अकोला आणि बुलढाणा येथे कर्जमाफी साठी शेतकऱ्यांचा ट्रॅक्टर मोर्चा

अकोला येथे कर्जमाफी साठी शेतकऱ्यांचा ट्रॅक्टर मोर्चा

महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या आर्थिक संकटाची तीव्रता वाढत असताना, कर्जमाफी साठी शेतकऱ्यांचा ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्यात आला आहे. अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर २ मे रोजी झालेल्या या मोर्चात शिवसेना ठाकरे गटाने आक्रमक भूमिका घेत हजारो शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टरवरून रस्त्यावर उतरवले, ज्यातून कर्जमाफीसह अनेक मागण्या पोटबेबंद पद्धतीने मांडल्या गेल्या आहेत . या आंदोलनातून शेतकऱ्यांच्या समस्यांची तीव्रता आणि राजकीय दबाव यांचा संगम स्पष्ट झाला आहे, ज्यामुळे सरकारच्या कृतीला गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे . पुढील विभागात या कर्जमाफी साठी शेतकऱ्यांचा ट्रॅक्टर मोर्चा च्या पार्श्वभूमी, स्वरूप, मागण्या आणि भविष्यातील राजकीय परिणाम यांचा तपशीलवार आढावा घेतला आहे.

आंदोलनाची पार्श्वभूमी

विदर्भात शेती उत्पादन घटले असून, शेतमालाला हमीभाव न मिळाल्याने शेतकऱ्यांच्या कर्जबोजा वाढला आहे . भावघट्टीमुळे अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलले तर काहींना कुटुंबांवर जीवंत दडपण निर्माण झाले . या संकटावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी कर्जमाफी साठी शेतकऱ्यांचा ट्रॅक्टर मोर्चा करण्याच्या सूचना दिल्या, ज्यामुळे आंदोलनाला संघटनबळ प्राप्त झाले .

ट्रॅक्टर मोर्चाचे स्वरूप

अकोला क्रिकेट क्लब मैदानातून सुरू झालेल्या मोर्चात शेतकऱ्यांनी आपल्या ट्रॅक्टरवर रुमणे आणि शिदोरी घेऊन सहभाग नोंदवला . हा मोर्चा टॉवर चौक, मदनलाल धिंग्रा चौक, गांधी रोड व पंचायत समिती मार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला . मोर्चानंतर शेतकऱ्यांनी कार्यालयासमोर शिदोरी पसरवून जेवण केले आणि तत्काळ कर्जमाफी देणे ही मुख्य मागणी केली .

आंदोलकांची मुख्य मागण्या

मोर्चात उपस्थित शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीसह वीजबिल माफ करणे, हमीभाव लागू करणे, आणि उत्पादन खर्चाची हमी देण्याची मागणी ठामपणे मांडली . आमदार नितीन देशमुख यांनी “महायुती सरकारने निवडणुकीपूर्वी कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते, पण सत्ता स्थापन होताच विसर झाले” असा आरोप व्यक्त केला . आंदोलनकर्त्यांनी भविष्यातील हिवाळी अधिवेशनात विधानभवनावर मोर्चा काढण्याचा इशाराही दिला .

प्रशासनावर दबाव आणि राजकीय प्रतिक्रिया

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी साठी शेतकऱ्यांचा ट्रॅक्टर मोर्चा मुळे सरकारवर दबाव निर्माण झाला असून, विरोधी पक्षांनी देखील महायुतीवर तीव्र टीका सुरू केली आहे . प्रशासनाने शांतता राखण्यासाठी अतिरिक्त पोलीस बंदोबस्त ठेवला होता, परंतु आंदोलनकर्त्यांवर कोणत्याही प्रकारचे दडपण टाकल्याचे वृत्त नाही . केंद्र सरकारकडून विशेष निधी आणण्याची मागणी या मोर्चात स्थानिक नेत्यांनी केली, ज्यामुळे हा प्रश्न केंद्राच्या अजेंडेवर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे .

