खरीप हंगामातील बियाणे वाटपावरील संकट
**महाडिबीटी बियाणे अनुदान योजनेतून शेतकऱ्यांना कमी बियाणे वाटप** होत असल्याने संपूर्ण महाराष्ट्रात गंभीर आंदोलन निर्माण झाले आहे. खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला शेतकऱ्यांना सोयाबीन बियाण्याच्या वितरणात अनपेक्षित अडचणी येत आहेत. शासनाकडून हेक्टरी ७५ किलो बियाण्याचे आश्वासन असतानाही, अनेक जिल्ह्यांमध्ये केवळ ६६ किलोच प्रत्यक्ष वाटप केले जात आहे. कृषी विभाग आणि महाबीज यांच्यातील समन्वयाच्या गंभीर अभावामुळे **महाडिबीटी बियाणे अनुदान योजनेतून शेतकऱ्यांना कमी बियाणे वाटप** ही समस्या उद्भवली आहे.
चिखलीतील लॉटरी विजेत्यांची निराशा
चिखली तालुक्यात ३ जून रोजी झालेल्या लॉटरीतून निवडलेल्या ८२४ शेतकऱ्यांच्या कथा या समस्येचे ज्वलंत उदाहरण आहे. **महाडिबीटी बियाणे अनुदान योजनेतून शेतकऱ्यांना कमी वाण वाटप** करण्याचे प्रकरण येथे स्पष्टपणे दिसून येते. ५११ क्विंटल बियाणे वाटपाच्या योजनेअन्वये प्रत्येकाला ७५ किलो मिळावयाचे होते, पण अनेकांना फक्त ६६ किलोच प्राप्त झाले. ही स्थिती पाहून शेतकऱ्यांनी केलेल्या तक्रारी प्रशासनाकडे गेल्या आहेत. अधिकाऱ्यांनीही कबूल केले आहे की **महाडिबीटी बियाणे अनुदान योजनेतून शेतकऱ्यांना कमी बियाणे वाटप** ही घटना नक्कीच घडली आहे.
बीड जिल्ह्यातील वाटप पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह
बीड जिल्ह्यातील परिस्थिती अधिक चिंताजनक आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक धनंजय गुंदेकर यांनी महाबीजवर गंभीर आरोप केले आहेत. केंद्र शासनाने मान्यता दिलेल्या ३०, २५ आणि २२ किलो वजनाच्या पिशव्यांपैकी फक्त २२ किलोच्या पिशव्याच वितरित केल्या जात आहेत. **महाडिबीटी बियाणे अनुदान योजनेतून शेतकऱ्यांना कमी बियाणे वाटप** करण्याची ही पद्धत सर्रास दिसून येते. यामुळे शेतकऱ्यांना हेक्टरी ९ किलो बियाण्याचा फटका बसत आहे. या प्रकारामुळे **महाडिबीटी बियाणे अनुदान योजनेतून शेतकऱ्यांना कमी बियाणे वाटप** हा प्रश्न गंभीर रूप धारण करत आहे.
स्वाभिमानी संघटनेचा हस्तक्षेप
स्वाभिमानी क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे नेते विनायक सरनाईक आणि नितीन राजपूत यांनी या प्रकरणी तातडीने हस्तक्षेप केला आहे. त्यांनी कृषी विक्रेत्यांकडे जाऊन तपासणी केली आणि अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. **महाडिबीटी बियाणे अनुदान योजनेतून शेतकऱ्यांना कमी बियाणे वाटप** करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाईची मागणी केली आहे. संघटनेच्या दबावामुळे प्रशासनाने दोषींवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे. **महाडिबीटी बियाणे अनुदान योजनेतून शेतकऱ्यांना कमी बियाणे वाटप** थांबविण्यासाठी उर्वरित बियाणे वितरीत करण्याचेही आश्वासन देण्यात आले आहे.
आमदारांची कृषिमंत्र्यांकडे तक्रार
चिखलीतील गोंधळाची माहिती मिळताच आमदार श्वेता महाले यांनी कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना लेखी तक्रार दाखल केली आहे. त्यांनी महाबीजच्या अकार्यक्षम कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. **महाडिबीटी बियाणे अनुदान योजनेतून शेतकऱ्यांना कमी बियाणे वाटप** करणाऱ्या जबाबदार व्यक्तींवर लगेच कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. या तक्रारीमुळे प्रकरण राजकीय स्तरावर पोहोचले आहे. **महाडिबीटी बियाणे अनुदान योजनेतून शेतकऱ्यांना कमी बियाणे वाटप** थांबविण्यासाठी उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे.
पॅकिंग धोरणातील त्रुटी
महाबीजकडून २२ आणि ३० किलोच्या पिशव्यांमध्ये बियाणे वितरित केले जाते. मात्र, बियाण्याच्या पिशव्या कायद्यानुसार फोडण्यास बंदी असल्याने अचूक वजनात वाटप करणे अशक्य होते. ही तांत्रिक मर्यादा **महाडिबीटी बियाणे अनुदान योजनेतून शेतकऱ्यांना कमी वाण वाटप** होण्याचे मूळ कारण आहे. अनेक शेतकऱ्यांना हेक्टरी १-२ किलोने कमी बियाणे मिळत असल्याचे सतत तक्रारींमधून समोर येत आहे. **महाडिबीटी बियाणे अनुदान योजनेतून शेतकऱ्यांना कमी बियाणे वाटप** टाळण्यासाठी पॅकिंग धोरणात मूलभूत बदल आवश्यक आहेत.
