बांधकाम कामगार मृत्यू सहाय्य व दिव्यांग सहाय्य योजना: नवीन शासन निर्णय जारी
महाराष्ट्रातील नोंदणीकृत बांधकाम कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी राज्य शासनाने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाने २४ जुलै २०२६ रोजी शासन निर्णय (GR) जारी करून ‘मृत्यू सहाय्य व दिव्यांग सहाय्य योजना’ लागू करण्यास मंजुरी दिली आहे. सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० मधील तरतुदींनुसार ही सुधारित योजना महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत राबविण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे नैसर्गिक मृत्यू, अपघाती मृत्यू, दिव्यांगत्व आणि गंभीर दुखापतीच्या प्रसंगी नोंदणीकृत बांधकाम कामगार किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध होणार आहे.
मृत्यू सहाय्य व दिव्यांग सहाय्य योजना का लागू करण्यात आली?
बांधकाम क्षेत्र हे अत्यंत जोखमीचे मानले जाते. काम करताना अपघात होणे, गंभीर दुखापत होणे किंवा मृत्यू होण्याच्या घटना अनेकदा घडतात. यामुळे संबंधित कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबावर मोठे आर्थिक संकट येते. ही बाब लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० नुसार जुन्या विविध योजनांचे एकत्रीकरण करून सुधारित मृत्यू सहाय्य व दिव्यांग सहाय्य योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे लाभ वितरणाची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होणार आहे.
या योजनेत कोणत्या योजनांचा समावेश करण्यात आला?
शासन निर्णयानुसार पूर्वी स्वतंत्रपणे राबविण्यात येणाऱ्या नैसर्गिक मृत्यू सहाय्य योजना, अपघाती मृत्यू सहाय्य योजना आणि दिव्यांग सहाय्य योजना यांचा समावेश आता एका एकत्रित योजनेमध्ये करण्यात आला आहे. याशिवाय कामाच्या दरम्यान गंभीर दुखापत होऊन महत्त्वाचे अवयव निकामी झाल्यास दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक सहाय्याचाही या सुधारित योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.
मृत्यू झाल्यास किती आर्थिक सहाय्य मिळणार?
शासन निर्णयानुसार मंडळाकडे नोंदणीकृत बांधकाम कामगाराचा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसांना ₹2,00,000 इतके आर्थिक सहाय्य दिले जाईल. तर अपघाती मृत्यू झाल्यास वारसांना ₹5,00,000 इतकी मदत दिली जाणार आहे. या सहाय्यामुळे कुटुंबाला आर्थिक आधार मिळण्यास मदत होईल.
दिव्यांग झाल्यासही मिळणार आर्थिक मदत
कामाच्या दरम्यान अपघात होऊन बांधकाम कामगार कायमस्वरूपी दिव्यांग झाल्यास शासनाकडून आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे. शासन निर्णयात विविध प्रकारच्या दिव्यांगत्वानुसार आणि दुखापतीनुसार सहाय्य देण्याची तरतूद करण्यात आली असून त्याचे निकष मंडळाकडून निश्चित करण्यात येणार आहेत. पात्र लाभार्थ्यांना नियमांनुसार मदत वितरित केली जाईल.
सुधारित बांधकाम कामगार पेन्शन योजना 2026 जाणून घ्या. नवीन जीआर नुसार मिळतील हे लाभ
गंभीर दुखापत झाल्यासही मिळणार लाभ
बांधकाम काम करताना एखाद्या कामगाराचे महत्त्वाचे अवयव निकामी होणे किंवा गंभीर स्वरूपाची दुखापत होणे अशा घटनांचा देखील या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत शासनाने निश्चित केलेल्या निकषांनुसार आर्थिक सहाय्य दिले जाईल. त्यामुळे गंभीर अपघातग्रस्त कामगारांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
योजनेचा लाभ कोणाला मिळणार?
ही योजना केवळ महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदणीकृत आणि सक्रिय सदस्य असलेल्या बांधकाम कामगारांसाठी लागू आहे. नोंदणी वैध असणे आवश्यक असून नियमांचे पालन करणाऱ्या लाभार्थ्यांनाच या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. चुकीची माहिती देऊन लाभ घेतल्यास संबंधित रक्कम वसूल करण्याची आणि नोंदणी रद्द करण्याची तरतूद शासन निर्णयात करण्यात आली आहे.