भविष्यातील भूमिका

या मोर्च्यामुळे शेतकरी प्रश्न पुन्हा एकदा राजकीय चर्चेचा भाग झाला असून, कर्जमाफी साठी शेतकऱ्यांचा ट्रॅक्टर मोर्चा या चळवळीला विस्तार मिळण्याची देखील शक्यता आहे . आगामी काळात अन्य जिल्ह्यांमध्येही समान मोर्चे राबवण्याची योजना असल्याचे नेते सूचित करत आहेत . त्यामुळे सरकारला शेतकऱ्यांच्या कर्जबोज्यावर तोडगा काढण्याचा आणि आर्थिक स्थिती सुधारण्याचा मार्ग शोधावा लागेल, नाहीतर राजकीय दबाव आणखी तीव्र होईल.

<2>बुलढाणा येथे कर्जमाफी साठी शेतकऱ्यांचा ट्रॅक्टर मोर्चा

बुलढाणा शहराच्या मध्यवर्ती भागातील राष्ट्रमाता जिजामाता क्रीडा व व्यापार संकुल येथून सुरू झालेल्या कर्जमाफी साठी शेतकऱ्यांचा ट्रॅक्टर मोर्चा मध्ये जवळपास दोनशे ट्रॅक्टर सहभागी झाले. या मोर्च्यातील शेतकऱ्यांनी त्यांच्या मागण्यांसाठी सुसज्ज योजना आखून आंदोलन केले, ज्यात कर्जमाफीबरोबरच पिकांना हमीभाव, पिक विमा, ठिबक सिंचन अनुदान आणि मोफत वीज यांसारख्या विविध मागण्या समाविष्ट होत्या. मोर्च्याचे नेतृत्व जिल्हा संपर्कप्रमुख नरेंद्र खेडेकर, आमदार सिद्धार्थ खरात, जिल्हाप्रमुखद्वय जालिंदर बुधवत व वसंत भोजने यांच्या हस्ते करण्यात आले. या आंदोलनातून शेतकऱ्यांच्या न्यायाधिकाराच्या मागण्या पुन्हा एकदा ठळकपणे सरकारसमोर ठेवण्यात आल्या.

मोर्च्याची तयारी आणि आयोजन

बुलढाणा शहरातील जागरूक शेतकरी संघटनांनी दिवसाअगोदर मोर्च्याचे गावनिहाय नियोजन केले होते.

• विविध सर्कल आणि तालुका पातळीवर शिवसेना ठाकरे गटाचे स्थानिक नेते शेतकऱ्यांशी संपर्कात होते.
• गुरुवारी रात्रीपासूनच मंडई परिसरात अंदाजे दोनशे ट्रॅक्टर ठाण मांडण्यात आले.
• ट्रॅक्टरवर शिवसेना झेंडे व रुमणे सजवून आंदोलनार्थी सज्ज झाले.

या संपूर्ण तयारीमुळे कर्जमाफी साठी शेतकऱ्यांचा ट्रॅक्टर मोर्चा व्यवस्थित रीतिने पार पडला, मात्र त्यातून संगम चौक इत्यादी ठिकाणी वाहतूक विस्कळीत झाली.

मोर्च्याचे मार्ग आणि क्रिया

दुपारी अडीच वाजता राष्ट्रमाता जिजामाता क्रीडा संकुलावरून सुरू झालेले कर्जमाफी साठी शेतकऱ्यांचा ट्रॅक्टर मोर्चा पुढील मार्गाने जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत पोहोचले:

1. क्रीडा संकुल → बुलढाणा बाजार समिती परिसर
2. बाजार समिती → संगम चौक → मदनलाल धिंग्रा चौक
3. गांधी रोड → पंचायत समिती मार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालय

मोर्च्यात शेतकऱ्यांनी हातात शिदोरी आणि रुमणे घेऊन जलद घोषणाबाजी केली. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर पोहोचल्यावर त्यांनी शिदोरी पसरवून सामूहिक जेवण केले आणि तत्काळ कर्जमाफीसाठी ठाम इच्छा व्यक्त केली.

