भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या मेरुदंडासारखी भूमी ही नेहमीच शेतकऱ्यांच्या जीवनाचा आधार राहिली आहे. महाराष्ट्रासारख्या कृषीप्रधान राज्यात जमिनीचे वर्गीकरण आणि त्यांचे रूपांतर हे शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. यातच वर्ग 2 जमीन वर्ग 1 करण्याबाबत भूमी सुधारणा कायदा हा एक अत्यंत चर्चेत राहिला आहे. हा कायदा शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीवर पूर्ण मालकी हक्क मिळवून देण्यासाठी आणला गेला असून, … Read more
भूमी सुधारणा कायदे हे स्वातंत्र्यानंतर भारतातील शेती आणि अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी एक क्रांतिकारी पाऊल ठरले. महाराष्ट्रातील भूमी सुधारणा कायदे यांचा उद्देश मोठ्या जमींदारांच्या ताब्यातील जमिनी छोट्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे, भाडेकरूंचे संरक्षण आणि शेतीला आधुनिक स्वरूप देणे हा आहे. महाराष्ट्रासारख्या शेतीप्रधान राज्यात महाराष्ट्रातील भूमी सुधारणा कायदे यांनी लाखो शेतकऱ्यांना लाभ दिला आहे. २०२५ पर्यंतच्या नवीन सुधारणांमुळे ४९ लाख … Read more
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ ही राज्यातील जमीन व्यवस्थापन, महसूल वसुली आणि शेतकरी हक्कांचे मूलभूत कायदेशीर चौकट आहे. ही संहिता ब्रिटिश काळातील कायद्यांवर आधारित असून, स्वातंत्र्यानंतर शेती आणि भूमी सुधारणांसाठी आणली गेली. संहितेची मुख्य कलमे आणि त्यांचे अर्थ समजून घेणे शेतकरी, वकील आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसाठी आवश्यक आहे, कारण यातून जमीन मालकी, फेरफार, विवाद सोडवणे यांसारख्या … Read more
भारतातील लोकशाही प्रक्रियेच्या मजबुतीसाठी मतदार यादीची शुद्धता अत्यंत महत्त्वाची आहे. याच पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने (ECI) सुरू केलेली विशेष तीव्र संशोधन (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रिया एक क्रांतिकारी पाऊल आहे. लोकांना अनेकदा विचार पडतो की SIR प्रक्रिया काय आहे? थोडक्यात सांगायचे तर, ही एक सखोल आणि व्यापक प्रक्रिया आहे जी मतदार यादीत असलेल्या त्रुटी दूर … Read more
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाची भूमिका जमीन महसूल वसुली, भूमी अभिलेख व्यवस्थापन, शेतकरी कल्याण योजना आणि प्रशासकीय कारभार यांमध्ये महत्त्वाची आहे. हा विभाग प्राचीन काळापासून चालत आलेल्या परंपरागत शब्दसंग्रहावर आधारित आहे, ज्यात जमीन मालकी, महसूल आकारणी आणि प्रशासकीय पदे यांचा समावेश होतो. या लेखात महसूली शब्द आणि त्यांचे अर्थ यांचा सविस्तर माहिती संकलित केली आहे, जेणेकरून … Read more
महाराष्ट्र राज्यातील शेतकरी समुदायाला एक दिलासादायक आणि क्रांतिकारी बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने यंदा जी कर्जमाफी योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यात एक मूलभूत आणि महत्त्वाचा बदल म्हणजे कर्जमाफीमध्ये रकमेची मर्यादा नसणार हे तत्त्व स्वीकारले गेले आहे. पूर्वीच्या योजनांमध्ये विशिष्ट रकमेची वरची मर्यादा असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणातील शेतकरी, विशेषतः मध्यम आणि मोठ्या शेतकरी, योजनेच्या लाभापासून … Read more
२०२५ च्या डिसेंबर महिन्यात, भारतातील लाखो मतदारांना एका नव्या आव्हानाचा सामना करावा लागत आहे. निवडणूक आयोगाने (ECI) सुरू केलेल्या विशेष तीव्र संशोधन (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रियेमुळे, अनेक जण २००२ च्या मतदार यादीत आपले नाव शोधत आहेत. ही २००२ ची मतदार यादी आता २३ वर्षे जुनी आहे, तरीही ती का इतकी महत्त्वाची झाली आहे? … Read more