मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेत महत्त्वाचे बदल; जनावरांची खरेदी महाराष्ट्रातही करता येणार, ₹3 लाखांत शेड-मुरघास बंकरची सुविधा

पशुपालक आणि दुग्ध व्यवसाय करू इच्छिणाऱ्या लाभार्थ्यांसाठी राज्य शासनाने ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना’ अंतर्गत महत्त्वाचे सुधारित नियम जारी केले आहेत. शासनाच्या शुद्धिपत्रकानुसार या योजनेच्या अंमलबजावणी पद्धतीत तसेच लाभार्थी निवड आणि प्रकल्पातील सुविधांबाबत काही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत.

या बदलांमुळे पात्र लाभार्थ्यांना दुधाळ जनावरांची खरेदी करण्यास अधिक पर्याय उपलब्ध होणार असून, प्रकल्पासाठी मिळणाऱ्या निधीचा वापर शेड किंवा मुरघास बंकर उभारण्यासाठीही करता येणार आहे.

दुधाळ जनावरे आता महाराष्ट्रातूनही खरेदी करता येणार

यापूर्वी योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना दुधाळ जनावरांची खरेदी राज्याबाहेरून करण्याची अट होती. आता शासनाने या नियमात सुधारणा केली आहे.

सुधारित नियमानुसार संबंधित लाभार्थी आपल्या पसंतीनुसार महाराष्ट्रातील मान्यता प्राप्त ब्रीडर फार्म, राष्ट्रीय गोकुळ मिशनअंतर्गत ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म्स किंवा इतर राज्यातून दुधाळ जनावरांची खरेदी करू शकणार आहेत.

त्यामुळे लाभार्थ्यांना चांगल्या दर्जाची दुधाळ जनावरे निवडण्यासाठी अधिक पर्याय उपलब्ध होणार आहेत.

लाभार्थी निवड आता ‘प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य’ तत्त्वावर

योजनेच्या लाभार्थी निवड प्रक्रियेतही महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. ऑनलाइन पद्धतीने प्राप्त झालेल्या अर्जांची छाननी केल्यानंतर पात्र अर्जदारांची निवड ‘प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य’ (First Come, First Served) या तत्त्वावर करण्यात येणार आहे.

म्हणजेच ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करून पात्र ठरणाऱ्या लाभार्थ्यांमध्ये अर्ज प्राप्त होण्याच्या क्रमाला महत्त्व दिले जाणार आहे.

₹3 लाखांच्या प्रकल्पातून शेड किंवा मुरघास बंकर उभारता येणार

५ दुधाळ गायी/म्हशींच्या प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या ₹3 लाखांच्या प्रकल्प खर्चाबाबतही शासनाने सुधारणा केली आहे.

सुधारित नियमानुसार या निधीतून आता लाभार्थ्याला शेड निर्मिती किंवा मुरघास बंकर किंवा दोन्ही उभारता येणार आहेत.

यामुळे पशुपालकांना जनावरांसाठी आवश्यक निवारा तसेच मुरघास साठवणुकीची सुविधा उभारण्यास मदत होणार आहे.

योजनेतील महत्त्वाचे सुधारित नियम

बँक कर्जाची परतफेड करण्याची जबाबदारी लाभार्थ्याची

योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याने घेतलेल्या बँक कर्जाची विहित वेळेत परतफेड करणे आवश्यक राहणार आहे. कर्जाच्या परतफेडीची जबाबदारी थेट संबंधित लाभार्थ्याची असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

त्यामुळे योजनेचा लाभ घेणाऱ्या पशुपालकांनी कर्जाचे हप्ते वेळेत भरणे महत्त्वाचे आहे.

पशुपालकांसाठी काय फायदा होणार?

शासनाच्या या सुधारणांमुळे मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेचा लाभ घेणाऱ्या पशुपालकांना दुधाळ जनावरांची खरेदी करण्यासाठी अधिक पर्याय मिळणार आहेत. महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त ब्रीडर फार्ममधून जनावरे खरेदी करण्याची सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे स्थानिक पातळीवरही खरेदी करणे शक्य होणार आहे.

तसेच ₹3 लाखांच्या प्रकल्प खर्चातून शेड किंवा मुरघास बंकर उभारण्याची सुविधा मिळाल्याने दुग्ध व्यवसायासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यास मदत होणार आहे.

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेबाबत महत्त्वाचे

पशुपालकांनी योजनेअंतर्गत अर्ज करताना सुधारित नियम आणि पात्रता काळजीपूर्वक तपासावी. विशेषतः ‘प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य’ या पद्धतीने निवड होणार असल्याने पात्र लाभार्थ्यांनी अर्ज प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्याकडे लक्ष द्यावे.

शासनाने जारी केलेल्या शुद्धिपत्रकानुसार योजनेच्या अटी व कार्यपद्धतीत करण्यात आलेले हे बदल लाभार्थ्यांसाठी महत्त्वाचे आहेत.

माहितीचा अधिकृत स्रोत: आपले सरकार फेसबुक पेज

लेखक : भूषण इंगळे
मुख्य विश्लेषक (सरकारी योजना व कृषी क्षेत्र)

लेखक महाराष्ट्रातील विविध **सरकारी योजना, आधुनिक शेती तंत्रज्ञान, शेतकरी कल्याण, रोजगार आणि फायनान्स** अशा महत्वपूर्ण विषयांचे अभ्यासक व लेखक आहेत. आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिक आणि शेतकरी बांधवांपर्यंत अत्यंत अचूक, विश्वासार्ह आणि उपयुक्त माहिती सोप्या भाषेत पोहोचवणे, हेच त्यांच्या "कामाची बातमी" या व्यासपीठाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.