मृत्यू सहाय्य व दिव्यांग सहाय्य योजनेसाठी अर्ज कसा करावा?
शासन निर्णयानुसार या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र बांधकाम कामगार किंवा त्यांच्या कायदेशीर वारसांनी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाने निश्चित केलेल्या विहित नमुन्यात अर्ज करावा लागेल. संबंधित अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडून जिल्हा बांधकाम कामगार सुविधा केंद्र किंवा संबंधित कार्यालयात सादर करावा लागेल. अर्जाची पडताळणी झाल्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात मंजूर आर्थिक सहाय्य थेट जमा करण्यात येणार आहे.
अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे
योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी शासनाने काही महत्त्वाची कागदपत्रे अनिवार्य केली आहेत. अर्जासोबत आधार कार्ड, मंडळाचे नोंदणी कार्ड, बँक पासबुक, मृत्यू झाल्यास मृत्यूचा दाखला, अपघात झाल्यास संबंधित कागदपत्रे, वैद्यकीय मंडळाचे दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र तसेच शासनाने मागितलेली इतर आवश्यक कागदपत्रे जोडावी लागतील. कागदपत्रे अपूर्ण असल्यास अर्ज प्रलंबित राहू शकतो.
बांधकाम कामगार अंतर्गत सर्व योजनांची माहिती जाणून घ्या.
खोटी माहिती दिल्यास होणार कठोर कारवाई
शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, अर्ज करताना चुकीची किंवा खोटी माहिती दिल्यास संबंधित लाभार्थ्याकडून मंजूर झालेली आर्थिक मदत वसूल करण्यात येईल. तसेच संबंधित बांधकाम कामगाराची मंडळातील नोंदणी रद्द करण्याची कारवाईही केली जाऊ शकते. त्यामुळे अर्जामध्ये केवळ खरी आणि पडताळणीयोग्य माहितीच नमूद करणे आवश्यक आहे.
योजनेची अंमलबजावणी कोण करणार?
ही सुधारित योजना महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, मुंबई यांच्या माध्यमातून राज्यभर राबविण्यात येणार आहे. मंडळाचे सचिव आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे या योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. जिल्हास्तरावर संबंधित अधिकाऱ्यांमार्फत अर्जांची तपासणी करून पात्र लाभार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य मंजूर केले जाईल.
बांधकाम कामगारांसाठी हा निर्णय का महत्त्वाचा आहे?
बांधकाम क्षेत्रात काम करणारे कामगार दररोज जीव धोक्यात घालून काम करतात. अनेक वेळा अपघातामुळे कुटुंबाचा एकमेव आधार हरवतो किंवा कामगार कायमस्वरूपी दिव्यांग होतो. अशा वेळी आर्थिक मदतीची मोठी गरज असते. शासनाने लागू केलेली ही सुधारित योजना अशा कुटुंबांना आर्थिक आधार देण्याचे काम करणार असून सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने हा एक महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
1. ही योजना कोणासाठी आहे?
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांसाठी.
2. नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास किती मदत मिळते?
₹2,00,000.
3. अपघाती मृत्यू झाल्यास किती मदत मिळते?
₹5,00,000.
4. दिव्यांग झाल्यास लाभ मिळतो का?
होय, शासनाच्या निकषानुसार आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
5. गंभीर दुखापतीसाठीही योजना लागू आहे का?
होय, पात्र प्रकरणांमध्ये आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
6. अर्ज कुठे करायचा?
संबंधित जिल्हा बांधकाम कामगार सुविधा केंद्र किंवा मंडळाच्या निर्देशानुसार.
7. अर्जासाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत?
आधार कार्ड, नोंदणी कार्ड, बँक पासबुक, मृत्यू किंवा वैद्यकीय प्रमाणपत्र आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे.
8. खोटी माहिती दिल्यास काय होईल?
मदतीची रक्कम परत वसूल केली जाईल आणि नोंदणी रद्द होऊ शकते.
9. शासन निर्णय कधी जारी झाला?
२४ जुलै २०२६.
10. योजना कोण राबविणार आहे?
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, मुंबई.
मुख्य विश्लेषक (सरकारी योजना व कृषी क्षेत्र)