पाणंद रस्ते विशेष मोहीम 2025 बाबत माहिती महाराष्ट्र शासनाचा महसूल विभाग हा सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन गरजा आणि समस्यांना प्राधान्य देत असतो. या वर्षी, नागरिकांच्या विविध समस्यांच्या निराकरणासाठी शासनाने एक विशेष अभियान राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे, १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत ‘सेवा पंधरवडा‘ आयोजित करण्यात येणार … Read more
पुणे जिल्हा परिषद योजना ही शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची संधी बनली आहे. कृषी विभागांतर्गत डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) तत्त्वावर चालवल्या जाणाऱ्या या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक लाभ पोहोचवला जातो. हवेली पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी एस.एम.शेलार यांनी शेतकऱ्यांना या योजनेसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन केले आहे. पुणे जिल्हा परिषद योजना अर्ज प्रक्रिया अधिकृत वेबसाइटद्वारे पूर्ण करणे सोपे आहे. … Read more
रब्बी हंगाम २०२५-२६ साठी शेतकऱ्यांना एक सुवर्णसंधी उपलब्ध झाली आहे. राज्य शासनाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान आणि राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानांतर्गत पीक प्रात्यक्षिकांसाठी अर्ज मागवण्यास सुरुवात केली आहे. या वर्षी विशेषतः रब्बी हंगाम शेतकरी गटासाठी बियाणे अनुदान योजना यावर भर देण्यात आला आहे. ही योजना शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी एक महत्त्वाची पाऊल ठरते. शासनाच्या या निर्णयामुळे रब्बी … Read more
शहरातील वाढत्या भाड्याने आणि घरांच्या वाढत्या किमतीमुळे सामान्य माणसासाठी स्वत:चे घर हे एक स्वप्नच बनून गेले आहे. म्हाडाच्या घरांसाठी अर्ज प्रक्रिया जाणून घेऊन स्वस्तात मस्त घर मिळण्याची संधी चालून आली आहे.नुकतेच महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) हा एक वरदानस्वरूप ठरत आहे. नुकतीच नाशिकमधील नागरिकांसाठी एक सुवर्णसंधी उपलब्ध झाली आहे. म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी … Read more
लाडक्या बहिणींना ऑगस्ट सप्टेंबर महिन्याचा हफ्ता एकत्र मिळणार आहे, एकाच वेळी ३००० रुपयांची आर्थिक मदत महाराष्ट्र सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेने राज्यातील लाखो महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. ही योजना केवळ आर्थिक सहाय्यच नव्हे तर स्त्रियांना समाजात स्वावलंबी आणि सबल बनवण्याचे एक साधन आहे. या योजनेअंतर्गत दरमहा १५०० रुपये लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यात … Read more
जीएसटी कपात निर्णयाचा शेतकऱ्यांना होणारा फायदा आणि कृषी वस्तूंवरील सुधारित GST स्लॅब केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जीएसटी परिषदेच्या अलीकडील बैठकीनंतर केलेल्या घोषणा भारतीय अर्थव्यवस्था, विशेषत: कृषी क्षेत्रासाठी एक मैलाचा दगड ठरल्या आहेत. या बैठकीत झालेल्या निर्णयांमध्ये शेतकरी समुदायाच्या आर्थिक सहभागाचे महत्त्व लक्षात घेऊन अनेक महत्त्वाच्या बदलांचा समावेश आहे. ९०% पेक्षा जास्त वस्तूंचे वर्गीकरण ५% … Read more
महाराष्ट्र सरकारने सामाजिक न्याय आणि कल्याणकारी शासनाच्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. राज्याच्या सर्वात गरजू आणि दुर्बल वर्गाला मजबूत आधार प्रदान करण्यासाठी, मंत्रिमंडळाने संजय गांधी निराधार योजना आणि श्रावणबाळ योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी मासिक आर्थिक सहाय्यरक्कम मोठ्या प्रमाणात वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही निराधार योजनाच्या रकमेत वाढ ही केवळ एक आर्थिक बाब नसून, समाजाच्या पायाभूत घटकांना … Read more