भारत आणि अमेरिका या दोन महत्त्वाच्या देशांच्या अर्थव्यवस्थेत शेतीचा मोठा वाटा आहे. भारतात ५०% पेक्षा जास्त लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असून, अमेरिकेतही शेती उत्पादन आणि निर्यात जगभरात प्रभावी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शेती विषयक धोरणांद्वारे या क्षेत्रात मूलभूत बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. मोदींचे धोरण शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि स्थिर बाजारपेठेवर भर देते, तर ट्रम्पचे धोरण “अमेरिका फर्स्ट” या संरक्षणवादी नीतीतून घरगुती उद्योगांना प्राधान्य देत व्यापारी करारांवर लक्ष केंद्रित करते. या लेखात मोदी आणि ट्रम्प यांचे शेती विषयक धोरण, त्यांच्या कामगिरीचे तुलनात्मक विश्लेषण आणि भविष्यातील संधी-आव्हाने सविस्तर मांडण्यात आली आहेत.

१. मोदी सरकारचे शेती विषयक धोरण

मोदी सरकारचे शेती विषयक धोरण हे लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांवर केंद्रित आहे. २०१४ नंतर सुरू केलेल्या योजनांमध्ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी, ई-नाम (इलेक्ट्रॉनिक नॅशनल एग्रीकल्चर मार्केट), आणि राष्ट्रीय कृषी संहिता यांसारख्या उपक्रमांद्वारे शेतकऱ्यांना थेट लाभ पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला गेला.

• लहान शेतकऱ्यांवर लक्ष: ८६% शेतकरी सीमांत आहेत, ज्यांच्याकडे सरासरी ०.३८ हेक्टर जमीन आहे. या शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञान आणि कर्ज सुलभ करण्यासाठी धोरणात बदल केले गेले.
• हमीभाव (MSP) ची हमी: २३ पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत जाहीर करून शेतमालाची शासकीय खरेदी सुरू ठेवण्यात आली.
• राष्ट्रीय कृषी संहिता: कीटकनाशके आणि रसायनांचा वापर कमी करून गुणवत्ता नियंत्रणासाठी हा कोड तयार करण्यात आला. यामुळे परदेशी बाजारपेठेत भारतीय उत्पादनांची मागणी वाढवण्याचा प्रयत्न आहे.

२. ट्रम्पचे शेती विषयक धोरण

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी “अमेरिका फर्स्ट” या संरक्षणवादी धोरणाद्वारे अमेरिकन शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले. त्यांच्या कारकिर्दीत चीन आणि भारतासह इतर देशांवर आयात कर वाढवण्यात आले, ज्यामुळे अमेरिकन उत्पादनांना बाजारपेठेत वरचढ होण्यास मदत झाली.

• व्यापारी करार आणि टॅरिफ: हार्ले डेव्हिडसन मोटारसायकलवरील आयात कर १००% वरून ३०% पर्यंत कमी करण्यात आला, ज्यामुळे अमेरिकन कंपन्यांना फायदा झाला.
• चीनविरोधी भूमिका: चीनवर व्यापारी निर्बंध लादून, भारतासोबत इंडो-पॅसिफिक सहकार्य वाढवण्यात आले. यामुळे भारताला संरक्षण उपकरणे आणि तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण सुलभ झाले.
• ब्रिक्स देशांवर दबाव: डॉलरच्या जागी नवीन चलन वापरल्यास १००% टॅरिफ लादण्याचा इशारा देऊन, अमेरिकन आर्थिक वर्चस्व टिकवण्याचा प्रयत्न केला.

३. दोन्ही देशांची कृषी कामगिरी: तुलनात्मक विश्लेषण

४. संधी आणि आव्हाने

• भारतासाठी संधी:
• अमेरिकेसोबत कापूस आणि सोयाबीन निर्यात वाढवणे.
• आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादनखर्च कमी करणे.
• आव्हाने:
• लहान शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानापर्यंत मर्यादित प्रवेश.
• जागतिक बाजारात चीन आणि युरोपियन युनियनशी स्पर्धा.
• अमेरिकेसाठी संधी:
• भारताला शस्त्रास्त्र आणि तंत्रज्ञान निर्यात करून व्यापारी तूट कमी करणे.
• आव्हाने:
• डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करणाऱ्या ब्रिक्स देशांवर नियंत्रण.

