रब्बीचे नियोजन कोलमडणार! रासायनिक खतांच्या किंमतीत वाढ

महाराष्ट्राच्या अहिल्यानगर परिसरातील शेतकरी आज एका अभूतपूर्व संकटाच्या सामोरे गेले आहेत.
नगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना परतीच्या पावसाने आधीच चांगलेच झोडपले असताना, आता रासायनिक खतांच्या किंमतीत वाढ झाल्यामुळे त्यांचा आर्थिक समतोल पूर्णपणे बिघडला आहे.
ही रासायनिक खतांच्या किंमतीत वाढ शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर कोसळलेली दुसरी आपत्ती ठरली आहे.
एकीकडे अतिवृष्टी आणि उत्पादन खर्चातील वाढ, तर दुसरीकडे बाजारभावातील अनिश्चितता, या दुहेरी संकटामुळे शेतकरी अक्षरशः हतबल झाले आहेत.

रासायनिक खतांच्या किमतीतील उड्डाण

रब्बी हंगामाच्या उंबरठ्यावर रासायनिक खतांच्या किमतींमध्ये अचानक आणि तीव्र वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांचे सर्व नियोजन कोलमडले आहे.
प्रत्येक पिशवीमागे तब्बल 200 ते 400 रुपयांपर्यंतची वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांच्या खर्चात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे.
या रासायनिक खतांच्या किंमतीत वाढीमुळे गहू, हरभरा, ज्वारीसह इतर रब्बी पिकांसाठी आवश्यक असलेल्या खतांची खरेदी करणे शेतकऱ्यांसाठी स्वप्नाऐवजी झाले आहे.
मात्र खतांचे दर वाढत असताना, कांदा, कापूस, सोयाबीन आणि भाजीपाला यांसारख्या पिकांचे बाजारभाव घटलेले आहेत, यामुळे शेतकऱ्यांची परिस्थिती अधिक बिकट झाली आहे.

शेतीचे अर्थशास्त्र: उत्पन्न आणि खर्चाचे असमान समीकरण

शेतीचे अर्थशास्त्र आता शेतकऱ्यांच्या विरोधात काम करत आहे. उत्पादन खर्च वाढला, पण उत्पन्न कमी झाल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे.
रासायनिक खतांच्या किंमतीत वाढ हा या समस्येचा मुख्य घटक बनला आहे.
गेल्या काही वर्षांत खते, मजुरी आणि बियाण्यांचे दर वाढले असताना शेतमालाचे भाव घटलेले आहेत, यामुळे शेतकरी त्रस्त झाले आहेत.
“रासायनिक खतांच्या किंमतीत वाढ हा उत्पादन खर्चातील महत्त्वाचा घटक असून शेती आता परवडणारी राहिलेली नाही,” अशी खंत शेतकरी व्यक्त करत आहेत.

लिंकिंगची सक्ती: शेतकऱ्यांवर होणारा अतिरिक्त बोजा

दरम्यान, काही कृषी विक्रेत्यांकडून शेतकऱ्यांवर खते विक्रीसह लिंकिंगची जबरदस्ती केल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत.
रासायनिक खतांसोबत वॉटर सॉल्युबल फर्टिलायझर, मायक्रोला आणि मायक्रोरायझा हे उत्पादन जबरदस्तीने विकले जात असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
या लिंकिंग प्रथेमुळे रासायनिक खतांच्या किंमतीत वाढीचा बोजा आणि जास्त वाढला आहे.
शेतकऱ्यांना आवश्यक नसलेली इतर उत्पादने विकत घ्यावी लागत आहेत, ज्यामुळे रासायनिक खतांच्या किंमतीत वाढीमुळे निर्माण झालेले आर्थिक दबाव आणि वाढले आहेत.

