कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजना 2026 विशेष मोहीम: वाचा सविस्तर
भारत सरकारच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयामार्फत ग्रामीण भागातील शेती क्षेत्राला आधुनिकतेची जोड देण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शनानुसार देशभरासह संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात २० जुलै २०२६ पर्यंत एक विशेष अंमलबजावणी मोहीम राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेद्वारे शेतीपूरक व्यवसायांना आणि पायाभूत सुविधांना गती देण्याचा मानस असून, सातारा जिल्ह्यातील ‘आत्मा’ (ATMA) चे प्रकल्प संचालक अजय शेंडे यांनी याविषयीची अधिकृत माहिती दिली आहे. ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि कृषी उद्योजकांना बळकट करण्यासाठी कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजना ही एक गेमचेंजर ठरणार असून, या विशेष मोहिमेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत थेट लाभ पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
योजनेची पार्श्वभूमी आणि मुख्य उद्देश: पीक काढणीनंतरच्या नुकसानीला बसणार आळा
केंद्र सरकारने ऑगस्ट २०२० मध्ये आत्मनिर्भर भारत अभियानाचा एक मुख्य भाग म्हणून या महत्त्वपूर्ण योजनेची सुरुवात केली होती. देशातील शेती क्षेत्राचा विकास केवळ पीक उत्पादनापुरता मर्यादित न राहता, पीक काढणीनंतरच्या (Post-Harvest) व्यवस्थापनावर भर देणे हा यामागचा मुख्य हेतू आहे. पीक काढणीनंतर होणारे शेतमालाचे नुकसान टाळण्यासाठी आणि सामुदायिक शेतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या आधुनिक सुविधांची निर्मिती करण्यासाठी बँकांच्या माध्यमातून सवलतीच्या दरात कर्जाची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते. या आर्थिक साहाय्यामुळे शेतमालाचे मूल्यवर्धन, साठवणूक, प्रक्रिया, वाहतूक व विपणन यांना मोठी चालना मिळत असून, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजना अत्यंत पूरक ठरत आहे.
आर्थिक लाभ आणि व्याज सवलत: २ कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर विशेष सवलत
या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे लाभार्थ्यांना मिळणारी भरीव आर्थिक मदत आणि व्याजातील सवलत होय. याअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना विविध बँकांमार्फत मंजूर होणाऱ्या कर्जावर तब्बल २ कोटी रुपयांपर्यंतच्या मर्यादेत प्रतिवर्ष ३ टक्के व्याज सवलत (Interest Subvention) शासनातर्फे दिली जाते. याशिवाय, कर्ज घेताना उद्भवणारी हमीदाराची अडचण सोडवण्यासाठी केंद्र शासनामार्फत ‘क्रेडिट गॅरंटी’ची (पत हमी) सुविधा देखील उपलब्ध करून दिली जाते. त्यामुळे भांडवलाअभावी रखडणारे प्रकल्प आता वेगाने पूर्ण होऊ शकतील आणि म्हणूनच कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजना ही ग्रामीण भागातील लहान शेतकरी आणि संस्थांसाठी एक प्रकारे वरदान ठरत आहे.
पात्र प्रकल्प: गोदामे, शीतगृहे आणि प्राथमिक प्रक्रिया केंद्रांचा समावेश
या केंद्रीय योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात शेतीला पूरक असणारे अनेक मोठे आधुनिक प्रकल्प उभे करता येऊ शकतात. यामध्ये प्रामुख्याने शेतमाल साठवणुकीसाठी गोदामे, फळे व भाजीपाला टिकवण्यासाठी शीतगृहे (Cold Storage), पॅक हाऊस, शेतमालाचे वर्गीकरण करण्यासाठी ग्रेडिंग व सॉर्टिंग युनिट आणि प्राथमिक प्रक्रिया केंद्रे यांचा समावेश होतो. यासोबतच कृषी लॉजिस्टिक्स, सायलो, रिपनिंग चेंबर, ई-मार्केट सुविधा, जैविक खते व कीटकनाशकांसाठी जैव-इनपुट उत्पादन युनिट आणि आधुनिक शेती अवजारांसाठी कस्टम हायरिंग सेंटर यांसारख्या विविध प्रकल्पांसाठी कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजना अंतर्गत सवलतीचे कर्ज मंजूर केले जाते.
पात्र लाभार्थी: वैयक्तिक शेतकऱ्यांपासून ते स्टार्टअप्सपर्यंत सर्वांना समान संधी
या योजनेची व्याप्ती अत्यंत मोठी असून यामध्ये शेती क्षेत्राशी संबंधित विविध घटकांना समाविष्ट करून घेण्यात आले आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्या किंवा संस्था (FPO), गावांमधील प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) आणि इतर सहकारी संस्था पात्र आहेत. याशिवाय ग्रामीण भागातील नवीन कृषी उद्योजक, कृषी क्षेत्रातील स्टार्टअप्स, महिलांचे स्वयं साहाय्यता गट (SHGs) आणि कृषी क्षेत्राशी निगडित असणाऱ्या इतर सर्व पात्र संस्था कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजना अंतर्गत अर्ज करून केंद्र सरकारच्या या विशेष सवलतींचा आणि पत हमीचा लाभ घेऊ शकतात.
विशेष मोहिमेचे स्वरूप: जिल्हा पातळीवर व्यापक जनजागृती आणि मेळावे
२० जुलै २०२६ पर्यंत चालणाऱ्या या विशेष अंमलबजावणी मोहिमेदरम्यान प्रत्येक जिल्ह्यात आणि तालुका पातळीवर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाणार आहे. यामध्ये व्यापक लोकजागृती करणे, शेतकरी मेळावे आयोजित करणे, तांत्रिक कार्यशाळा घेणे, बँकांसोबत समन्वय बैठकांचे आयोजन करणे तसेच इच्छुक लाभार्थ्यांना थेट मार्गदर्शन करणे अशा विविध उपक्रमांचा समावेश आहे. या मोहिमेचा मुख्य उद्देश मंजुरीची प्रक्रिया जलद करणे हा आहे. शेती व्यवसायाला कॉर्पोरेट आणि आधुनिक स्वरूप देण्यासाठी कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजना चा हा देशव्यापी प्रचार अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
संपर्क आणि अर्ज प्रक्रिया: ‘agriinfra’ संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्जाची सुविधा
जिल्ह्यातील आणि राज्यातील सर्व पात्र शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, सहकारी संस्था आणि कृषी उद्योजकांनी या सुवर्णसंधीचा लाभ घेण्यासाठी तातडीने पुढाकार घेण्याचे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे. इच्छुक लाभार्थ्यांनी अधिक माहितीसाठी व मार्गदर्शनासाठी आपल्या तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, आत्मा (ATMA) कार्यालय, कृषी विभाग अथवा आपल्या जवळच्या कोणत्याही राष्ट्रीयीकृत किंवा अनुसूचित बँकेशी थेट संपर्क साधावा. या योजनेचा थेट लाभ घेण्यासाठी केंद्र सरकारच्या अधिकृत https://agriinfra.dac.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन आपले आवेदन ऑनलाईन पद्धतीने सादर करावे, जेणेकरून कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजना चा लाभ थेट आणि पारदर्शक पद्धतीने मिळवता येईल.
माहितीचा अधिकृत स्रोत: जिल्हा माहिती कार्यालय सातारा
मुख्य विश्लेषक (सरकारी योजना व कृषी क्षेत्र)