अमरावती जिल्ह्यात झालेल्या सततच्या पावसामुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. या संकटाने ग्रासलेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा कवच पुरवण्यासाठी शासनाने अमरावती जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी १११७ कोटींची मदत जाहीर केली आहे. जून ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टी, पूर आणि सपाट पावसामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची उपजीविका गंभीर धोक्यात आली होती. या संकटावर मात करण्यासाठी अमरावती जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी १११७ कोटींची मदत ही एक वरदान ठरली आहे.
राजकीय पाठपुराव्याचे यशस्वी फलित
मागील सहा दिवसांपासून जिल्ह्यातील भाजपाच्या आमदारांनी राज्याचे मुख्यमंत्री, पालकमंत्री, वित्त विभाग तसेच जिल्हाधिकारी आशीष येरेकर यांच्याकडे केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचेच फलित म्हणजे अमरावती जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी १११७ कोटींची मदत हा ऐतिहासिक निर्णय. राज्यात केवळ अमरावती जिल्ह्याला हा निधी प्राप्त झाला असून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी दोन स्वतंत्र शासकीय निर्णय जाहीर झाले आहेत. या निधीमुळे जिल्ह्यातील शेतकरी समुदायाला नव्या उमेदीने पुढे जाण्यास प्रेरणा मिळेल.
मोठ्या प्रमाणावर झालेले शेती नुकसान
पत्रकार परिषदेत आमदार प्रताप अडसड यांनी सांगितल्याप्रमाणे जिल्ह्यातील ४ लाख ९० हजार ९११ शेतकऱ्यांची ४ लाख ८१ हजार ५०३ हेक्टर जमीन बाधित झाली होती. या प्रचंड नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी अमरावती जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी १११७ कोटींची मदत अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे. तसेच दोन हेक्टरवरून तीन हेक्टर मर्यादा वाढवल्यामुळे ५५ हजार २१२ शेतकऱ्यांना ६६ हजार ३७३ हेक्टरसाठी ७९ कोटी रूपयांचा निधी प्राप्त होईल. ही मदत अमरावती जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी १११७ कोटींची मदत योजनेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.
रब्बी हंगामासाठी विशेष साहाय्य
राज्यातील विविध जिल्ह्यात खरीप हंगामात अतिवृष्टी,पूर यामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना येत्या रब्बी हंगामाकरिता बियाणे व इतर अनुषंगिक बाबींकरिता विशेष मदत देण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत अमरावती जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी १११७ कोटींची मदत प्राप्त झाली आहे. सप्टेंबर २०२५ मधील कालावधीमध्ये ४ लाख ९० हजार ९११ शेतकऱ्यांची ५ लाख ४७ हजार ८७६ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. यासाठी जिल्ह्याला ५४७ कोटी रूपयांची मदत मिळणार आहे, जी अमरावती जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी १११७ कोटींची मदत या संपूर्ण पॅकेजचा भाग आहे.
हेक्टरी आधारित आर्थिक सहाय्य
नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना येत्या रब्बी हंगामामध्ये १० हजार रूपये प्रति हेक्टरी मदत, अर्थसहाय देण्याचा निर्णय १० ऑक्टोबर रोजी घेण्यात आला आहे. ही मदत ३ हेक्टरपर्यंतच्या मर्यादेत करण्यात येणार आहे. हे आर्थिक पॅकेज अमरावती जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी १११७ कोटींची मदत योजनेचा केंद्रबिंदू आहे. या मदतीमुळे शेतकरी पुन्हा एकदा शेतीची कास धरू शकतील आणि अमरावती जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी १११७ कोटींची मदत ही त्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी क्रांतिकारी ठरू शकते.
जिल्हा प्रशासनाची भूमिका
या संपूर्ण प्रक्रियेत जिल्हा प्रशासनाची भूमिका अतिशय महत्त्वाची राहिली आहे. जिल्हाधिकारी आशीष येरेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली नुकसानाचे आकलन करण्यात आले आणि या आकलनावर आधारितच अमरावती जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी १११७ कोटींची मदत देण्यात आली. प्रशासनाने केलेल्या या प्रयत्नांमुळे अमरावती जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी १११७ कोटींची मदत वेळेत आणि सहजपणे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू शकली. जिल्हा प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेमुळे ही योजना यशस्वीरीत्या राबविणे शक्य झाले.
शेतकऱ्यांच्या भविष्यासाठी आशेचा किरण
या ऐतिहासिक निर्णयामुळे अमरावती जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर पुन्हा एकदा हसू फुलले आहे. अमरावती जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी १११७ कोटींची मदत ही केवळ आर्थिक मदत नसून त्यांच्या सततच्या परिश्रमाचा आणि संकटाविरुद्धच्या लढ्याचा गौरव आहे. या मदतीमुळे अमरावती जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी १११७ कोटींची मदत ही केवळ अंकीय रक्कम न राहता, शेतकऱ्यांच्या जीवनातील एक महत्त्वपूर्ण वळण ठरू शकते. शासनाच्या या निर्णयामुळे शेतकरी समुदायाला आपल्या भविष्यावर विश्वास ठेवण्याची प्रेरणा मिळेल.
निष्कर्ष
अमरावती जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दिली जाणारी ही मदत शासनाच्या संवेदनशीलतेचे द्योतक आहे. अमरावती जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी १११७ कोटींची मदत या ऐतिहासिक निर्णयामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी समुदायाला नवी दिशा मिळेल. या मदतीमुळे अमरावती जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी १११७ कोटींची मदत ही केवळ आर्थिक मदत नसून शेतकऱ्यांच्या आत्मविश्वासाचे प्रतीक बनली आहे. भविष्यात अशा प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तींसाठी शासनाने अधिक तयारीची योजना आखावी अशी अपेक्षा शेतकरी समुदायाकडून आहे.
शेतकऱ्यांपर्यंत ही मदत पारदर्शक पद्धतीने पोहोचावी यासाठी सरकारने एक सुलभ आणि कार्यक्षम अशी व्यवस्था उभारली आहे. मदतीची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करून अचूक माहितीची तपासणी केली जात आहे. प्रशासन या संदर्भात संवेदनशील राहून, लवकरात लवकर सर्व पात्र शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळेल यावर भर देत आहे. हस्तक्षेपाचा उद्देश केवळ तात्पुरती मदत करणे नसून, शेतकरी समुदायाला दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य प्रदान करणे हाही आहे.