नवीन जीएसटी नोंदणी योजना: लहान व्यवसायांसाठी मोठी सुविधा
केंद्र सरकारने १ नोव्हेंबर रोजी लहान आणि मध्यम व्यवसायांसाठी एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. ही नवीन जीएसटी नोंदणी योजना अशा व्यवसायांसाठी विशेषतः डिझाइन केली गेली आहे ज्यांना द्रुतगतीने जीएसटी नोंदणीची आवश्यकता आहे. या नवीन जीएसटी नोंदणी योजनेमुळे लहान व्यवसायांना केवळ तीन दिवसांतच नोंदणी मिळू शकेल, जी यापूर्वी अनेक आठवडे लागत असत.
नवीन योजनेचे उद्देश आणि लक्ष्य
या नवीन जीएसटी नोंदणी योजनेचे मुख्य उद्देश म्हणजे लहान आणि कमी जोखीम असलेल्या उद्योजकांना कर प्रक्रियेतील अडचणी दूर करणे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, सध्या १.५४ कोटींहून अधिक व्यवसाय जीएसटी अंतर्गत नोंदणीकृत आहेत, पण अजूनही अनेक लहान व्यवसाय अधिकृत नोंदणीशिवाय चालत आहेत. ही नवीन जीएसटी नोंदणी योजना त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यास मदत करेल.
कोणाला मिळेल फायदा?
या नवीन जीएसटी नोंदणी योजनेचा फायदा मुख्यत्वे अशा व्यवसायांना होईल ज्यांचे मासिक जीएसटी दायित्व ₹२.५ लाखांपेक्षा कमी आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्ट केले की, या योजनेमुळे सुमारे ९६% नवीन अर्जदारांना फायदा होईल. नवीन जीएसटी नोंदणी योजना अंतर्गत कमी जोखीम श्रेणीतील व्यवसायांसाठी प्रक्रिया खूपच सोपी केली गेली आहे.
नोंदणी प्रक्रियेतील बदल
जीएसटी कौन्सिलने ३ सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत या नवीन योजनेला मान्यता दिली. नवीन जीएसटी नोंदणी योजना अंतर्गत, अर्जदारांना फक्त स्व-घोषणापत्र सादर करावे लागेल. जीएसटी प्रणाली त्यांना आपोआप कमी जोखीम श्रेणीत ठेवेल. नवीन जीएसटी नोंदणी योजनेमुळे नोंदणी प्रक्रिया खूपच गती आणि सोपी होईल.
जीएसटी संकलनातील वाढीचा संदर्भ
नवीन जीएसटी नोंदणी योजना सुरू करताना सरकारने ऑक्टोबर महिन्यातील जीएसटी संकलनाचे आकडेही जाहीर केले. ऑक्टोबरमध्ये जीएसटी संकलन ₹१.९६ लाख कोटी झाले, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत ४.६% जास्त आहे. नवीन जीएसटी नोंदणी योजना या वाढीव संकलनाच्या पार्श्वभूमीवर अधिक महत्त्वाची ठरते.
ऐतिहासिक संकलन आणि भविष्यातील अपेक्षा
सप्टेंबरमध्ये जीएसटी संकलन वार्षिक आधारावर ९.१% वाढून १.८९ लाख कोटी रुपये झाले होते. यापूर्वी, एप्रिल २०२५ मध्ये २.३७ लाख कोटी रुपये आणि मे महिन्यात २.०१ लाख कोटी रुपये इतके विक्रमी संकलन झाले होते. नवीन जीएसटी नोंदणी योजनेमुळे भविष्यात हे आकडे आणखी सुधारण्याची अपेक्षा आहे. नवीन जीएसटी नोंदणी योजना राबविल्याने अधिक व्यवसाय कर प्रणालीत सामील होतील.
प्रक्रियेतील सुलभता
नवीन जीएसटी नोंदणी योजना अंतर्गत पॅन-आधारित नोंदणी केवळ तीन दिवसांत पूर्ण होऊ शकते. ही प्रक्रिया आधीच सुरू झाली आहे आणि अर्जदार जीएसटी पोर्टलवर जाऊन कमी जोखमीचा मार्ग निवडू शकतात. नवीन जीएसटी नोंदणी योजनेमुळे लहान व्यवसाय आणि स्टार्टअप्ससाठी कर भरणे सोपे होईल.
