नांदेड जिल्ह्यातील भू-विकास बँकेच्या 5 हजार 106 कर्जदार शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा नुकतीच करण्यात आली आहे. ही योजना शेतकऱ्यांच्या आर्थिक भार कमी करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी 2 फेब्रुवारी रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकात या कर्ज माफीचा तपशील सांगितला आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी कुटुंबांना दिलासा मिळणार असून, त्यांच्या शेती आणि कुटुंबाच्या विकासासाठी नवीन संधी उपलब्ध होणार आहेत. हे कर्ज मुख्यतः भू-विकास बँक, भू-तारण बँक आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषी ग्रामीण विकास बँक यांच्याकडून घेतलेले असून, त्यांची 7/12 उताऱ्यावरील नोंद कमी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्ह्यातील सर्व तहसिलदारांना विशेष जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांचे परिपत्रक आणि निर्देश
नांदेड जिल्ह्यातील भू-विकास बँकेच्या 5 हजार 106 कर्जदार शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्यासाठी जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी जारी केलेले परिपत्रक हे या प्रक्रियेचा मुख्य आधार आहे. या परिपत्रकात एकूण 5 हजार 106 थकबाकीदार शेतकऱ्यांची यादी तहसिलदारांना देण्यात आली आहे. तहसिलदारांना निर्देश देण्यात आले आहेत की, त्यांनी तालुकास्तरावर विशेष कॅम्प आयोजित करावेत आणि या शेतकऱ्यांच्या 7/12 उताऱ्यावरील कर्जाची नोंद कमी करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी. यासाठी मंडळस्तरावर कॅम्प आयोजित करण्याचे सांगण्यात आले असून, प्रत्येक शेतकऱ्याला कर्ज नोंद कमी झाल्याचे प्रमाणपत्र देण्यात येईल. ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि वेगवान असावी यासाठी विशेष लक्ष देण्यात येत आहे, जेणेकरून शेतकरी लवकरात लवकर या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.
बँकेची नोंदणी रद्द आणि शासन निर्णय
नांदेड जिल्ह्यातील भू-विकास बँकेच्या 5 हजार 106 कर्जदार शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ होण्यामागे बँकेच्या नोंदणी रद्द होण्याची पार्श्वभूमी आहे. नांदेड जिल्हा सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय बँक (भू-विकास बँक) ची नोंदणी 8 मार्च 2025 रोजी रद्द करण्यात आली. यानंतर महाराष्ट्र शासनाने 9 नोव्हेंबर 2022 रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णय क्रमांक एलडीबी 1015/प्र.क्र. 28 (शिकाना / 7-स) नुसार राज्यातील सर्व महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँक आणि जिल्हा भू-विकास बँकांच्या कर्जदार शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करण्यात आले. हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी घेण्यात आला असून, त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी वर्गाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी जिल्हास्तरावर होत असून, त्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांना आवाहन आणि प्रक्रिया
नांदेड जिल्ह्यातील भू-विकास बँकेच्या 5 हजार 106 कर्जदार शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना विशेष आवाहन करण्यात आले आहे. शाहुराज हिरे, परिरक्षक नांदेड जिल्हा सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँक आणि जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, यांनी शेतकऱ्यांना सांगितले की, त्यांनी आपल्या संबंधित सहाय्यक ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) आणि महसूल विभागाशी समन्वय साधून 7/12 उताऱ्यावरील भू-तारण बँक, भू-विकास बँक आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषी ग्रामीण विकास बँकच्या नावाने असलेल्या कर्ज नोंदीची कमी झाल्याची खात्री करावी. ही प्रक्रिया सुलभ असून, शेतकरी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सक्रियपणे भाग घ्यावा. यामुळे त्यांच्या शेतीच्या विकासासाठी नवीन कर्ज घेणे शक्य होईल आणि आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होईल.
कॅम्प आयोजन आणि अंमलबजावणी
नांदेड जिल्ह्यातील भू-विकास बँकेच्या 5 हजार 106 कर्जदार शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्यासाठी तालुकास्तरावर कॅम्प आयोजित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हे कॅम्प मंडळस्तरावर आयोजित केले जाणार असून, त्यात शेतकऱ्यांना त्यांच्या 7/12 उताऱ्यावरील कर्ज नोंदी कमी करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल. प्रत्येक कॅम्पमध्ये तहसिलदार आणि इतर अधिकारी उपस्थित राहतील, जेणेकरून शेतकऱ्यांच्या अडचणींना तात्काळ सोडवता येईल. ही योजना शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असून, त्याची अंमलबजावणी वेगवान करण्यासाठी विशेष टीम तयार करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमध्ये हे कॅम्प लवकरच सुरू होणार असून, शेतकऱ्यांनी त्यात सहभागी होऊन लाभ घ्यावा.
