ठिबक किंवा तुषार सिंचन संच खरेदी करताना शेतकऱ्यांना सुरुवातीला मोठी रक्कम स्वतःच्या खिशातून खर्च करावी लागते आणि त्यानंतर अनुदान मिळण्याची प्रतीक्षा करावी लागते. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार येतो. आता ही अडचण कमी करण्यासाठी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या पोकरा 2.0 अंतर्गत अनुदान वितरणाच्या पद्धतीत महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे.
‘ई-रुपया’द्वारे अनुदान वितरणाची नवी पद्धत
पोकरा 2.0 अंतर्गत निवडक गावांमध्ये CBDC अर्थात डिजिटल चलनावर आधारित ई-रुपया प्रणालीद्वारे अनुदान वितरणाचा प्रयोग सुरू करण्यात आला आहे. या पद्धतीमध्ये कृषी विभागाकडून पूर्वसंमती मिळाल्यानंतर पात्र शेतकऱ्याला अनुदानाची रक्कम डिजिटल टोकन किंवा क्यूआर कोडच्या स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
यामुळे सिंचन साहित्य खरेदी करताना संपूर्ण रक्कम आधी स्वतः भरून नंतर अनुदानाची वाट पाहण्याची पारंपरिक पद्धत बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
शेतकऱ्याला भरावा लागणार फक्त स्वतःचा हिस्सा
या प्रणालीचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे पात्र शेतकऱ्याला सिंचन संचाची संपूर्ण किंमत स्वतःच्या खिशातून देण्याची गरज राहणार नाही. पूर्वसंमतीनंतर उपलब्ध झालेल्या डिजिटल अनुदानाचा वापर संबंधित खरेदीच्या व्यवहारात करता येणार आहे.
शेतकऱ्याने आपल्या वाट्याची रक्कम भरल्यानंतर उर्वरित अनुदानाची रक्कम डिजिटल टोकन किंवा क्यूआर कोडच्या माध्यमातून संबंधित विक्रेत्याला देण्यात येईल. त्यामुळे अनुदानासाठी मोठी रक्कम आधी उभी करण्याचा आर्थिक ताण कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
अनुदानासाठी कर्ज घेण्याची गरज कमी होण्याची शक्यता
सिंचन साहित्य खरेदीसाठी सुरुवातीला मोठी रक्कम आवश्यक असल्याने काही शेतकऱ्यांना कर्ज किंवा उधारीचा आधार घ्यावा लागतो. त्यानंतर अनुदान मिळण्यास विलंब झाल्यास आर्थिक भार आणखी वाढतो.
CBDC आधारित पद्धतीमुळे अनुदानाची रक्कम खरेदीच्या प्रक्रियेतच डिजिटल स्वरूपात वापरण्याची सुविधा मिळाल्यास शेतकऱ्यांचा हा आर्थिक ताण कमी होऊ शकतो. विशेषतः ठिबक आणि तुषार सिंचनासारख्या खर्चिक घटकांसाठी ही पद्धत महत्त्वाची ठरू शकते.
अर्ज करताना CBDC पर्याय निवडणे महत्त्वाचे
पोकरा पोर्टलवर अर्ज करताना शेतकऱ्यांनी अनुदान वितरणाच्या पद्धतीमध्ये ‘सीबीडीसीद्वारे (CBDC) अनुदान वितरण पद्धती’ हा पर्याय निवडण्याची काळजी घ्यावी. तसेच अर्जामध्ये नोंदवलेला मोबाईल क्रमांक सक्रिय असणे आवश्यक आहे.
कारण डिजिटल टोकन किंवा संबंधित व्यवहाराची माहिती नोंदवलेल्या मोबाईल क्रमांकावर उपलब्ध होऊ शकते. त्यामुळे अर्ज करताना मोबाईल क्रमांकाची अचूकता तपासणे महत्त्वाचे आहे.