राजकीय प्रतिक्रिया: सरकारवर ठरलेली टीका

या संकटावर राजकीय नेतेही मोठ्याने बोलू लागले आहेत. “केंद्र सरकार हे पूर्णपणे शेतकरीविरोधी आहे.
शेतमालाला हमीभाव नाही, त्यात रासायनिक खतांच्या किंमतीत वाढीमुळे उत्पादन खर्च वाढला आहे.
ही वाढ केंद्राच्या चुकीच्या धोरणांचा परिणाम आहे. दर कमी करून शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा देणे आवश्यक आहे.”
असे म्हणणे काँग्रेस नेते संभाजी माळवदे यांचे होते. युवा शेतकरी रामदास घुले, तरवडी (ता. नेवासे) यांनी सरकारच्या धोरणावर टीका करताना म्हटले,
“अतिवृष्टीमुळे शेतकरी आधीच उध्वस्त झाला आहे. शासन एकीकडे दुष्काळाचा दाखला देते आणि दुसरीकडे रासायनिक खतांच्या किंमतीत वाढ करते.
हा प्रकार म्हणजे ‘आवाहन देऊन भोपळा घेणे’ असाच आहे. सरकारने दरवाढ मागे घ्यावी आणि शेतकऱ्यांना त्वरित मदत करावी.”

शेतकऱ्यांची मानसिक स्थिती: नैराश्य आणि अनिश्चितता

सध्याच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांची मानसिक स्थिती अत्यंत चिंताजनक झाली आहे.
रासायनिक खतांच्या किंमतीत वाढ आणि इतर उत्पादन खर्चातील वाढीमुळे शेतकऱ्यांना भविष्यातील शेतीविषयी गंभीर शंका निर्माण झाल्या आहेत.
अनेक शेतकरी आपल्या पिढ्यान पिढ्यां चालत आलेल्या शेती व्यवसायासोबतचा नातेसंबंध तोडून इतर व्यवसायाकडे वळण्याचा विचार करत आहेत.
रासायनिक खतांच्या किंमतीत वाढीमुळे निर्माण झालेले आर्थिक दबाव शेतकऱ्यांच्या कुटुंबिय जीवनावरही परिणाम करत आहेत,
त्यामुळे शैक्षणिक खर्च, वैद्यकीय खर्च आणि दैनंदिन जीवनाच्या इतर गरजा पूर्ण करणे कठीण झाले आहे.

शक्य उपाययोजना आणि भविष्यातील मार्ग

या संकटावर मात करण्यासाठी अनेक उपाययोजना शक्य आहेत. सरकारने रासायनिक खतांच्या दरात वाढीचा विचार करून सबसिडीचे प्रमाण वाढवावे,
जेणेकरून शेतकऱ्यांना स्वस्त दरात खते मिळू शकतील. जैविक शेतीकडे वळणे हा दुसरा महत्त्वाचा उपाय असू शकतो.
जैविक खते आणि जैविक कीटकनाशके वापरून शेतकरी रासायनिक खतांवरचे अवलंबूनपणा कमी करू शकतात.
शिवाय, सरकारी यंत्रणांनी शेतकऱ्यांना पर्यायी पद्धतींबद्दल मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे.
सामूहिक शेती आणि सहकारी संस्थांद्वारे खते व इतर आदानसामुग्री खरेदी करणे, यामुळे खर्चात बचत होऊ शकते.

निष्कर्ष: शेतकऱ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न

रासायनिक खतांच्या किंमतीत वाढ हा केवळ एक आर्थिक मुद्दा न राहता, तर शेतकऱ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न बनला आहे.
ही रासायनिक खतांच्या किंमतीत वाढ शेतकरी समुदायावर दीर्घकालीन परिणाम करणारी ठरू शकते.
शेती हा देशाचा मेरुदंड आहे आणि जर शेतकरी समृद्ध नसेल तर देशाची प्रगती अशक्य आहे.
म्हणूनच, रासायनिक खतांच्या किंमतीत वाढीसारख्या समस्यांवर तातडीने उपाय शोधणे आणि शेतकऱ्यांना संकटातून बाहेर काढणे हे सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य आहे.
शेतकऱ्यांना सध्या ज्या रासायनिक खतांच्या किंमतीत वाढीचा सामना करावा लागत आहे, त्यावर लवकरात लवकर नियंत्रण मिळवणे आवश्यक आहे.