या कारकीर्दीत मोदी-ट्रम्प शेती क्षेत्रात काय बदल घडवून आणतील?

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे दोघेही त्यांच्या धोरणात्मक नेतृत्वासाठी ओळखले जातात. जर त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारे पुन्हा कार्यरत झाली, तर शेती क्षेत्रात मोठे बदल घडण्याची शक्यता आहे. भारत आणि अमेरिका या दोन्ही देशांसाठी शेती हा एक महत्त्वाचा विषय आहे. मोदी-ट्रम्प शेती विषयक धोरण कसे असेल आणि ते कृषी क्षेत्रात कोणते सुधारणा घडवून आणू शकते, याचा आपण सखोल अभ्यास करूया.

१. शेती क्षेत्रातील यांत्रिकीकरण आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर

अमेरिकेतील ट्रम्प धोरण

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात अमेरिकेने अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि स्मार्ट शेतीला अधिक चालना दिली. ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि अचूक शेती (Precision Farming) यांच्या मदतीने अमेरिकेतील शेतकरी अधिक उत्पादनक्षम झाले.

भारतातील मोदी धोरण

नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या कार्यकाळात PM-KISAN, आत्मनिर्भर भारत आणि डिजिटल इंडिया यांसारख्या योजनांद्वारे शेतकऱ्यांना मदत केली. मोदी-ट्रम्प शेती विषयक धोरण जर पुढे गेले, तर भारतीय शेतकऱ्यांना आधुनिक यंत्रसामग्रीसाठी स्वस्त कर्ज आणि अनुदान मिळू शकते.

✅ शेती क्षेत्रात ड्रोन आणि स्वयंचलित ट्रॅक्टरचा वापर वाढवणे
✅ अमेरिकेतील स्मार्ट शेती तंत्रज्ञान भारतात आणणे
✅ भारतीय शेतकऱ्यांना डिजिटल शेतीबाबत प्रशिक्षण देणे

२. आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि शेती निर्यात धोरण

ट्रम्प यांचा अमेरिकेसाठी दृष्टिकोन

ट्रम्प यांनी “America First” धोरणाअंतर्गत स्थानिक उत्पादन आणि निर्यातीवर भर दिला. त्यांच्या धोरणामुळे अमेरिकन कृषी उत्पादकांनी जगभर निर्यातीस चालना दिली.

मोदी यांचे कृषी निर्यात धोरण

भारताने अलीकडच्या काळात ऑर्गेनिक शेती आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये भारतीय उत्पादनांची मागणी वाढवण्यावर भर दिला. जर मोदी-ट्रम्प शेती विषयक धोरण ठरले, तर दोन्ही देशांमध्ये कृषी व्यापार वाढू शकतो.

✅ भारतीय शेतमालाची अमेरिका आणि इतर बाजारपेठांत निर्यात वाढवणे
✅ नवीन करारांद्वारे अमेरिका-भारत शेती व्यापार सुधारणे
✅ GM (Genetically Modified) पिकांसाठी भारतात नवीन धोरण तयार करणे

३. कृषी वित्त आणि अनुदान धोरण

अमेरिकेतील परिस्थिती

अमेरिकेत USDA (United States Department of Agriculture) मार्फत शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर अनुदाने दिली जातात. ट्रम्प यांच्या काळात ही मदत अधिक वाढली.

भारतातील परिस्थिती

भारताने शेतकऱ्यांसाठी PM-KISAN आणि किसान क्रेडिट कार्ड यांसारख्या योजना आणल्या, पण त्या पुरेशा नाहीत. जर मोदी-ट्रम्प शेती विषयक धोरण ठरले, तर भारतीय शेतकऱ्यांना अधिक चांगल्या वित्तीय सुविधा मिळू शकतात.

