महाभूमी स्टॅक प्रणालीमुळे राज्यातील सर्व जमिनीच्या मालकीहक्काबाबत एका क्लिकवर माहिती उपलब्ध होणार असल्याने राज्यातील गुंतवणूक आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागामार्फत विकसित करण्यात आलेली भूमी प्रशासनासाठीची महाभूमी स्टॅक प्रणाली राज्यमंत्रिमंडळ बैठकीनंतर प्रारंभ करण्यात आली.
एकात्मिक डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा
जमिनींचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार आणि व्यवहारानंतर नागरिकांना महाभूलेख, महाभूनकाशा, आयडीआरएस यासारख्या विविध प्रणालींची मदत घ्यावी लागते. या सर्व विखुरलेल्या प्रणालींचे एकत्रीकरण करून दहा प्रमुख भूमी सेवा श्रेणींसाठी एकच एकात्मिक डिजिटल प्रवेशद्वार महाभूमी स्टॅकच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. राज्याच्या महसूल आणि जमीनविषयक सुधारणांमधील हा अतिशय महत्त्वाचा टप्पा आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
प्रणालीचे डिजिटल भांडार
महाभूमी स्टॅक प्रणालीमध्ये ३.५ कोटींहून अधिक अधिकार अभिलेख (७/१२ व ८-अ), १.५ कोटीहून अधिक भू-नकाशे व मिळकत पत्रिका तसेच ४० कोटींहून अधिक ऐतिहासिक स्कॅन केलेले फेरफार व जुने अभिलेख उपलब्ध आहेत. नोंदणी विभागाचे दस्त क्रमांक २ च्या प्रती व महसूल न्यायालयीन प्रकरणांची अद्ययावत स्थितीही या प्रणालीत समाविष्ट आहे.
प्रणालीचे प्रमुख वैशिष्ट्य
ग्रामीण भागासाठी सर्व्हे/गट क्रमांक आणि शहरी भागासाठी सी.टी.एस./सिटी सर्व्हे क्रमांक टाकताच त्या विशिष्ट भू-खंडाशी संबंधित सर्व माहिती एकत्रित स्वरूपात प्राप्त होणार आहे. त्यात सध्याचे वापरकर्ते व अधिकार अभिलेख (७/१२), मागील सर्व फेरफार, नोंदणीकृत व्यवहार संदर्भ, भूमापन विषयक माहिती, गाव नकाशा व मोजणी तपशील उपलब्ध होईल.
नागरिकांना होणारे फायदे
व्यवहारातील पारदर्शकता वाढून फसवणुकीस आळा बसेल. कोणताही भू-खंड खरेदी-विक्रीपूर्वी नागरिक स्वतः मोबाईलवर पडताळणी करू शकतील. एकच खिडकी पद्धतीने ७/१२, ८-अ, नकाशा, फेरफार स्थिती आदी सेवा उपलब्ध होतील. वेळ, श्रम व खर्चाची बचत होईल. ग्रामीण व शहरी दोन्ही क्षेत्रांसाठी समान सुविधा मिळेल.
प्रशासन व गुंतवणूकदारांसाठी लाभ
महसूल प्रशासनास पडताळणी व निर्णय प्रक्रिया अधिक गतिमान करता येईल. बँका व वित्तीय संस्थांना कर्ज मंजुरीपूर्वी त्वरित खातरजमा करता येईल. उद्योग व गुंतवणूकदारांना भूमी विषयक स्पष्टतेमुळे गुंतवणूक करणे अधिक सुलभ होईल. राज्य शासनाने स्वीकारलेल्या ईज ऑफ लिव्हिंग आणि ईज ऑफ डुईंग बिझनेस धोरणाला ही प्रणाली पूरक आहे.
प्रणालीची पुढील वाटचाल
महाभूमी स्टॅकचा विकास जीआयएस आधारित भू-दृश्यीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित शोध सुविधा आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रणालींशी एकात्मीकरण या दिशेने करण्यात येणार आहे. ही प्रणाली आंतरविभागीय डिजिटल प्रशासनासाठी एक सक्षम व्यासपीठ ठरणार आहे.
महाभूमी स्टॅक – वारंवार विचारल्या जाणारे प्रश्न:सविस्तर FAQ
**१. महाभूमी स्टॅक म्हणजे काय?**
महाभूमी स्टॅक ही महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने विकसित केलेली एकात्मिक डिजिटल प्रणाली आहे. यामुळे राज्यातील जमिनीच्या मालकीहक्काबाबत एका क्लिकवर संपूर्ण माहिती उपलब्ध होते.
**२. ही प्रणाली कोणी सुरू केली?**
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते राज्यमंत्रिमंडळ बैठकीनंतर महाभूमी स्टॅक प्रणालीचा अधिकृत प्रारंभ करण्यात आला.
**३. महाभूमी स्टॅकमुळे काय फायदा होईल?**
जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांत पारदर्शकता वाढेल, फसवणुकीस आळा बसेल, वेळ व खर्चाची बचत होईल आणि गुंतवणूकदारांना जमीन विषयक स्पष्टता मिळेल.
**४. प्रणालीत कोणती माहिती उपलब्ध आहे?**
३.५ कोटींहून अधिक ७/१२ व ८-अ अभिलेख, १.५ कोटींहून अधिक भू-नकाशे व मिळकत पत्रिका, ४० कोटींहून अधिक ऐतिहासिक फेरफार व जुने अभिलेख तसेच नोंदणीकृत व्यवहार आणि न्यायालयीन प्रकरणांची स्थिती उपलब्ध आहे.
**५. माहिती कशी शोधता येईल?**
ग्रामीण भागासाठी सर्व्हे/गट क्रमांक आणि शहरी भागासाठी सी.टी.एस./सिटी सर्व्हे क्रमांक टाकताच त्या भू-खंडाशी संबंधित सर्व माहिती एकत्रित स्वरूपात मिळते.
**६. नागरिकांना कोणते प्रमुख फायदे आहेत?**
– खरेदीपूर्वी स्वतः मोबाईलवर पडताळणी करता येते
– एकाच ठिकाणी अनेक भूमी सेवा उपलब्ध
– वेळ, श्रम आणि खर्चाची बचत
– मध्यस्थांवरील अवलंबित्व कमी
**७. बँका व गुंतवणूकदारांना कसा फायदा होईल?**
बँकांना कर्ज मंजुरीपूर्वी भू-खंडाची त्वरित खातरजमा करता येईल. उद्योग व गुंतवणूकदारांना जमीन विषयक स्पष्टतेमुळे गुंतवणूक करणे अधिक सुलभ होईल.
**८. ही प्रणाली ईज ऑफ डुईंग बिझनेसशी कशी संबंधित आहे?**
राज्य शासनाने स्वीकारलेल्या ईज ऑफ लिव्हिंग आणि ईज ऑफ डुईंग बिझनेस धोरणानुसार ही प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे.
**९. पुढील काळात प्रणालीत काय सुधारणा होतील?**
जीआयएस आधारित भू-दृश्यीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित शोध सुविधा आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रणालींशी एकात्मीकरण करण्यात येणार आहे.
**१०. महाभूमी स्टॅक कोणत्या विभागाने विकसित केले आहे?**
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने ही प्रणाली विकसित केली आहे.
माहितीचा अधिकृत स्रोत: जिल्हा माहिती कार्यालय,लातूर
मुख्य विश्लेषक (सरकारी योजना व कृषी क्षेत्र)