कर्ज माफीचा शेतकऱ्यांवर होणारा परिणाम
नांदेड जिल्ह्यातील भू-विकास बँकेच्या 5 हजार 106 कर्जदार शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ झाल्यामुळे शेतकरी वर्गात आनंदाचे वातावरण आहे. हे कर्ज माफ झाल्याने शेतकऱ्यांच्या 7/12 उताऱ्यावर असलेला बोजा कमी होईल, ज्यामुळे त्यांना नवीन कर्ज घेणे आणि शेतीचा विकास करणे शक्य होईल. जिल्ह्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होण्यास या निर्णयाचा फायदा होईल. शेतकरी आता त्यांच्या शेतीसाठी नवीन तंत्रज्ञान आणि बियाणे वापरू शकतील, ज्यामुळे उत्पादन वाढेल. हा निर्णय शासनाच्या शेतकरी हिताच्या धोरणाचा भाग असून, त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी अधिक सक्षम होतील.
अडचणी सोडवण्यासाठी संपर्क
नांदेड जिल्ह्यातील भू-विकास बँकेच्या 5 हजार 106 कर्जदार शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याच्या प्रक्रियेत कोणतीही अडचण आल्यास शेतकऱ्यांनी जिल्ह्यातील संबंधित तहसिलदार कार्यालय किंवा तालुका सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. शाहुराज हिरे यांनी या संदर्भात स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, शेतकरी त्यांच्या तलाठीशी समन्वय साधून प्रक्रिया पूर्ण करावी. यामुळे कोणत्याही प्रकारची उशीर किंवा गोंधळ टाळता येईल. ही योजना शेतकऱ्यांसाठी आहे, त्यामुळे त्यांनी या संधीचा पूर्ण फायदा घ्यावा.
योजनेची राज्यव्यापी व्याप्ती
नांदेड जिल्ह्यातील भू-विकास बँकेच्या 5 हजार 106 कर्जदार शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ हा राज्यव्यापी योजनेचा भाग आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या 9 नोव्हेंबर 2022 च्या निर्णयानुसार राज्यातील सर्व जिल्हा भू-विकास बँकांच्या कर्जदारांना हा लाभ मिळणार आहे. नांदेड जिल्ह्यात ही अंमलबजावणी वेगवान होत असून, इतर जिल्ह्यांसाठीही हा एक उदाहरण ठरेल. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी अशा योजना आवश्यक असून, त्यामुळे ग्रामीण विकासाला चालना मिळेल. जिल्हाधिकारी आणि इतर अधिकाऱ्यांच्या प्रयत्नांमुळे ही प्रक्रिया यशस्वी होत आहे.
भविष्यातील फायदे आणि अपेक्षा
नांदेड जिल्ह्यातील भू-विकास बँकेच्या 5 हजार 106 कर्जदार शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ झाल्याने भविष्यात शेतकरी अधिक उत्पादक होऊ शकतील. हे कर्ज माफ झाल्याने त्यांच्या 7/12 उताऱ्यावर स्वच्छता येईल, ज्यामुळे नवीन कर्ज आणि सरकारी योजनांचा लाभ घेता येईल. जिल्ह्यातील शेती क्षेत्रात सकारात्मक बदल अपेक्षित आहेत, जसे की पीक उत्पादन वाढ आणि आर्थिक स्थैर्य. शासनाच्या या निर्णयामुळे शेतकरी वर्गात विश्वास वाढला आहे आणि ते अधिक उत्साही होऊन शेती करू शकतील. ही योजना दीर्घकाळासाठी फायदेशीर ठरेल.
समारोप आणि शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद
नांदेड जिल्ह्यातील भू-विकास बँकेच्या 5 हजार 106 कर्जदार शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याच्या या निर्णयावर शेतकरी वर्गातून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या परिपत्रकानंतर शेतकरी सक्रिय होत असून, ते तलाठी आणि तहसिलदारांशी संपर्क साधत आहेत. हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या जीवनात नवीन आशा घेऊन आला आहे. भविष्यात अशा आणखी योजना येऊन शेतकरी सक्षम होवोत, अशी अपेक्षा आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर जिल्ह्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होईल.