अपंगांना तीनचाकी इलेक्ट्रिक सायकल वाटप योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू झाल्याने महाराष्ट्रातील दिव्यांग बांधवांसाठी एक मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. ही योजना अपंग कल्याण विभागाच्या माध्यमातून राबवली जात असून, त्यात स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने जिल्हा परिषद आणि सेस फंडातून निधी पुरवला जातो. योजनेच्या अंतर्गत, दिव्यांग व्यक्तींना दैनंदिन जीवनात ये-जा करण्यासाठी सोयीस्कर वाहन मिळण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे, … Read more
CSC केंद्रासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन हे धाराशिव जिल्ह्यातील माजी सैनिकांसाठी एक महत्त्वपूर्ण संधी आहे, ज्यामुळे त्यांना स्पर्श प्रणालीच्या वापरातील समस्या सोडवता येतील. राज्य सैनिक बोर्ड आणि जिल्हा सैनिक बोर्डाच्या मार्गदर्शनानुसार, माजी सैनिकांना स्पर्श पोर्टलवर येणाऱ्या तांत्रिक आणि इतर अडथळ्यांना दूर करण्यासाठी एक विशेष योजना आखली गेली आहे. या योजनेंतर्गत, CSC म्हणजेच कॉमन सर्व्हिस सेंटर्सची स्थापना … Read more
शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ हे अनुसूचित जमातीतील व्यक्तींसाठी विविध विकासात्मक योजना राबविते, ज्यात रोजगार निर्मिती आणि स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन देणे हे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या महामंडळामार्फत अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गातील स्त्री-पुरुष आणि बचत गटांना दीर्घ मुदतीच्या कर्जाची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते, जी अल्प व्याजदराने असते. आदिवासी प्रवर्गासाठी कर्ज योजना या माध्यमातून त्यांना आर्थिक सक्षमता … Read more
नंदुरबार जिल्ह्यात 30 जानेवारीला रोजगार मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे जो जिल्ह्यातील युवकांना नोकरीच्या संधी प्रदान करण्यासाठी आयोजित करण्यात येत आहे. हा मेळावा पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळावा म्हणून ओळखला जातो आणि त्याचे आयोजन जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र आणि आदिवासी सातपुडा शिक्षण प्रसारक मंडळ यांच्या संयुक्त प्रयत्नाने होत आहे. या मेळाव्यात … Read more
दिव्यांग पुनर्वसन केंद्राकरीता प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन हे चंद्रपूर जिल्ह्यातील दिव्यांग व्यक्तींना सशक्त करण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. केंद्र शासनाच्या सिपडा योजनेच्या माध्यमातून राज्यात जिल्हा स्तरावर दिव्यांग पुनर्वसन केंद्रे कार्यान्वित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, ज्यात नमो अभियानाच्या अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तींना आवश्यक सोयी आणि मदत पुरवण्याचे उद्दिष्ट आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात दोन केंद्रे अशी व्यवस्था करण्यात … Read more
कृत्रिम वाळूच्या निर्मितीसाठी परवाना प्रक्रिया ही एक महत्त्वाची पायरी आहे जी नैसर्गिक संसाधनांचे रक्षण करताना बांधकाम क्षेत्राला मजबूत पर्याय उपलब्ध करून देते. अमरावती जिल्ह्यात नैसर्गिक वाळूच्या जागी एम-सॅण्ड म्हणजे कृत्रिम वाळूचा वापर वाढवण्यासाठी धोरण राबवले जात आहे. हे धोरण जिल्ह्यातील विविध प्रकारच्या खाणपट्टाधारकांना आणि नवीन इच्छुकांना सवलती देत आहे, ज्यामुळे पर्यावरणाचे संतुलन राखले जाईल आणि … Read more
जळगाव जिल्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात हेक्टरी 10 हजार जमा व्हायला सुरुवात झाल्याने अनेकांना मोठा दिलासा मिळत आहे. मागील वर्षी जुलै ते ऑक्टोबर या कालावधीत पडलेल्या मुसळधार पावसाने आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या पूरपरिस्थितीने जिल्ह्यातील शेती क्षेत्राला जबरदस्त तडाखा दिला होता. अनेक भागांत उभी पिके पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली, तर काही ठिकाणी शेतजमिनीचे मोठे प्रमाणात क्षरण होऊन ती पाण्याबरोबर … Read more