कर्जमाफी देण्यास नकार दिल्यामुळे ठिकठिकाणी शेतकऱ्यांचे आंदोलन

राज्यातील शेतकरी समुदाय सध्या प्रचंड अस्वस्थ आहे. राज्यातील महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यास नकार दिल्याच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आणि संतापाची लाट उसळली आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान महायुतीने शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे ठोस आश्वासन देऊन त्यांचा विश्वास संपादन केला होता. या आश्वासनाच्या जोरावरच ते सत्तेत आले. परंतु, सत्तेत येताच सरकारने आपला शब्द फिरवला आणि कर्जमाफी देण्यास नकार दिला. या निर्णयाने शेतकऱ्यांचा विश्वासघात झाल्याची भावना निर्माण झाली असून, त्यांनी राज्याच्या विविध भागांत आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. सरकारविरोधात त्यांचा रोष आता उफाळून आला आहे, आणि हा प्रश्न आता राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्या गंभीर स्वरूप धारण करू लागला आहे.

कर्जमाफी देण्यास नकार देण्याचा निर्णय आणि त्याची पार्श्वभूमी

महायुती सरकारने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासोबतच सन्मान निधी वाढवण्याचेही आश्वासन दिले होते. या जाहीरनाम्यामुळे शेतकऱ्यांना आशा निर्माण झाली होती की, त्यांच्या आर्थिक संकटांना काही प्रमाणात दिलासा मिळेल. मात्र, सत्तेत आल्यानंतर सरकारने कर्जमाफी देण्यास नकार देत आपली भूमिका बदलली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नुकतेच एका पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले की, “राज्याची आर्थिक परिस्थिती कर्जमाफी देण्यास परवानगी देत नाही. त्याऐवजी शेतकऱ्यांनी 31 मार्चपूर्वी आपल्या पीक कर्जाची परतफेड करावी.” या विधानाने शेतकऱ्यांचा संताप आणखी भडकला. सरकारने कर्जमाफी देण्यास नकार देण्याचे कारण म्हणून राज्यावरील आर्थिक बोजा आणला. लाडकी बहीण योजनेसारख्या नव्या योजनांमुळे निर्माण झालेला आर्थिक ताण असल्याचे सांगितले आहे. परंतु, शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, सरकारने निवडणुकीपूर्वी या आर्थिक अडचणींचा विचार का केला नाही?

शेतकऱ्यांचा रोष आणि आंदोलनाची सुरुवात

कर्जमाफी देण्यास नकार देण्याच्या निर्णयानंतर शेतकऱ्यांनी आपला निषेध व्यक्त करण्यासाठी आंदोलनाचा मार्ग निवडला आहे. राज्यातील अनेक गावांमध्ये रविवारी शेतकऱ्यांनी सरकारविरोधात प्रतीकात्मक गुढी उभारून आपला संताप व्यक्त केला. या आंदोलनात भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) आणि इतर शेतकरी संघटनांनी सक्रिय सहभाग घेतला आहे. शेतकऱ्यांचा मुख्य आक्षेप आहे की, कर्जमाफी देण्यास नकार देणे म्हणजे त्यांच्या मूलभूत आर्थिक समस्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणे आहे. शेतीतील वाढता उत्पादन खर्च, अपुरे उत्पन्न, नैसर्गिक आपत्ती आणि बाजारभावातील घसरण यामुळे शेतकरी आधीच कर्जाच्या गर्तेत अडकले आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारने कर्जमाफी देण्यास नकार देण्याचा निर्णय घेतल्याने शेतकऱ्यांना आपल्या भविष्याबद्दल चिंता वाटू लागली आहे. या आंदोलनातून शेतकऱ्यांनी सरकारला इशारा दिला आहे की, त्यांच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर ते आणखी तीव्र पावले उचलतील.

बुलढाण्यात सुद्धा शेतकऱ्यांचे आंदोलन

बुलढाणा जिल्ह्यातील चिखली येथील बुलढाणा जिल्हा केंद्रीय बँकेसमोर आज शेतकऱ्यांनी घोषणाबाजी करत आंदोलन केलं. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले सातबारा कोरा करु तर अजित पवार म्हणतात पैसे भरा, असे म्हणत शेतकऱ्यांनी घोषणाबाजी केली.

विधानसभा निवडणुकांपूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांनी आश्वासन दिलं होतं की शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करुन सातबारा कोरा करु, तर काल-परवा अजित पवार म्हणतात 31 तारखेपर्यंत कर्ज भरा. सरकारमधीलच दोन नेते परस्पर विरोधी विधान करत असल्यामुळं सामान्य शेतकरी हा द्विधा मनस्थितीत आहे. आम्ही कर्ज भरणार नाही. जोपर्यंत आमचा सातबारा कोरा होत नाही तोपर्यंत आम्ही एक पैसेही भरणार नाही अशी भूमिका घेत शेतकऱ्यांनी घोषणाबाजी केली.

आंदोलनाची व्याप्ती आणि स्वरूप

राज्यातील मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र आणि उत्तर महाराष्ट्र या सर्वच भागांत शेतकऱ्यांचे आंदोलन पसरले आहे. काही ठिकाणी शेतकऱ्यांनी रस्ते रोको केले, तर काही ठिकाणी तहसील कार्यालयांसमोर धरणे आंदोलन केले. सरकारने कर्जमाफी देण्यास नकार दिल्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्या अधिक ठामपणे मांडण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांचा आग्रह आहे की, सरकारने निवडणुकीत दिलेले आश्वासन पूर्ण करावे आणि शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ द्यावा. काही आंदोलनकर्त्यांनी सरकारला “शेतकरीविरोधी” असल्याचा ठपका ठेवला आहे. आंदोलनादरम्यान “कर्जमाफी हवीच”, “शेतकऱ्यांचा अंत पाहू नका” अशा घोषणा देण्यात आल्या. तसेच, सरकारचा निषेध करणारे फलक आणि बॅनरही झळकावण्यात आले. काही ठिकाणी शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतमालाची प्रतीकात्मक होळी करून सरकारच्या धोरणांचा निषेध केला.

