बांधकाम कामगार निवृत्तीवेतन योजना 2026: नवीन शासन निर्णय निर्गमित
महाराष्ट्रातील नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांसाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० च्या तरतुदींनुसार महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या निवृत्तीवेतन योजनेत सुधारणा करण्यात आली आहे. या सुधारित योजनेमुळे पात्र बांधकाम कामगारांना निवृत्तीनंतर आर्थिक आधार मिळणार असून मंडळाकडे नोंदणीकृत असलेल्या हजारो कामगारांना याचा थेट लाभ होणार आहे.
निवृत्तीवेतन योजनेत शासनाने केला महत्त्वाचा बदल
महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाने २३ जुलै २०२६ रोजी शासन निर्णय जारी करून बांधकाम कामगारांसाठी सुधारित निवृत्तीवेतन योजना लागू केली आहे. यापूर्वी मंडळामार्फत सुरू असलेली जुनी निवृत्तीवेतन योजना बंद करून सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० मधील तरतुदींनुसार नवीन योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कोणत्या कामगारांना मिळणार लाभ?
या योजनेचा लाभ महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदणीकृत असलेल्या कामगारांना मिळणार आहे. कामगाराने वयाची ६० वर्षे पूर्ण केलेली असावीत आणि मंडळाकडे किमान १० वर्षे नोंदणी असणे आवश्यक आहे. अशा सर्व पात्र बांधकाम कामगारांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे.
पती किंवा पत्नीला देखील मिळणार लाभ
शासन निर्णयानुसार पात्र बांधकाम कामगाराचा मृत्यू झाल्यास त्याची पत्नी किंवा पती निवृत्तीवेतनासाठी पात्र राहणार आहे. मात्र एकदा निवृत्तीवेतन मंजूर झाल्यानंतर संबंधित व्यक्तीस दुसऱ्यांदा निवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे कुटुंबातील सदस्यांनाही या योजनेत आर्थिक संरक्षण मिळणार आहे.
कोणते कामगार या योजनेसाठी अपात्र असतील?
कर्मचारी राज्य विमा कायदा (ESI) १९४८, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) १९५२ किंवा इतर तत्सम सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ घेणारे बांधकाम कामगार या योजनेसाठी पात्र राहणार नाहीत. शासनाने दुहेरी लाभ टाळण्यासाठी ही अट लागू केली आहे.
नोंदणीच्या कालावधीनुसार मिळणार निवृत्तीवेतन लाभ
मंडळाकडे नोंदणी असलेल्या कालावधीनुसार निवृत्तीवेतनाची रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. शासन निर्णयानुसार खालीलप्रमाणे लाभ मिळणार आहेत.
नोंदणीचा कालावधी निवृत्तीवेतन लाभ
१० वर्षे ५०% (₹११,५००)
१५ वर्षे ७५% (₹१७,२५०)
२० वर्षे किंवा अधिक १००% (₹२३,०००)
निवृत्तीवेतनासाठी अर्ज कसा करावा?
पात्र कामगारांनी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून अर्जाचा नमुना डाउनलोड करावा. अर्ज पूर्ण भरून संबंधित जिल्हा बांधकाम कामगार सुविधा केंद्रामध्ये जमा करावा. अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडणे बंधनकारक आहे.
अर्जासोबत कोणती कागदपत्रे आवश्यक?
निवृत्तीवेतनासाठी अर्ज करताना खालील कागदपत्रे जोडावी लागतील.
आधार कार्डची स्वसाक्षांकित प्रत
जन्मतारीख पुरावा (जन्म दाखला किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला)
बँक पासबुकची प्रत
मंडळ नोंदणी कार्ड
आवश्यक असल्यास इतर कागदपत्रे
निवृत्तीवेतनाची रक्कम कशी जमा होणार?
पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात दरमहा थेट डीबीटी (DBT) पद्धतीने निवृत्तीवेतन जमा केले जाणार आहे. मंडळाच्या आयडब्ल्यूबीएमएस (IWBMS) प्रणालीमार्फत पात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार करून प्रत्येक महिन्याला निधी वितरित केला जाईल.
योजनेची अंमलबजावणी कोण करणार?
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, मुंबई यांच्यामार्फत या योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. जिल्हा स्तरावर कामगार सुविधा केंद्रे, जिल्हा कार्यालये आणि संबंधित अधिकारी लाभार्थ्यांच्या अर्जांची तपासणी करून मंजुरी देतील.
बांधकाम कामगारांसाठी हा निर्णय का महत्त्वाचा आहे?
बांधकाम क्षेत्रात आयुष्यभर कष्ट करणाऱ्या कामगारांना वृद्धापकाळात नियमित उत्पन्नाचा स्रोत मिळावा हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. वयाची ६० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर अनेक कामगारांना नियमित रोजगार मिळणे कठीण होते. अशा परिस्थितीत शासनाकडून मिळणारे निवृत्तीवेतन त्यांच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
1. ही योजना कोणासाठी आहे?
नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांसाठी.
2. निवृत्तीवेतनासाठी किमान वय किती आहे?
६० वर्षे.
3. किमान किती वर्षे नोंदणी आवश्यक आहे?
१० वर्षे.
4. जास्तीत जास्त किती लाभ मिळेल?
₹२३,०००.
5. अर्ज कुठे करायचा?
संबंधित बांधकाम कामगार सुविधा केंद्रात.
6. अर्जासाठी आधार कार्ड आवश्यक आहे का?
होय.
7. बँक खाते असणे आवश्यक आहे का?
होय, DBT साठी आवश्यक आहे.
8. ESI किंवा EPF लाभार्थी पात्र आहेत का?
नाही.
9. लाभार्थीच्या मृत्यूनंतर पत्नी/पतीला लाभ मिळेल का?
होय, नियमानुसार मिळू शकतो.
10. शासन निर्णय कधी जारी झाला?
२३ जुलै २०२६ रोजी.
मुख्य विश्लेषक (सरकारी योजना व कृषी क्षेत्र)