✅ शेतकऱ्यांसाठी अधिक सुलभ कर्ज योजना आणणे
✅ कृषी विमा आणि वित्तीय सहाय्य वाढवणे
✅ नवीन तंत्रज्ञानासाठी शेतकऱ्यांना गुंतवणूक सुलभ करणे

४. शेतीसाठी नवीन ऊर्जा धोरण

अमेरिकेतील ऊर्जा धोरण

अमेरिकेत ट्रम्प प्रशासनाने जैवइंधन आणि हरित ऊर्जा क्षेत्रात मोठ्या योजना आणल्या.

भारताच्या उर्जाविषयक योजना

मोदी सरकारने सौर ऊर्जेसाठी मोठ्या प्रमाणावर योजना राबवल्या आहेत. जर मोदी-ट्रम्प शेती विषयक धोरण प्रभावी झाले, तर शेतकऱ्यांना सौर आणि बायोगॅस ऊर्जा स्वस्त दरात मिळू शकते.

✅ शेतकऱ्यांसाठी सौर पंप आणि हरित ऊर्जा प्रकल्प वाढवणे
✅ बायोडिझेल व बायोगॅस उत्पादनाला चालना देणे
✅ ऊर्जेवरील अनुदानात वाढ करणे

५. शेतकरी कल्याण आणि विमा धोरण

अमेरिकेत ट्रम्प प्रशासनाचे धोरण

ट्रम्प सरकारने अमेरिकन शेतकऱ्यांसाठी विशेष “Farm Aid Packages” जाहीर केल्या. यामुळे शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती आणि बाजारातील अस्थिरतेपासून संरक्षण मिळाले.

भारतातील मोदी धोरण

भारताने प्रधानमंत्री पीक विमा योजना आणली, पण त्याची प्रभावी अंमलबजावणी अजून होत नाही. जर मोदी-ट्रम्प शेती विषयक धोरण पुढे गेले, तर शेतकऱ्यांसाठी अधिक प्रभावी विमा योजना लागू होऊ शकते.

✅ शेती विमा अधिक मजबूत करणे
✅ नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीसाठी अधिक मदत निधी उपलब्ध करणे
✅ शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात स्थिरता आणण्यासाठी नवीन योजना तयार करणे

जर नरेंद्र मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांचे नेतृत्व पुढे राहिले, तर शेती क्षेत्रात अनेक सकारात्मक बदल होऊ शकतात. मोदी-ट्रम्प शेती विषयक धोरण हे मुख्यतः आधुनिक तंत्रज्ञान, कृषी व्यापार, वित्तीय मदत, हरित ऊर्जा, आणि शेतकरी विमा यावर केंद्रित असेल. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील कृषी संबंध अधिक मजबूत झाल्यास भारतीय शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान आणि जागतिक बाजारपेठेचा मोठा फायदा मिळू शकतो.

मोदी आणि ट्रम्प यांचे शेती विषयक धोरण हे दोन्ही देशांच्या आर्थिक आणि सामाजिक गरजांवर आधारित आहे. मोदींचे धोरण समावेशकतेवर भर देते, तर ट्रम्पचे धोरण संरक्षणवादी व्यापारी रणनीतीवर अवलंबून आहे. भविष्यात, भारताने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्थिरता आणि तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे आवश्यक आहे, तर अमेरिकेने बहुपक्षीय सहकार्याद्वारे व्यापारी संघर्ष कमी करणे गरजेचे आहे. दोन्ही देशांमधील सहकार्यामुळे शेती क्षेत्रात नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात, पण त्यासाठी धोरणात लवचिकता आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार अत्यावश्यक आहे.

तुमच्या मते मोदी-ट्रम्प शेती विषयक धोरण कसे असावे? तुमच्या प्रतिक्रिया आम्हाला जरूर कळवा!