जसजशी भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने प्रगती करत आहे तसतशी देशाच्या कामगार वर्गासाठी सामाजिक सुरक्षा यंत्रणेची गरज वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) ७३ व्या स्थापना दिनानिमित्त, केंद्र सरकारने एक महत्त्वाकांक्षी EPFO कर्मचारी नोंदणी योजना 2025 सुरू केली आहे. केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीय यांनी केलेली ही घोषणा देशातील सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षा रुंद करण्याच्या दिशेने एक सुस्पष्ट पाऊल आहे. ही नवीन EPFO कर्मचारी नोंदणी योजना विशेषत: अशा लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी आशेचा किरण आहे जे विविध कारणांमुळे आतापर्यंत संस्थेच्या लाभांच्या कक्षेबाहेर राहिले आहेत.
EPFO कर्मचारी नोंदणी योजना 2025: एक ऐतिहासिक सुरुवात
EPFO च्या ७३ व्या स्थापना दिनाच्या निमित्ताने झालेया समारंभात, केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीय यांनी या योजनेचे अनावरण केले. त्यांनी यावेळी EPFO चे देशाच्या सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेतील योगदानाचे कौतुक केले आणि अधिक कर्मचाऱ्यांना या व्यवस्थेत समाविष्ट करण्याच्या महत्त्वावर भर दिला. ही EPFO कर्मचारी नोंदणी योजना केवळ एक प्रशासकीय बदल नसून, देशाच्या कामगारांचे भविष्य सुरक्षित करण्याचा एक मूलभूत प्रयत्न आहे. या नवीन EPFO कर्मचारी नोंदणी योजनेमुळे सामाजिक सुरक्षेच्या क्षेत्रात एक नवीन युग सुरू झाले आहे असे मानले जात आहे.
योजनेची मुख्य उद्दिष्टे आणि ध्येये
या योजनेचे प्राथमिक उद्दिष्ट असे कर्मचारी, जे कागदोपत्री अडचणी, प्रशासकीय गैरसोय किंवा ज्ञानाच्या अभावामुळे EPFO च्या पीएफ प्रणालीबाहेर राहिले आहेत, त्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे हे आहे. EPFO कर्मचारी नोंदणी योजना ही एक ऐच्छिक पध्दत असून ती कंपन्या आणि इतर नियोक्त्यांना त्यांच्या पात्र कर्मचाऱ्यांची स्वयंभूपणे घोषणा आणि नोंदणी करण्यासाठी प्रोत्साहित करते. यामुळे नियोक्त्यांवरील प्रशासकीय ओझे कमी होण्याच्या संभावनेला बळ मिळते आहे. सर्वांगीण लक्ष्य असे आहे की, ही EPFO कर्मचारी नोंदणी योजना देशातील कामगार वर्गाच्या एका मोठ्या समुदायाला भविष्यनिर्वाह, निर्वाण आणि पेन्शनसारख्या आवश्यक लाभांपासून वंचित ठेवू नये.
पीएफ काढण्याबाबतचे नवीन नियम जाणून घ्या
अंमलबजावणीची तारीख आणि कार्यक्षेत्र
ही योजना गेल्या महिन्यात जाहीर करण्यात आली होती आणि १ नोव्हेंबर २०२५ पासून ती अंमलात आणण्यात आली आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की EPFO कर्मचारी नोंदणी योजना पूर्णपणे ऐच्छिक राहील आणि कंपन्यांवर ती भरघोस लादली जाणार नाही. तथापि, सुरुवातीच्या टप्प्यात या EPFO कर्मचारी नोंदणी योजनेचा फायदा घेण्यासाठी नियोक्त्यांना मोठ्या प्रमाणात सहकार्य करण्याची अपेक्षा आहे. या योजनेच्या अंतर्गत, १ जुलै २०१७ ते ३१ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत कंपनीत सामील झालेले, परंतु पीएफ योजनेत नोंदणीकृत न झालेले कर्मचारी पात्र ठरतील.
कोण आहेत योजनेचे लाभार्थी?
EPFO कर्मचारी नोंदणी योजना अंतर्गत लाभ घेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी विशिष्ट पात्रता निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे. मुख्यत्वे, १ जुलै २०१७ नंतर, परंतु ३१ ऑक्टोबर २०२५ च्या आधी नियुक्त झालेले आणि कोणत्याही कारणास्तव EPFO मध्ये नोंदणीकृत नसलेले कर्मचारी या योजनेत सामील होऊ शकतात. ही EPFO कर्मचारी नोंदणी योजना EPF कायद्याच्या कलम ७अ, योजनेच्या कलम २६ब किंवा पेन्शन योजनेच्या कलम ८ अंतर्गत चौकशीच्या अधीन असलेल्या कंपन्यांना देखील लागू होते. महत्त्वाची बाब म्हणजे, या आधी कंपनी सोडलेल्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेत समाविष्ट केले जाणार नाही.
