य ठरेल.