केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवार, दि. १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संसदेत देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात एकूण ५३.५ लाख कोटी रुपयांच्या खर्चाचा आराखडा मांडण्यात आला आहे. देशाच्या सर्वांगीण विकासाला गती देण्यासाठी विविध क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात तरतुदी करण्यात आल्या असून, महाराष्ट्रासारख्या औद्योगिक आणि कृषीप्रधान राज्याला याचा मोठा फायदा होणार आहे. अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी तरतुदी या शहरी पायाभूत सुविधा, ग्रामीण विकास, कृषी, शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्राला प्राधान्य देणाऱ्या आहेत. या तरतुदींमुळे राज्यातील शहरी आणि ग्रामीण भाग दोन्हींमध्ये संतुलित विकास घडेल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे. केंद्र सरकारने या अर्थसंकल्पातून विकसित भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल उचलले असून, महाराष्ट्राच्या विकासात याचा मोठा वाटा असेल.
महाराष्ट्राला मिळणारा कर वाटा आणि आर्थिक लाभ
कर वाटपाच्या फॉर्म्युल्यानुसार महाराष्ट्राला यंदाच्या अर्थसंकल्पात ९८ हजार ३०६ कोटी रुपये मिळणार आहेत. हा निधी मागील वर्षीच्या तुलनेत अधिक आहे, ज्यामुळे राज्य सरकारला विकासकामांसाठी अतिरिक्त आर्थिक स्रोत उपलब्ध होणार आहे. अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी तरतुदी या कर वाटपाच्या माध्यमातून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला मजबूत आधार देणाऱ्या आहेत. या निधीचा उपयोग पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य आणि ग्रामीण विकास यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांत केला जाऊ शकतो. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या तरतुदींवर समाधान व्यक्त करताना सांगितले की, हा निधी राज्याच्या विकासाला नवी गती देईल. महाराष्ट्राच्या आर्थिक वाढीला चालना मिळेल आणि राज्यातील उद्योग, व्यापार आणि रोजगार क्षेत्रात सकारात्मक बदल दिसून येतील.
मुंबई आणि पुणे मेट्रो प्रकल्पांना मिळणारी आर्थिक मदत
महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमधील वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. मुंबई मेट्रो प्रकल्पासाठी १ हजार ७०२ कोटी रुपये आणि पुणे मेट्रोसाठी ६१७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीमुळे दोन्ही शहरांतील मेट्रो प्रकल्पांना वेग मिळेल आणि दैनंदिन प्रवास अधिक सुलभ होईल. अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी तरतुदी या मेट्रो प्रकल्पांच्या माध्यमातून शहरी विकासाला प्रोत्साहन देणाऱ्या आहेत. याशिवाय, मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉरसाठी ६ हजार १०३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील आर्थिक कनेक्टिव्हिटी मजबूत होईल आणि व्यापार-उद्योगाला नवीन संधी मिळतील.
ग्रामीण महाराष्ट्रासाठी रस्ते आणि कृषी विकास
ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी अर्थसंकल्पात ग्रामीण रस्ते प्रकल्पांसाठी ३७८ कोटी रुपये आणि कृषी आधारित बिझनेस नेटवर्कसाठी १६७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीमुळे ग्रामीण भागातील रस्त्यांची गुणवत्ता सुधारेल आणि शेतमाल बाजारापर्यंत पोहोचणे सोपे होईल. अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी तरतुदी या ग्रामीण विकासाला केंद्रस्थानी ठेवणाऱ्या आहेत. याशिवाय, उपसा सिंचन योजनांचे सौर ऊर्जीकरण करण्यासाठी २०७ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. सौर ऊर्जेच्या वापरामुळे शेतकऱ्यांचा सिंचन खर्च कमी होईल आणि पर्यावरण संरक्षणालाही चालना मिळेल. ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि तरुणांना नवीन संधी उपलब्ध होतील.
कृषी आणि ग्रामीण परिवर्तनासाठी विशेष योजना
कृषी क्षेत्राला आधुनिक स्वरूप देण्यासाठी अॅग्री बिझनेस अँड रुरल ट्रान्सफॉर्मेशनसाठी ६४६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेद्वारे ग्रामीण भागात कृषी आधारित उद्योग वाढतील आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल. अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी तरतुदी या कृषी परिवर्तनाला गती देणाऱ्या आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात संस्थात्मक संरचना आणि क्षमता वाढीसाठी २४० कोटी रुपयांची तरतूद आहे. याशिवाय, इकॉनॉमिक क्लस्टरसाठी २८३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या क्लस्टरमुळे स्थानिक स्तरावर उद्योग विकसित होतील आणि ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी वाढतील.
हरित वाहतूक आणि मुंबई महानगर प्रदेशाचा विकास
मुंबई महानगर प्रदेशात पर्यावरणपूरक वाहतूक व्यवस्था विकसित करण्यासाठी ग्रीन मोबिलिटी साठी १५५ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. यामुळे शहरातील प्रदूषण कमी होईल आणि स्वच्छ वाहतूक पर्याय उपलब्ध होतील. अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी तरतुदी या हरित विकासाला प्राधान्य देणाऱ्या आहेत. महामार्गांवर इंटेलिजेंट ट्रॅफिक सिस्टम (आयटीएस) साठी ६८० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे वाहतूक व्यवस्था अधिक कार्यक्षम आणि सुरक्षित होईल. तसेच, मुंबईतील युनिफाइड ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट (एमयुटीपी) साठी ४६२ कोटी रुपयांची तरतूद आहे, ज्यामुळे लोकल ट्रेन नेटवर्क मजबूत होईल.
आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रातील तरतुदी
टर्शरी केअर मेडिकल एज्युकेशन विकास कार्यक्रमासाठी ३८५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे वैद्यकीय शिक्षणाची गुणवत्ता वाढेल आणि राज्यात अधिक चांगल्या रुग्णालयांची उभारणी होईल. अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी तरतुदी या आरोग्य क्षेत्राला मजबूत करणाऱ्या आहेत. याशिवाय, डेव्हलपमेंट अँड अॅप्लाईड नॉलेज अँड स्कील फॉर ह्यूमन डेव्हलपमेंटसाठी ३१३ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. या योजनेद्वारे तरुणांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण मिळेल आणि रोजगाराच्या संधी वाढतील.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या अर्थसंकल्पाचे स्वागत करताना सांगितले की, महाराष्ट्राला मिळालेल्या तरतुदी राज्याच्या विकासासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरतील. विशेषतः मुंबई, पुणे, नागपूरसारख्या शहरांना ग्रोथ हब म्हणून विकसित करण्यासाठी या तरतुदी उपयुक्त ठरतील. अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी तरतुदी या राज्याच्या आर्थिक प्रगतीला चालना देणाऱ्या आहेत. या अर्थसंकल्पामुळे महाराष्ट्र विकसित भारताच्या दृष्टीने अग्रेसर राहील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ हा महाराष्ट्रासाठी एक संधींचा काळ ठरणार आहे. विविध क्षेत्रांतील तरतुदींमुळे राज्यातील शहरी आणि ग्रामीण भाग दोन्हींमध्ये संतुलित विकास घडेल. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या समन्वयाने या तरतुदींचा प्रभावी अंमलबजावणी करून महाराष्ट्राच्या प्रगतीला नवीन दिशा मिळेल.
मुख्य विश्लेषक (सरकारी योजना व कृषी क्षेत्र)