हेक्टरी आर्थिक तोट्याची गणिते
या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात गंभीर बाजू म्हणजे शेतकऱ्यांवर होणारा आर्थिक बोजा. शासन हेक्टरी ७५ किलो बियाण्यासाठी महाबीजला ८,२५० रुपये देते. पण **महाडिबीटी बियाणे अनुदान योजनेतून शेतकऱ्यांना कमी बियाणे वाटप** झाल्यामुळे प्रत्यक्षात फक्त ६६ किलोच बियाणे मिळते. यामुळे हेक्टरी ९९० रुपयांचे बियाणे शेतकऱ्यांच्या हाती येत नाही. शेतकरी नेते डी.एम. माखणे यांनी हेच प्रश्न विचारले आहेत: “हेक्टरी ९९० रुपये गेले कुठे?” **महाडिबीटी सोयाबीन बियाणे अनुदान योजनेतून शेतकऱ्यांना कमी वाण वाटप** यामुळे होणारा आर्थिक फटका शेतकरीच भरतो आहे.
क्यूआर कोड पारदर्शकतेचा भ्रम
या बियाण्याच्या पिशव्यांवर क्यूआर कोड असल्याचे शासनाचे दावे आहेत. हा कोड स्कॅन केल्यावर बियाण्याची उत्पत्ती, प्रक्रिया आणि तपासणीबाबत माहिती मिळते. मात्र, **महाडिबीटी बियाणे अनुदान योजनेतून शेतकऱ्यांना कमी बियाणे वाटप** होत असताना या तंत्रज्ञानाने काहीच फरक पडत नाही. कारण पिशवीतील प्रत्यक्ष वजन किती आहे, हे क्यूआर कोडमधून स्पष्ट होत नाही. अशाप्रकारे **महाडिबीटी बियाणे अनुदान योजनेतून शेतकऱ्यांना कमी बियाणे वाटप** करण्याच्या प्रक्रियेवर पारदर्शकतेचा आवरण चढवले जात आहे.
सिस्टममधील सैद्धांतिक त्रुटी
काही शेतकरी गटांचा आरोप आहे की महाबीज कडून २२ किलो वजनाच्या म्हणून दिल्या जाणाऱ्या पिशव्या प्रत्यक्षात फक्त १९ किलो वजनाच्या असतात. तीन पिशव्यांच्या संचामुळे एकूण ५७ किलो बियाणे मिळते, जेव्हा की ७५ किलो मंजूर आहेत. **महाडिबीटी बियाणे अनुदान योजनेतून शेतकऱ्यांना कमी बियाणे वाटप** याचे हे अधिक गंभीर रूप आहे. यातून प्रति शेतकरी सरासरी ९९० रुपयांचे नुकसान होते. **महाडिबीटी बियाणे अनुदान योजनेतून शेतकऱ्यांना कमी बियाणे वाटप** होण्याचे मूळ कारण सिस्टममधीलच ही त्रुटी असावी.
इतर पिकांच्या बियाण्यांचा तुटवडा
या संपूर्ण वादाच्या पार्श्वभूमीवर इतर पिकांच्या बियाण्यांची गंभीर समस्या दुर्लक्षित राहिली आहे. खरीप हंगामात तूर, मूग, उडीद आणि ज्वारीसारख्या पिकांची बियाणे अनुदानावर उपलब्ध व्हायला हवीत. मात्र, प्रत्यक्षात तूरची ७१.५ क्विंटल मागणी असताना शून्य पुरवठा आहे. त्याचप्रमाणे मूग आणि उडीदचेही एकही बियाणे उपलब्ध नाही. सोयाबीनच्या १,३०९ क्विंटल मागणीपैकी फक्त ७९०.६८ क्विंटलच पुरवठा होत आहे. या संदर्भात **महाडिबीटी बियाणे अनुदान योजनेतून शेतकऱ्यांना कमी बियाणे वाटप** होणे ही एकाच समस्येची बाजू आहे.
शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि भविष्यातील मार्ग
राज्यभरातील शेतकरी संघटना आता या प्रकरणी सक्रिय झाल्या आहेत. त्यांच्या मुख्य मागण्या स्पष्ट आहेत: **महाडिबीटी बियाणे अनुदान योजनेतून शेतकऱ्यांना कमी बियाणे वाटप** करणाऱ्या जबाबदार व्यक्तींवर तातडीने कठोर कारवाई व्हावी, सर्व शेतकऱ्यांना उर्वरित बियाणे त्वरित वितरित करण्यात यावे आणि भविष्यात अशा प्रकारचे प्रकरण पुन्हा घडू नये यासाठी पारदर्शक यंत्रणा तयार करावी. खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला निर्माण झालेला हा गोंधळ शासनाने तातडीने सोडवला पाहिजे. **महाडिबीटी बियाणे अनुदान योजनेतून शेतकऱ्यांना कमी बियाणे वाटप** या अन्यायाविरुद्ध शेतकरी आंदोलन करण्याची तयारी दर्शवत आहेत. शेतीच्या भवितव्यासाठी ही समस्या झटपट सोडवणे अत्यावश्यक आहे.