प्रमुख मागण्या

मोर्च्यातील शेतकऱ्यांनी पुढील मुद्द्यांची ठणठणीत मागणी केली:

• सर्व शेतकऱ्यांचे कर्जमाफी साठी शेतकऱ्यांचा ट्रॅक्टर मोर्चा या आंदोलनानुसार सांगितलेली संपूर्ण कर्जमाफी त्वरित मंजूर करावी.
• सोयाबीन, कापूस, मका तसेच इतर कृषीपिकांना हमीभाव लागू करावा.
• शेतकऱ्यांना बिना अटी–शर्तीस सरसकट पिक विमा उपलब्ध करावा.
• ठिबक आणि तुषार सिंचनातील रुकेलेले अनुदान लवकरात लवकर देण्यात यावे.
• वन्यप्राण्यांपासून संरक्षणासाठी शेतजमिनीवर तार कंपाउंड बसवून द्यावा.
• शेतातील संपूर्ण वीजबिल माफ करून पुढे शेतीसाठी मोफत वीजपुरवठा करावा.

या मागण्यांच्या यादीत सामाजिक–आर्थिक सुरक्षेबरोबरच पर्यावरणीय उपाययोजनाही समाविष्ट आहेत.

नेतृत्व आणि उपस्थिती

मोर्च्यातील नेतृत्व खालीलप्रमाणे होते:

• जिल्हा संपर्कप्रमुख नरेंद्र खेडेकर
• आमदार सिद्धार्थ खरात
• शिवसेना प्रवक्त्या जयश्री शेळके
• जिल्हाप्रमुखद्वय जालिंदर बुधवत, वसंत भोजने
• सह संपर्क प्रमुख छगन मेहेत्रे
• जिल्हा समन्वयक संदिपदादा शेळके
• युवा सेना जिल्हा प्रमुख नंदू कऱ्हाडे
• बुलढाणा तालुका प्रमुख लखन गाडेकर
• अल्पसंख्यांक आघाडीचे जिल्हा प्रमुख मोहम्मद सोफियान

यांसह डी.एस. लहाने, गोपाल बछिरे, सुमित सरदार, संजीवनी वाघ, आशिष रहाटे, सुनील घाटे, बद्रि बोडखे, तुकाराम काळपांडे, अशोक गव्हाणे, सुधाकर आघाव, अरुण पोफळे, विजय इंगळे, निंबाजी पांडव, किसन धोंडगे, श्रीराम खेलदार, दिपक चांभारे, ईश्वर पांडव, सिद्धेश्वर आंधळे, गणेश सोनुने इत्यादी पदाधिकाऱ्यांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.

‘युतीने बळीराजाची फसवणूक केली’

मोर्च्याबरोबर जिल्हा प्रमुख जालिंदर बुधवत यांनी युती सरकारवर कडा ताणला. “आमचे नेते उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्यानंतर शेतकरी कर्जमाफी सर्वप्रथम मंजूर केली होती. परंतु फडणवीस–शिंदे आणि अजितदादा यांच्या सरकारने निवडणुकीनंतर तीन महिन्यातच कर्जमाफीवरून पळ काढला. ही खरी शेतकऱ्यांची फसवणूक आहे,” असे त्यांनी ठणक -ठणक भाष्य केले.

राजकीय परिणाम आणि पुढील वाटचाल

या कर्जमाफी साठी शेतकऱ्यांचा ट्रॅक्टर मोर्चा मुळे महायुती सरकारवर दबाव वाढला आहे. विरोधी पक्षांनीही यावर जोरदार टीका केली आहे. मोर्च्यानंतर परिस्थितीचे काटेकोर विश्लेषण करत केंद्र सरकारकडून विशेष निधी आणण्याची मागणीही वाढली आहे. भविष्यातील अधिवेशनात विधानभवनावर पुन्हा मोर्चा काढण्याची तयारी पक्षाच्या भोवती चर्चेत आहे. त्यामुळे आता सरकारकडे शेतकऱ्यांच्या कर्जबोजा आणि उत्पादन सुरक्षेवर ठोस उपाययोजना राबवण्यात अडचणी येणार दिसत आहेत.