आता पीएफ बॅलन्स चेक करा एका मिनिटात; जाणून घ्या प्रक्रिया
आर्थिक सवलती आणि सुविधा
या योजनेचा एक आकर्षक पैलू म्हणजे ती कर्मचाऱ्यांना पुढील आर्थिक सवलती पुरवते. जर कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून पीएफ कपात गेली नसेल, तर ती माफ केली जाईल. मात्र, कंपन्यांना त्यांचे वैधानिक योगदान (Employer’s Contribution) भरावे लागेल. त्यांच्यावर फक्त १०० रुपये नाममात्र दंड आकारला जाईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, कर्मचाऱ्यांवर मागील कालखंडासाठीच्या कोणत्याही देणींचा बोजा टाकला जाणार नाही, यामुळे त्यांना आर्थिक त्रास होणार नाही. ही सवलत EPFO कर्मचारी नोंदणी योजना ला अधिक व्यावहारिक आणि आकर्षक बनवते.
केंद्रीय मंत्र्यांचे दृष्टिकोन
केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीय यांनी या योजनेची सुरूवात करताना एक प्रेरणादायी भाषण दिले. त्यांनी म्हटले, “ईपीएफओने सेवा पुरवण्यात निष्पक्षता, वेग आणि संवेदनशीलता सुनिश्चित करून नागरिकांचा विश्वास मजबूत करणे सुरू ठेवले पाहिजे.” त्यांनी २०४७ पर्यंत विकसित भारताकडे वाटचाल करताना सामाजिक सुरक्षेमध्ये जागतिक मानके निश्चित करण्याचे आवाहन केले. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’ वर ते नमूद करताना दिसले की, “पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली ईपीएफओने देशात सामाजिक सुरक्षेची व्याप्ती लक्षणीयरित्या वाढवली आहे. सदस्यांचे समाधान हे ईपीएफओचे सर्वोच्च प्राधान्य असले पाहिजे.” हे शब्द EPFO कर्मचारी नोंदणी योजना मागील मूलभूत तत्त्वे रेखाटतात.
नियोक्त्यांवर परिणाम आणि जबाबदाऱ्या
EPFO कर्मचारी नोंदणी योजनाही नियोक्त्यांसाठी देखील एक संधीच आहे. यामुळे त्यांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांची नोंदणी करण्यासाठी एक सुलभ मार्ग मिळतो. जरी ही योजना ऐच्छिक असली तरी, नियोक्त्यांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, पात्र कर्मचाऱ्यांची नोंदणी केल्याने केवळ त्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळत नाही, तर त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा मनोबल व आस्था देखील वाढते. म्हणूनच, या EPFO कर्मचारी नोंदणी योजनेचा वापर करणे हे नियोक्त्यांसाठी फायद्याचे ठरू शकते. तथापि, कंपन्यांनी हे सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे की, त्यांच्या योगदानाचे विहित रीत्या भरणा करण्यात आले आहे, जेणेकरून कर्मचारी संपूर्ण लाभ मिळवू शकतील.
भविष्यातील संधी आणि आव्हाने
EPFO कर्मचारी नोंदणी योजनाच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे EPFO चे सभासदत्व लक्षणीय प्रमाणात वाढू शकते. यामुळे संघटनेच्या निधीचे व्यवस्थापन आणि गुंतवणूकीच्या धोरणांवर परिणाम होऊ शकतो. मोठ्या प्रमाणात नवीन सभास्दांचा समावेश होणे हे EPFO साठी एक आव्हानपूर्ण कार्य असले तरी, ते तंत्रज्ञानाचा वापर करून यशस्वीरीत्या पार पाडू शकते. दीर्घकालीन दृष्टीने, ही EPFO कर्मचारी नोंदणी योजना भारतातील संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा परिदृश्य बदलू शकते आणि इतर उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांसाठी एक आदर्श ठरू शकते.
निष्कर्ष
निष्कर्षतः,EPFO कर्मचारी नोंदणी योजना 2025 ही देशाच्या कामगार वर्गाचे भविष्य सुरक्षित करण्याच्या दिशेने उचललेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. ही केवळ एक प्रशासकीय योजना नसून, देशाच्या कामगारांबद्दलची सरकारची काळजी आणि त्यांच्या कल्याणाची जबाबदारी दर्शवते. जसजशी ही EPFO कर्मचारी नोंदणी योजना राबवली जाईल, तसतसे असे अपेक्षित आहे की, भारतातील सामाजिक सुरक्षेचा आधार अधिक समावेशक आणि सबल बनेल. कर्मचाऱ्यांनी, नियोक्त्यांनी आणि EPFO ने मिळून केलेल्या प्रयत्नांमुळे ही योजना नक्कीच यशस्वी होईल आणि ‘विकसित भारत’ च्या संकल्पनेस चालना देईल.