21 जिल्ह्यांतील निवडक गावांमध्ये प्रायोगिक अंमलबजावणी
ही डिजिटल अनुदान वितरण प्रणाली सध्या महाराष्ट्रातील 21 जिल्ह्यांमधील निवडक गावांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर राबवली जात असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
मराठवाड्यात नांदेड, छत्रपती संभाजीनगर, बीड, जालना, परभणी, लातूर, धाराशिव आणि हिंगोली या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. विदर्भातील अमरावती, अकोला, वाशीम, यवतमाळ, बुलडाणा, वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांतील निवडक गावांमध्येही ही पद्धत राबवली जात आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव आणि नाशिक या जिल्ह्यांचाही समावेश आहे.
आपले गाव पोकरा 2.0 मध्ये आहे का? आधी तपासा
सर्व गावांमध्ये ही सुविधा उपलब्ध आहे असे समजणे योग्य ठरणार नाही. ही प्रणाली सध्या पोकरा 2.0 अंतर्गत निवडक गावांमध्ये पायलट प्रोजेक्ट म्हणून राबवली जात आहे.
त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपले गाव या प्रकल्पाच्या कक्षेत आहे की नाही, याची खात्री करून घ्यावी. यासाठी अधिकृत पोकरा पोर्टलवर माहिती तपासावी किंवा स्थानिक कृषी सहाय्यकांशी संपर्क साधावा.
यशस्वी झाल्यास पद्धतीचा विस्तार होण्याची शक्यता
CBDC म्हणजेच ई-रुपयाच्या माध्यमातून अनुदान वितरणाचा हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास भविष्यात त्याचा विस्तार अधिक गावांमध्ये आणि व्यापक स्वरूपात केला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अनुदान वितरण प्रक्रिया अधिक डिजिटल, पारदर्शक आणि व्यवहाराच्या वेळीच उपयोगात आणता येणारी करण्याच्या दिशेने हा एक महत्त्वाचा प्रयोग मानला जात आहे.
मात्र सध्या ही सुविधा निवडक गावांपुरती आणि प्रायोगिक स्वरूपात असल्याने प्रत्येक शेतकऱ्याला किंवा प्रत्येक गावाला ती लागू आहे असे गृहीत धरू नये.
शेतकऱ्यांनी अर्ज करण्यापूर्वी या बाबी लक्षात ठेवाव्यात
पोकरा 2.0 अंतर्गत सिंचन अनुदानासाठी अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी प्रथम आपल्या गावाचा प्रकल्पात समावेश आहे का, हे तपासावे. त्यानंतर अर्जातील मोबाईल क्रमांक सक्रिय आणि अचूक असल्याची खात्री करावी. CBDC द्वारे अनुदान वितरणाची सुविधा उपलब्ध असल्यास संबंधित पर्याय काळजीपूर्वक निवडावा.
सिंचन संच खरेदीपूर्वी पूर्वसंमती, पात्रता, अनुदानाची रक्कम, स्वतःचा हिस्सा आणि संबंधित विक्रेत्याकडील व्यवहाराची प्रक्रिया याबाबत स्थानिक कृषी विभागाकडून माहिती घेणेही महत्त्वाचे आहे.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा बदल, पण गावाचा समावेश तपासणे आवश्यक
पोकरा 2.0 मधील CBDC आधारित अनुदान वितरण प्रणालीमुळे सिंचनासाठी मिळणारे अनुदान खरेदी प्रक्रियेतच डिजिटल पद्धतीने वापरण्याचा मार्ग उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे अनुदान मिळेपर्यंत संपूर्ण खर्च स्वतः करण्याची गरज कमी होऊ शकते.
मात्र ही सुविधा सध्या निवडक गावांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर असल्याने शेतकऱ्यांनी अधिकृत माहितीनुसारच निर्णय घ्यावा. आपल्या गावाचा समावेश आहे की नाही, हे तपासल्यानंतरच CBDC पद्धतीचा लाभ घेण्यासाठी पुढील प्रक्रिया करावी.
मुख्य विश्लेषक (सरकारी योजना व कृषी क्षेत्र)