केंद्र सरकारने शेतकरी हिताच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. २०२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या तयारीच्या पार्श्वभूमीवर, मोदी सरकारने ‘सल्फर-लेपित युरिया’ या नव्या खताची किंमत निश्चित केली आहे. अर्थसंकल्पानंतर युरियाचे नवीन दर हे शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरणार आहेत, कारण यामुळे खतांच्या किमती नियंत्रित राहतील आणि काळाबाजार रोखला जाईल. या निर्णयामुळे देशातील करोडो शेतकऱ्यांना उच्च दर्जाचे खत परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध होईल. कृषी मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, हे खत पिकांच्या उत्पादनक्षमतेत वाढ करेल आणि जमिनीची सुपीकता टिकवेल.
सल्फर-लेपित युरियाची निश्चित किंमत
सरकारने ‘सल्फर-लेपित युरिया’च्या किमतींबाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. ४० किलोच्या पिशवीसाठी २५४ रुपये ही कमाल विक्री किंमत (MRP) ठरवण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पानंतर युरियाचे नवीन दर हे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक भार कमी करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. हा निर्णय खत (नियंत्रण) आदेश, १९८५ अंतर्गत तातडीने लागू करण्यात आला आहे. या किंमतीत जीएसटी आणि स्थानिक करांचा समावेश नसून, ते विक्रीच्या वेळी वेगळे आकारले जातील. यामुळे शेतकरी वर्गाला पारदर्शक आणि विश्वासार्ह किंमत यंत्रणा मिळेल, ज्यामुळे त्यांची आर्थिक लूट थांबेल.
लहान पिशव्यांच्या दरात किरकोळ बदल
शेतकऱ्यांच्या सोयीचा विचार करून, सरकारने लहान आकाराच्या पिशव्यांसाठी किरकोळ वाढ केली आहे. उदाहरणार्थ, २ किलोच्या पिशवीसाठी १.५० रुपये अतिरिक्त, ५ किलोच्या पिशवीसाठी २.२५ रुपये अतिरिक्त, १० किलोच्या पिशवीसाठी ३.५० रुपये अतिरिक्त आणि २५ किलोच्या पिशवीसाठी ५ रुपये अतिरिक्त आकारले जाईल. अर्थसंकल्पानंतर युरियाचे नवीन दर हे छोट्या शेतकऱ्यांसाठी विशेषतः उपयुक्त ठरणार आहेत, कारण ते त्यांच्या गरजेनुसार लहान प्रमाणात खत खरेदी करू शकतील. हे बदल शेतकऱ्यांना अधिक लवचिकता देतात आणि खत वितरण प्रक्रियेत सुधारणा आणतात.
सल्फर-लेपित युरियाचे तांत्रिक फायदे
हे नवे खत साध्या युरियापेक्षा अधिक प्रगत आहे, कारण त्यावर सल्फरचा थर असतो. यामुळे पिकांना नायट्रोजन हळूहळू आणि दीर्घकाळ मिळतो, ज्यामुळे पोषक तत्वांचा अपव्यय कमी होतो. अर्थसंकल्पानंतर युरियाचे नवीन दर हे या प्रगत तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आहेत, जेणेकरून शेतकरी उत्पादकता वाढवू शकतील. सल्फरमुळे जमिनीची सुपीकता वाढते आणि पिकांची रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत होते. हे खत पर्यावरणस्नेही आहे आणि मातीच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरते.
तेलबिया पिकांसाठी वरदान
सल्फर-लेपित युरिया विशेषतः तेलबिया पिकांसाठी फायदेशीर आहे. सोयाबीन, सूर्यफूल यासारख्या पिकांसाठी हे खत ‘वरदान’ मानले जाते, कारण ते पोषक तत्वांचा योग्य पुरवठा करते. अर्थसंकल्पानंतर युरियाचे नवीन दर हे तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक दिलासा देणारे आहेत, ज्यामुळे त्यांची उत्पादन खर्च कमी होईल. या खतामुळे पिकांचे उत्पादन वाढते आणि बाजारातील स्पर्धात्मकता सुधारते. देशातील तेलबिया उत्पादन वाढवण्याच्या सरकारी धोरणाशी हे सुसंगत आहे.