जीएसटी दरांमधील बदल
नवीन जीएसटी नोंदणी योजनेबरोबरच, सरकारने २२ सप्टेंबरपासून जीवनावश्यक वस्तूंवर फक्त दोन स्लॅबमध्ये जीएसटी लागू केला आहे: ५% आणि १८%. नवीन जीएसटी नोंदणी योजना आणि दर सुधारणा या दोन्हीमुळे कर प्रणाली सोपी झाली आहे. नवीन जीएसटी नोंदणी योजना व्यवसायांसाठी तर सुलभ झाली आहे, तर दर सुधारणांमुळे ग्राहकांनाही फायदा झाला आहे.
निष्कर्ष
नवीन जीएसटी नोंदणी योजना ही लहान आणि मध्यम व्यवसायांसाठी एक महत्त्वाची पाऊल आहे. नवीन जीएसटी नोंदणी योजनेमुळे नोंदणी प्रक्रिया जलद आणि सोपी होणार आहे. नवीन जीएसटी नोंदणी योजना राबविल्याने देशाच्या आर्थिक विकासात लहान व्यवसायांचा सहभाग वाढेल. नवीन जीएसटी नोंदणी योजना यशस्वी झाल्यास देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे.
नवीन जीएसटी नोंदणी योजना: वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
१. ही नवीन योजना कोणासाठी आहे?
ही योजना मुख्यत्वे लहान आणि मध्यम व्यवसायांसाठी आहे, विशेषतः ज्यांचे मासिक कर दायित्व ₹२.५ लाख पेक्षा कमी आहे अशा उद्योजकांसाठी ही योजना राबविण्यात आली आहे.
२. नोंदणीसाठी किती वेळ लागेल?
नवीन योजनेनुसार, पात्र व्यवसायांना फक्त तीन कामकाजाच्या दिवसांत नोंदणी मिळू शकेल, जी यापूर्वीच्या प्रक्रियेपेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी वेळ आहे.
३. नोंदणीसाठी कोणती अट आहे?
मुख्य अट अशी की व्यवसायाचे मासिक कर दायित्व ₹२.५ लाखांपेक्षा कमी असले पाहिजे. तसेच, व्यवसायाने स्व-घोषणापत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
४. ही योजना कधीपासून लागू झाली आहे?
ही योजना १ नोव्हेंबर पासून अंमलात आली आहे आणि अर्जदार आजपासूनच यासाठी अर्ज करू शकतात.
५. नोंदणी प्रक्रिया काय आहे?
अर्जदारांना जीएसटी पोर्टलवर जाऊन कमी जोखीम असलेला मार्ग निवडावा लागेल आणि स्व-घोषणापत्र सादर करावे लागेल. त्यानंतर प्रणाली स्वयंचलितपणे नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करेल.
६. या योजनेचा किती व्यवसायांना फायदा होईल?
अंदाजे ९६% नवीन अर्जदारांना या सुधारित प्रक्रियेचा फायदा होणार आहे, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले आहे.
७. सद्य नोंदणीकृत व्यवसायांना ही योजना लागू होईल का?
ही योजना प्रामुख्याने नवीन अर्जदारांसाठी आहे. सध्या आधीपासून नोंदणीकृत असलेल्या व्यवसायांसाठी वेगळे नियम लागू होतात.
८. नोंदणीत अडचण आल्यास मदत कशी मिळवावी?
अर्जदार अधिकृत मदत केंद्रांकडे संपर्क साधू शकतात किंवा जीएसटी पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या मार्गदर्शक साहित्याचा वापर करू शकतात.
९. या योजनेमुळे जीएसटी संकलनावर कसा परिणाम होईल?
अधिक व्यवसाय योग्य प्रकारे नोंदणीकृत होतील यामुळे दीर्घकालीन पाहता जीएसटी संकलनात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
१०. कर स्लॅबमध्ये झालेले बदल या योजनेशी संबंधित आहेत का?
होय, २२ सप्टेंबर पासून अंमलात आलेले दोन कर स्लॅब (५% आणि १८%) हे देखील कर प्रणाली सुलभ करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांचा एक भाग आहेत, जे या नोंदणी योजनेशी जोडले गेले आहेत.