पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (PM-Kisan) योजनेच्या २० व्या हप्त्याची उत्सुकतेने वाट पाहणाऱ्या कोट्यवधी शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची घोषणा झाली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या आर्थिक साहाय्याच्या प्रक्रियेत सुधारणा करण्यात आली असून, **पीएम किसान योजनेसाठी नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती** हा निर्णय या संदर्भात मैलाचा दगड ठरत आहे. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी रुपये ६,००० दरवर्षी देण्याच्या या उपक्रमात नोडल अधिकाऱ्यांची भूमिका समस्यांचे निराकरण सुलभ करणार आहे.
२० व्या हप्त्यापूर्वी नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती: समस्यांचे मूळघटक शोधणे
PM-Kisan योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान अनेक शेतकऱ्यांना तांत्रिक अडचणी, दस्तऐवज अपूर्णता किंवा संस्थात्मक अडथळ्यांमुळे हप्ता प्राप्त होण्यात अडचण येत होती. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना बँक किंवा सायबर कॅफेमध्ये अनेकदा धावपळ करावी लागत असे. या गैरसोयी दूर करण्यासाठी सरकारने **पीएम किसान योजनेसाठी नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती** केली आहे. हे अधिकारी जिल्हा पातळीवर कार्यरत असून, त्यांच्याकडे शेतकऱ्यांच्या तक्रारी, प्रश्न आणि मदत विषयक मागण्या नोंदविण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे शेतकरी आता स्थानिक स्तरावर समस्यांवर लगेच उपाय मिळवू शकतात.
नोडल अधिकाऱ्यांशी संपर्क: सोपी प्रक्रिया, त्वरित निकाल
शेतकऱ्यांना आता त्यांच्या क्षेत्रातील नोडल अधिकाऱ्यांची संपर्क माहिती मिळवण्यासाठी कुठेही भटकण्याची गरज नाही. **पीएम किसान योजनेसाठी नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती** झाल्यानंतर, संपर्क प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुलभ बनविण्यात आली आहे. शेतकरी PM-Kisan च्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन ‘फार्मर कॉर्नर’ सेक्शनमध्ये ‘संपर्क’ पर्याय निवडू शकतात. येथे राज्य आणि जिल्हा स्तरावरील नोडल अधिकाऱ्यांचे मोबाईल नंबर, ईमेल आयडी आणि कार्यालयीन पत्त्याची माहिती उपलब्ध आहे. शिवाय, अधिकाऱ्यांशी फोन, WhatsApp किंवा ईमेलद्वारे संवाद साधता येतो.
२० वा हप्ता आणि नोडल अधिकाऱ्यांची भूमिका: पारदर्शकता वाढवणे
PM-Kisan च्या २० व्या हप्त्याची प्रक्रिया जून २०२५ मध्ये सुरू होण्याची शक्यता आहे. याआधी, १९ वा हप्ता फेब्रुवारी २०२५ मध्ये जारी करण्यात आला होता, ज्यामध्ये ९.८ कोटी शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला. या हप्त्याच्या वेळी **पीएम किसान योजनेसाठी नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती** करण्यात आल्यामुळे, अर्जदारांच्या पात्रता आणि दस्तऐवज तपासणीची प्रक्रिया वेगवान झाली आहे. नोडल अधिकारी शेतकऱ्यांना त्यांच्या ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मार्गदर्शन करतात, ज्यामुळे हप्ता मिळण्यास अडथळे येत नाहीत.
ई-केवायसी प्रक्रिया सुलभ करण्यात नोडल अधिकाऱ्यांचं योगदान
PM-Kisan योजनेसाठी ई-केवायसी (e-KYC) ही अनिवार्य प्रक्रिया असून, अनेक शेतकऱ्यांना ती पूर्ण करण्यात अडचण येत होती. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी नोडल अधिकाऱ्यांनी विशेष मदत राबविली आहे. **पीएम किसान योजनेसाठी नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती** झाल्यानंतर, शेतकऱ्यांना त्यांच्या गावातच ई-केवायसीची सुविधा मिळू लागली आहे. अधिकारी शेतकऱ्यांना आधार कार्ड लिंकिंग, बँक खात्याची पडताळणी आणि इतर तांत्रिक बाबतीत मदत करतात. यामुळे लाभार्थ्यांच्या यादीत नावे चुकीची किंवा वगळली जाण्याचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहे.
नोडल अधिकाऱ्यांच्या मदतीने शेतकऱ्यांचा विश्वास वाढला
सरकारच्या या पाऊलामुळे शेतकरी समुदायात विश्वास निर्माण झाला आहे. **पीएम किसान योजनेसाठी नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती** ही केवळ प्रशासकीय सुधारणा नसून, शेतकऱ्यांच्या गरजांना प्राधान्य देण्याचा दृष्टिकोन आहे. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रातील एका शेतकरी संघटनेने नोडल अधिकाऱ्यांच्या कार्यशैलीचे कौतुक केले आहे. त्यांनी नमूद केलं आहे की, “आधी समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी खूप हेलपाटे घ्यावे लागायचे, मात्र आता पीएम किसान योजनेसाठी नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आल्यामुळे ही सर्व प्रक्रिया सुलभ होण्यासाठी मोलाचा हातभार लागला आहे.