कडुनिंब-लेपित युरियापेक्षा श्रेष्ठ
या नव्या खताची प्रभावीता कडुनिंब-लेपित युरियापेक्षा अधिक आहे. कडुनिंब-लेपित युरिया चांगले असले तरी, सल्फर-लेपित युरिया नायट्रोजनचा अधिक कार्यक्षम वापर सुनिश्चित करतो. अर्थसंकल्पानंतर युरियाचे नवीन दर हे शेतकऱ्यांना उत्तम पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी आहेत, ज्यामुळे ते पारंपरिक खतांपासून दूर जातील. हे खत दीर्घकाळ टिकते आणि पिकांच्या वाढीच्या विविध टप्प्यांवर उपयुक्त ठरते. शेतकरी समुदायात याची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे.
काळाबाजार रोखण्यासाठी निर्णय
सरकारचा हा निर्णय केवळ किंमत कमी करण्यासाठी नाही, तर खतांचा काळाबाजार रोखण्यासाठी आहे. शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात उच्च दर्जाचे खत उपलब्ध करणे हे मुख्य उद्दिष्ट आहे. अर्थसंकल्पानंतर युरियाचे नवीन दर हे काळाबाजारावर नियंत्रण आणण्यास मदत करतील, ज्यामुळे शेतकरी वर्गाची लूट थांबेल. कृषी मंत्रालयाने यासाठी कठोर नियम लागू केले आहेत, ज्यात कमाल किंमत आणि वितरण यंत्रणेचा समावेश आहे. यामुळे बाजारात पारदर्शकता येईल.
चहा, कॉफी आणि रबर उत्पादकांना दिलासा
या निर्णयाचा फायदा चहा, कॉफी आणि रबर उत्पादक शेतकऱ्यांनाही मिळणार आहे. हे खत या पिकांसाठी योग्य आहे आणि त्यांची उत्पादकता वाढवेल. अर्थसंकल्पानंतर युरियाचे नवीन दर हे या क्षेत्रातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा आहेत, कारण खत खर्च कमी होईल. देशातील निर्यातक्षम पिकांच्या उत्पादनात वाढ होईल आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळेल. शेतकरी संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
खत खरेदीचे मार्गदर्शन
शेतकऱ्यांनी खत खरेदी करताना पिशवीवरील छापील किंमत तपासावी आणि अधिकृत डीलरकडूनच पावतीसह खरेदी करावी. हे काळाबाजार रोखण्यास मदत करेल. अर्थसंकल्पानंतर युरियाचे नवीन दर हे शेतकऱ्यांना विश्वासार्ह खत पुरवठा सुनिश्चित करतील, ज्यामुळे ते निर्धास्तपणे शेती करू शकतील. कृषी विभागाने यासाठी जनजागृती मोहीम सुरू केली आहे. शेतकरी हेल्पलाइनद्वारे अधिक माहिती मिळवू शकतात.
शेतकरी कल्याणासाठी सरकारी प्रयत्न
मोदी सरकारने शेतकरी कल्याणासाठी विविध योजना राबवल्या आहेत आणि हा निर्णय त्यातील एक आहे. अर्थसंकल्पानंतर युरियाचे नवीन दर हे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत, ज्यामुळे ते आधुनिक शेतीकडे वळतील. या खतामुळे पर्यावरण संरक्षण आणि उत्पादकता वाढ हे दोन्ही साध्य होईल. भविष्यात अशा आणखी नवकल्पनांची अपेक्षा आहे.
आर्थिक प्रभाव आणि भविष्य
या निर्णयाचा देशाच्या कृषी अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक प्रभाव पडेल. शेतकऱ्यांची उत्पन्न वाढेल आणि ग्रामीण विकासाला चालना मिळेल. अर्थसंकल्पानंतर युरियाचे नवीन दर हे दीर्घकालीन कृषी धोरणाचा भाग आहेत, ज्यामुळे भारत आत्मनिर्भर होईल. तज्ज्ञांनी या खताच्या वापराचे फायदे सांगितले आहेत आणि शेतकरी वर्गाने याचा लाभ घ्यावा असे आवाहन केले आहे.