महाराष्ट्रातील सामाजिक कल्याण योजनांमध्ये’लाडकी बहीण’ योजनेचा समावेश एक मैलाचा दगड आहे, ज्याचा उद्देश मुलींच्या जन्माला प्रोत्साहन देणे आणि कन्याभ्रूणहत्या रोखणे हा आहे. परंतु अलीकडेच, या योजनेच्या अधिकारक्षेत्राबाबत एक गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. सरकारी नोकरदार लाडकी बहिण लाभार्थ्यांवर महिलांवर कार्यवाही करण्याची शासनाची तयारी या प्रकरणाने एक नवीन चर्चा सुरू केली आहे. ही कार्यवाही अशा सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांवर होत आहे, ज्यांना सेवेत असतानाही योजनेचा आर्थिक लाभ घेतल्याचे आढळले आहे.
प्रकरणाचा पाया: अपात्रतेचा शोध
महिला व बालविकास विभागाने राज्यभर एक मोठा अहवाल तयार केला आहे, ज्यामध्ये असे आढळून आले की १,१८३ महिला कर्मचाऱ्यांनी सरकारी सेवेत असताना ‘लाडकी बहीण’ योजनेचे आर्थिक फायदे मिळवले आहेत. या यादीतील सांगली जिल्हा परिषदेच्या दहा महिला कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. सरकारी नोकरदार लाडकी बहिण लाभार्थ्यांवर महिलांवर कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, कारण सरकारी नोकरी हीच एक स्थिर आर्थिक स्थिती दर्शवते आणि अशा व्यक्ती योजनेच्या मूळ उद्देशानुसार लाभार्थीपदास पात्र नसतात.
आर्थिक परिणाम आणि वसुली प्रक्रिया
या प्रकरणातील एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे घेतलेल्या रकमेची वसुली. अंदाजे, प्रत्येक महिलेला योजनेअंतर्गत बारा हप्त्यांमध्ये एकूण १.८० लाख रुपये मिळाले आहेत. आता, शासनाकडून या रकमेची वसुली करण्यासाठी स्पष्ट सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. सध्या, हे ठरवण्यात आले आहे की या रकमेची वसुली त्यांच्या मासिक वेतनातून केली जाईल. एकूण रक्कम एकाच रकमेभरुन परत करणे किंवा मासिक हप्त्याने (अंदाजे १,५०० रुपये प्रतिमहिना) वसुली करणे यावर शासनाचा अंतिम निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे. ही प्रक्रिया स्पष्टपणे दर्शवते की सरकारी नोकरदार लाडकी बहिण लाभार्थ्यांवर महिलांवर कार्यवाही केवळ शिस्तभंगापुरती मर्यादित न राहता, आर्थिक जबाबदारीही सामावून घेते.
प्रशासकीय गुंतागुंत आणि आव्हाने
ही प्रक्रिया केवळ सांगलीपुरती मर्यादित नसून, सातारा जिल्हा परिषदेच्या आठ महिला कर्मचाऱ्यांचाही यात समावेश आहे, असे आढळून आले आहे. मूळ यादीत सोळा नावे होती, पण चौकशीदरम्यान असे लक्षात आले की त्यापैकी सहा सातारा जिल्ह्याशी संबंधित आहेत. ही गुंतागुंत प्रशासनाच्या आणि वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमधील समन्वयाच्या आव्हानांवर प्रकाश टाकते. तसेच, काही प्रकरणांमध्ये अशी शक्यता नाकारली जात नाही की, काही महिलांना योजनेचा लाभ मिळाल्यानंतर नोकरी मिळाली असेल आणि त्यांनी नोंदणी रद्द करण्यासाठी अर्ज केला नसेल. तरीही, नियमांनुसार, सरकारी नोकरदार लाडकी बहिण लाभार्थ्यांवर महिलांवर कार्यवाही करणे हे एक अपरिहार्य पाऊल ठरले आहे.
कायदेशीर आणि नैतिक पैलू
ही कार्यवाही केवळ प्रशासकीय नसून, कायदेशीर आधारावर देखील आहे. महिला व बालविकास विभागाने नागरी सेवा कायद्याच्या तरतुदींनुसार कारवाईचे आदेश दिले आहेत. याचा अर्थ असा की केवळ पैशाची वसुलीच नव्हे, तर शिस्तभंगाच्या कारवाहीची शक्यता देखील आहे, ज्यामध्ये वेतनवाढ रोखणे किंवा इतर प्रशासकीय खटले यांचा समावेश होऊ शकतो. ही प्रक्रिया एक नैतिक संदेश देखील पाठवते की, सरकारी यंत्रणेतील व्यक्तींनी सामाजिक कल्याण योजनांबाबत अधिक जबाबदारीने वागले पाहिजे. सरकारी नोकरदार लाडकी बहिण लाभार्थ्यांवर महिलांवर कार्यवाही हे एक सूचक आहे की शासन या योजनेची पावित्र्य राखण्यासाठी गंभीर आहे.
भविष्यातील दिशानिर्देश आणि प्रभाव
ही घटना भविष्यातील योजना राबविण्यासाठी एक नजीर ठरू शकते. या प्रकरणामुळे, शासन यापुढे लाभार्थ्यांच्या पात्रतेच्या नोंदणी आणि तपासणीसाठी अधिक कठोर पद्धती अवलंबू शकते. विविध विभागांमधील डेटा समन्वय सुधारणे, जसे की महिला व बालविकास विभाग आणि ग्रामविकास विभाग यांच्यातील, हे यासारख्या प्रकरणांना प्रारंभीच्या अवस्थेतच रोखू शकते. सरकारी नोकरदार लाडकी बहिण लाभार्थ्यांवर महिलांवर कार्यवाही ही केवळ एक शिस्ती कारवाई न राहता, योजनांच्या अंमलबजावणीतील उणिवा दूर करण्याचा एक मार्ग देखील ठरू शकते यात शंका नाही.
निष्कर्ष: जबाबदारी आणि सुधारणेची दिशा
शेवटी,सांगली आणि सातारा जिल्ह्यातील हे प्रकरण सामाजिक कल्याण योजना आणि सरकारी नोकरवर्ग यांच्यातील संबंधांचे एक गंभीर परीक्षण करून देत आहे. जरी या महिला कर्मचाऱ्यांवर होणारी कार्यवाही कठोर वाटत असेल, तरी ती योजनेच्या मर्यादित संसाधनांचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक आहे, जेणेकरून ते खरोखरच गरजू आणि पात्र व्यक्तींपर्यंत पोहोचू शकतील. सरकारी नोकरदार लाडकी बहिण लाभार्थ्यांवर महिलांवर कार्यवाही हा एक अशी प्रक्रिया आहे जी पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करते. यामुळे भविष्यात अशाच प्रकारच्या गैरवापराला आळा बसेल आणि सरकारी यंत्रणेतील प्रत्येक व्यक्तीवर योजनांच्या नियमांचे पालन करण्यासाठी नैतिक दबाव असेल. शासनाची ही कारवाई एक सुस्पष्ट संदेश पाठवते की सामाजिक न्याय आणि प्रशासकीय शिस्त यामध्ये कोणताही समझोता स्वीकारला जाणार नाही हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.