शेतकऱ्यांवर होणारे परिणाम

कर्जमाफी देण्यास नकार देण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन जीवनावर आणि त्यांच्या शेती व्यवसायावर गंभीर परिणाम करत आहे. पीक कर्जाची परतफेड करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे पुरेशी आर्थिक साधने उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे बँकांची कर्जवसुली रखडली असून, थकबाकीदार शेतकऱ्यांची संख्या वाढत आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी नियमित कर्ज परतफेड केली, त्यांना सरकारने प्रोत्साहन अनुदान दिले असले तरी, बहुसंख्य शेतकरी कर्जमाफीच्या अपेक्षेत होते. सरकारने कर्जमाफी देण्यास नकार दिल्याने शेतकऱ्यांचा बँकांवरील विश्वासही डळमळीत झाला आहे. याचा परिणाम म्हणून अनेक शेतकऱ्यांनी नवीन पीक कर्ज घेण्यास नकार दिला आहे, ज्यामुळे पुढील हंगामात शेतीच्या कामांवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कर्जमाफी देण्यास नकार दिल्याने शेतकऱ्यांच्या मानसिक तणावातही वाढ झाली आहे, आणि काही ठिकाणी शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण पुन्हा वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

सरकारचे मत आणि विरोधकांची टीका

महायुती सरकारने कर्जमाफी देण्यास नकार देण्याचे समर्थन करताना आपली बाजू मांडली आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, राज्यावर सध्या आर्थिक बोजा खूप वाढला आहे आणि सर्व समाजघटकांना समान न्याय देणे हा त्यांचा प्राधान्याचा मुद्दा आहे. कर्जमाफीऐवजी सरकारने शेतकऱ्यांना पीक कर्ज परतफेडीसाठी मुदतवाढ आणि व्याजात सवलत देण्याचा पर्याय सुचवला आहे. परंतु, विरोधी पक्षांनी सरकारच्या या भूमिकेचा जोरदार निषेध केला आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि काँग्रेस यांनी एकत्र येऊन सरकारवर शेतकरीविरोधी धोरणांचा आरोप केला आहे. विरोधकांचे म्हणणे आहे की, कर्जमाफी देण्यास नकार देणे हे शेतकऱ्यांशी केलेले फसवेगिरीचे प्रतीक आहे. त्यांनी आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला असून, सरकारला या निर्णयाचा तातडीने फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे. विरोधी पक्षांनी हा मुद्दा विधानसभेतही उचलण्याची तयारी दर्शवली आहे.

शेतकऱ्यांचे भविष्य आणि अपेक्षा

कर्जमाफी देण्यास नकार देण्याच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे भविष्य अंधारात गेले आहे. शेती हा त्यांचा मुख्य व्यवसाय असून, कर्जाशिवाय शेती करणे त्यांच्यासाठी जवळपास अशक्य झाले आहे. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, जर सरकारने कर्जमाफी देण्यास नकार दिला तर त्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्याचा कोणताही मार्ग शिल्लक राहणार नाही. त्यामुळे त्यांनी सरकारकडून कर्जमाफीची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. आंदोलनकर्त्यांनी सरकारला स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर त्यांच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर ते आपले आंदोलन अधिक तीव्र करतील आणि राज्यभरात व्यापक निदर्शने करतील. शेतकऱ्यांचा असा विश्वास आहे की, त्यांच्या एकजुटीमुळे सरकारला त्यांचे म्हणणे ऐकावे लागेल आणि कर्जमाफीचा निर्णय घ्यावा लागेल.

सामाजिक आणि राजकीय परिणाम

कर्जमाफी देण्यास नकार देण्याचा हा निर्णय केवळ शेतकऱ्यांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर त्याचे सामाजिक आणि राजकीय परिणामही दिसून येत आहेत. शेतकरी हा महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, आणि त्यांच्या असंतोषामुळे ग्रामीण भागातील सामाजिक स्थैर्य धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. राजकीयदृष्ट्या, हा मुद्दा महायुती सरकारसाठी डोकेदुखी ठरू शकतो, कारण शेतकऱ्यांचा पाठिंबा गमावल्यास पुढील निवडणुकांमध्ये त्यांना मोठी किंमत मोजावी लागू शकते. विरोधी पक्षांनीही हा मुद्दा लावून धरला असून, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला बळ देण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

निष्कर्ष

महायुती सरकारने कर्जमाफी देण्यास नकार देण्याचा निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांचा रोष ओढवून घेतला आहे. राज्याच्या विविध भागांत सुरू असलेले शेतकऱ्यांचे आंदोलन हे त्यांच्या असंतोषाचे आणि निराशेचे स्पष्ट द्योतक आहे. सरकारने जर वेळीच या संकटाकडे लक्ष दिले नाही आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढला नाही, तर हा वाद आणखी चिघळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शेतकरी हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा आणि समाजाचा आधार आहे, आणि त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करणे सरकारला परवडणारे नाही. कर्जमाफी देण्यास नकार देण्याऐवजी सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून त्यांना आर्थिक आधार देणारी ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. जर सरकारने शेतकऱ्यांचा विश्वास पुन्हा संपादन केला नाही, तर या आंदोलनाचे परिणाम दीर्घकाळपर्यंत जाणवू शकतात.