प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण ₹१४० कोटी निधी मंजूर
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत घरकुलाची प्रतीक्षा करणाऱ्या राज्यातील हजारो लाभार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने ८ जुलै २०२६ रोजी महत्त्वाचा शासन निर्णय (GR) जारी करत आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना अतिरिक्त राज्य हिस्सा (१००%) म्हणून ₹१४० कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. या निधीमुळे प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण तसेच विविध राज्य पुरस्कृत ग्रामीण घरकुल योजनांच्या अंमलबजावणीला मोठी गती मिळणार आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीणसाठी शासनाचा मोठा निर्णय
ग्रामविकास विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) टप्पा-२ तसेच राज्य पुरस्कृत ग्रामीण घरकुल योजनांतील मंजूर लाभार्थ्यांना अतिरिक्त राज्य हिस्सा उपलब्ध करून देण्यासाठी ₹१४० कोटींचा निधी वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
यापूर्वी राज्य शासनाने अतिरिक्त राज्य हिस्सा देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार आता अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून मंजूर झालेला निधी प्रत्यक्ष वितरणासाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
शासन निर्णयातील महत्त्वाच्या बाबी
शासन निर्णयानुसार आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये ग्रामविकास विभागाच्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी ₹१४०,००,००,००० (एकशे चाळीस कोटी रुपये) इतका निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
हा निधी सर्वसाधारण प्रवर्गातील मंजूर घरकुल लाभार्थ्यांसाठी अतिरिक्त राज्य हिस्सा (१००%) म्हणून वापरण्यात येणार आहे.
कोणत्या लाभार्थ्यांना मिळणार लाभ?
या निर्णयाचा लाभ खालील लाभार्थ्यांना होणार आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण टप्पा-२ मधील मंजूर लाभार्थी.
राज्य पुरस्कृत ग्रामीण घरकुल योजनांतील पात्र लाभार्थी.
सर्वसाधारण प्रवर्गातील मंजूर घरकुल लाभार्थी.
ज्यांचे घरकुल मंजूर झाले असून निधीच्या पुढील हप्त्याची प्रतीक्षा आहे.
निधी कसा वितरित केला जाणार?
शासन निर्णयानुसार हा निधी Budget Distribution System (BDS) द्वारे वितरित केला जाणार आहे. राज्य व्यवस्थापन कक्ष – ग्रामीण गृहनिर्माण यांच्या माध्यमातून संबंधित जिल्ह्यांना निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
यानंतर जिल्हा प्रशासन, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत स्तरावर पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात नियमानुसार निधी वर्ग करण्यात येईल.
लाभार्थ्यांना काय फायदा होणार?
या अतिरिक्त निधीमुळे अनेक सकारात्मक परिणाम अपेक्षित आहेत.
रखडलेली घरकुले पूर्ण होण्यास मदत.
घरकुल बांधकामाचा वेग वाढणार.
लाभार्थ्यांना निधीअभावी काम थांबवावे लागणार नाही.
ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबांना पक्के घर मिळण्यास गती मिळेल.
“सर्वांसाठी घर” हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी मदत होईल.
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण म्हणजे काय?
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण ही केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असून ग्रामीण भागातील बेघर किंवा कच्च्या घरात राहणाऱ्या पात्र कुटुंबांना पक्के घर उपलब्ध करून देण्याचा तिचा उद्देश आहे.
या योजनेंतर्गत केंद्र सरकार आणि राज्य शासन यांच्या संयुक्त निधीतून लाभार्थ्यांना आर्थिक मदत दिली जाते. त्यासोबत मनरेगा अंतर्गत मजुरी, स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत शौचालयासाठी मदत तसेच इतर योजनांचाही लाभ दिला जातो.
लाभार्थ्यांनी काय करावे?
ज्या नागरिकांचे घरकुल मंजूर झाले आहे त्यांनी आपल्या ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती किंवा जिल्हा ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यालयाशी संपर्क साधून निधी वितरणाची अद्ययावत माहिती घ्यावी.
तसेच बांधकामाचे काम शासनाच्या सूचनांनुसार वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि बँक खात्याची माहिती अद्ययावत ठेवावी.
निष्कर्ष
महाराष्ट्र शासनाने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत ₹१४० कोटींचा अतिरिक्त राज्य हिस्सा मंजूर करून ग्रामीण भागातील हजारो लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. या निधीमुळे घरकुलांची कामे अधिक वेगाने पूर्ण होतील आणि पात्र कुटुंबांचे स्वतःच्या घराचे स्वप्न लवकर साकार होण्यास मदत मिळेल. शासनाचा हा निर्णय ग्रामीण गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
FAQ (वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न)
1. किती निधी मंजूर करण्यात आला आहे?
उत्तर: ₹१४० कोटींचा अतिरिक्त राज्य हिस्सा मंजूर करण्यात आला आहे.
2. हा निधी कोणत्या योजनेसाठी आहे?
उत्तर: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) आणि संबंधित राज्य पुरस्कृत घरकुल योजनांसाठी.
3. शासन निर्णय कधी जारी झाला?
उत्तर: ८ जुलै २०२६.
4. कोणत्या आर्थिक वर्षासाठी निधी मंजूर आहे?
उत्तर: आर्थिक वर्ष २०२६-२७.
5. कोणत्या प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना लाभ मिळणार?
उत्तर: सर्वसाधारण प्रवर्गातील मंजूर लाभार्थ्यांना.
6. निधी कोण वितरित करणार?
उत्तर: ग्रामविकास विभागामार्फत BDS प्रणालीद्वारे.
7. लाभार्थ्यांनी कुठे संपर्क करावा?
उत्तर: ग्रामपंचायत, पंचायत समिती किंवा जिल्हा ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यालय.
8. निधी थेट खात्यात जमा होईल का?
उत्तर: शासनाच्या नियमानुसार पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात टप्प्याटप्प्याने निधी जमा केला जाईल.
9. हा निधी नवीन अर्जदारांसाठी आहे का?
उत्तर: नाही, हा निधी मंजूर लाभार्थ्यांसाठी अतिरिक्त राज्य हिस्सा म्हणून आहे.
10. या निर्णयाचा मुख्य उद्देश काय आहे?
उत्तर: मंजूर घरकुलांचे बांधकाम वेगाने पूर्ण करून ग्रामीण नागरिकांना पक्के घर उपलब्ध करून देणे.
मुख्य विश्लेषक (सरकारी योजना व कृषी क्षेत्र)