महाराष्ट्र शासनाच्या पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभागाने राज्यस्तरीय व जिल्हा वार्षिक योजनांची अंमलबजावणी महा-डीबीटी प्रणालीद्वारे करण्यासाठी स्वतंत्र बँक खाती उघडण्यास मान्यता दिली आहे. शासन परिपत्रक क्रमांक DAHD-१४०३४/३/२०२६ अन्वये हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे वैयक्तिक लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ थेट त्यांच्या आधार संलग्नित बँक खात्यात जमा होणार आहे.
कोणत्या योजनांसाठी खाती उघडणार?
आयुक्त पशुसंवर्धन, पुणे यांच्या स्तरावर एक स्वतंत्र बँक खाते उघडण्यात येईल. या खात्याचा वापर मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना तसेच पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ यांच्यामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या तीन वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी केला जाईल. तसेच प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांच्या स्तरावर एक स्वतंत्र बँक खाते उघडण्यात येईल. या खात्यांचा वापर जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गत असलेल्या पशुसंवर्धन विभागाशी संबंधित नऊ योजनांसाठी केला जाईल.
खात्यांचा वापर कसा होईल?
सदर खात्यांचा वापर केवळ महा-डीबीटीद्वारे लाभार्थ्यांना लाभ देण्यासाठीच करण्यात येईल. कोणत्याही परिस्थितीत इतर प्रयोजनासाठी सदर खात्याचा वापर करता येणार नाही. खात्याच्या संदर्भात रोख वही (Cash Book) अद्ययावत ठेवणे अनिवार्य राहील. बँक खात्यातील शिल्लक रक्कम समुचित शासनखाती भरणा करणे आवश्यक असल्यास लागू असलेल्या नियम-विनियमांनुसार कार्यवाही करावी लागेल. बँक खात्यातील व्यवहाराचे मासिक ताळमेळ करणे तसेच लेखा परीक्षण अनिवार्य राहील.
निधी व्यवस्थापन व जबाबदारी
सदर बँक खात्यात अनावश्यकरित्या निधी विनावापर पडून राहणार नाही या दृष्टीने दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी/अंमलबजावणी अधिकारी यांची राहील. विवक्षित योजना संपुष्टात आल्यानंतर सदर बँक खाते तात्काळ बंद करणे आवश्यक राहील. लाभार्थी निवडीनंतर निधी जमा होणे आणि लाभार्थ्यांना त्यांच्या आधार संलग्नित बँक खात्यात थेट पेमेंट करणे महा-डीबीटी प्रणालीद्वारे संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांच्या डिजिटल/आधार संलग्नित ई-स्वाक्षरीने पूर्ण करण्यात यावे.
शासन निर्णयाचे महत्त्व
या निर्णयाने पशुसंवर्धन विभागाच्या योजनांची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक व जलद होणार आहे. लाभार्थ्यांना मध्यस्थांशिवाय थेट बँक खात्यात लाभ मिळाल्याने फसवणुकीच्या घटनांना आळा बसेल. राज्यस्तरीय व जिल्हा स्तरावरील योजना एकाच फ्रेमवर्कमध्ये आणून महा-डीबीटी प्रणालीशी जोडल्याने लाभ वितरण प्रक्रिया सुलभ होणार आहे. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे.
**सविस्तर FAQ**
**१. हा शासन निर्णय कशाबाबत आहे?**
पशुसंवर्धन विभागाच्या राज्यस्तरीय व जिल्हा वार्षिक योजनांचे लाभ महा-डीबीटी प्रणालीद्वारे थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यासाठी स्वतंत्र बँक खाती उघडण्याबाबत आहे.
**२. कोणत्या स्तरावर बँक खाती उघडली जातील?**
आयुक्त पशुसंवर्धन, पुणे यांच्या स्तरावर एक खाते आणि प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त स्तरावर एक खाते उघडले जाईल.
**३. कोणत्या योजनांसाठी ही खाती वापरली जातील?**
मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळाच्या तीन वैयक्तिक लाभाच्या योजना आणि जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गतच्या नऊ योजनांसाठी.
**४. खात्याचा वापर इतर कामांसाठी करता येईल का?**
नाही. केवळ महा-डीबीटीद्वारे लाभार्थ्यांना लाभ देण्यासाठीच वापरता येईल.
**५. रोख वही ठेवणे आवश्यक आहे का?**
होय. सदर खात्याच्या संदर्भात रोख वही (Cash Book) अद्ययावत ठेवणे अनिवार्य आहे.
**६. मासिक ताळमेळ करावा लागेल का?**
होय. बँक खात्यातील व्यवहाराचे मासिक ताळमेळ व लेखा परीक्षण अनिवार्य राहील.
**७. योजना संपल्यानंतर खाते काय होईल?**
विवक्षित योजना संपुष्टात आल्यानंतर सदर बँक खाते तात्काळ बंद करणे आवश्यक आहे.
**८. लाभ कसा दिला जाईल?**
लाभार्थी निवडीनंतर महा-डीबीटी प्रणालीद्वारे संबंधित अधिकाऱ्यांच्या डिजिटल/आधार संलग्नित ई-स्वाक्षरीने थेट आधार संलग्नित बँक खात्यात पेमेंट केले जाईल.
**९. हा निर्णय केव्हा जारी झाला?**
३ सप्टेंबर २०२६ रोजी शासन परिपत्रक क्रमांक DAHD-१४०३४/३/२०२६ अन्वये जारी झाला.
**१०. अधिक माहिती कुठे मिळेल?**
महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (maharashtra.gov.in) हा शासन निर्णय उपलब्ध आहे.
मुख्य विश्लेषक (सरकारी योजना व कृषी क्षेत्र)