महिला बचत गटांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महाराष्ट्र सरकारने ‘राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना‘ जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिला बचत गट, महिला सेवा सहकारी संस्था तसेच काही विशेष प्रवर्गातील महिला गटांना फक्त 1 रुपये वार्षिक भाड्याने 2.5 एकर (1 हेक्टर) पर्यंत शासकीय पडीक जमीन उपलब्ध करून देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या जमिनीवर चारा, बांबू, नेपियर गवत आणि इतर परवानगी असलेले उपक्रम राबवून महिलांना गावातच रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा उद्देश आहे. यासोबतच ₹1 लाख आर्थिक सहाय्य देण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे.
योजनेचा उद्देश काय आहे?
राज्यातील पडून असलेल्या शासकीय जमिनींचा उत्पादक वापर करून ग्रामीण महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे, महिला बचत गटांना नियमित उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध करून देणे आणि गावातच रोजगार निर्माण करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या माध्यमातून चारा उत्पादन, बांबू लागवड आणि ग्रासलँड विकासाला चालना देण्याचा सरकारचा मानस आहे.
कोण आहेत पात्र महिला बचत गट?
घोषणेनुसार खालील गटांना या योजनेत प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
नोंदणीकृत महिला बचत गट
महिला सेवा सहकारी संस्था
आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा महिलांचे बचत गट
‘उमेद‘ आणि ‘माविम’ अंतर्गत कार्यरत ग्रामसंघ
काही माध्यमांमध्ये बचत गटाची किमान नोंदणी कालावधी आणि इतर निकषांचा उल्लेख करण्यात आला असला तरी अंतिम पात्रता अधिकृत शासन निर्णय (GR) प्रसिद्ध झाल्यानंतरच निश्चित होईल.
2.5 एकर शासकीय जमीन कोणाला मिळणार?
योजनेअंतर्गत पात्र महिला बचत गटांना 1 हेक्टर म्हणजेच सुमारे 2.5 एकर शासकीय पडीक जमीन नाममात्र ₹1 वार्षिक भाड्याने भाडेपट्ट्यावर देण्यात येणार आहे. या जमिनीचा वापर शेतीपूरक उपक्रमांसाठी करता येणार असून जमीन मालकी शासनाकडेच राहणार आहे.
₹1 लाख आर्थिक सहाय्य कोणाला मिळेल?
राज्य सरकारने पात्र महिला बचत गटांना उपक्रम सुरू करण्यासाठी ₹1 लाख आर्थिक सहाय्य देण्याची घोषणाही केली आहे. हे सहाय्य चारा उत्पादन, बांबू लागवड, नेपियर गवत लागवड आणि इतर मंजूर उपक्रमांसाठी वापरता येईल. मात्र सहाय्याचे वितरण, अटी आणि निकष अधिकृत GR नंतर स्पष्ट होणार आहेत.
जमिनीवर कोणते उपक्रम करता येतील?
घोषणेनुसार या जमिनीवर मुख्यतः खालील उपक्रमांना परवानगी देण्याचा प्रस्ताव आहे.
चारा लागवड
नेपियर गवत उत्पादन
बांबू लागवड
ग्रासलँड विकास
शासनाने मंजूर केलेले इतर संबंधित उपक्रम
यातून महिला बचत गटांना दीर्घकालीन उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
अर्ज प्रक्रिया कधी सुरू होणार?
सध्या या योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. शासनाचा अधिकृत GR प्रसिद्ध झाल्यानंतर अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे, अर्ज करण्याची पद्धत आणि अंतिम पात्रता जाहीर केली जाणार आहे. त्यामुळे इच्छुक महिला बचत गटांनी अधिकृत घोषणांवर लक्ष ठेवावे.
अधिकृत GR प्रसिद्ध झाला आहे का?
नाही. सध्या योजना जाहीर करण्यात आली असून तिची माहिती महसूल मंत्र्यांनी दिली आहे. मात्र या लेखनाच्या वेळेपर्यंत संपूर्ण अटी, नियम आणि अर्ज प्रक्रियेसह अंतिम शासन निर्णय (GR) प्रसिद्ध झालेला नाही. त्यामुळे अंतिम माहिती GR नंतरच निश्चित होईल.
कोणत्या जमिनी या योजनेत समाविष्ट नसतील?
घोषणेनुसार केवळ महसूल विभागाच्या वापरात नसलेल्या शासकीय पडीक जमिनी या योजनेसाठी विचारात घेतल्या जाणार आहेत. खासगी मालकीच्या जमिनी, वनजमिनी किंवा इतर प्रतिबंधित श्रेणीतील जमिनी या योजनेत समाविष्ट असल्याची अधिकृत माहिती अद्याप देण्यात आलेली नाही. अंतिम तपशील GR मध्ये स्पष्ट केला जाईल.
महत्त्वाची सूचना
ही माहिती सध्या उपलब्ध अधिकृत घोषणा आणि विश्वासार्ह वृत्तांवर आधारित आहे. अधिकृत शासन निर्णय (GR) प्रसिद्ध झाल्यानंतर पात्रता, अटी, अर्ज प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे, आर्थिक सहाय्याचे निकष आणि जमीन वाटपाचे नियम बदलू शकतात. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी अंतिम शासन निर्णय अवश्य तपासा.