केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संसदेत २०२६-२७ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. हा अर्थसंकल्प विकसित भारताच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून ओळखला जात आहे. देशभरातील शेतकरी वर्ग या अर्थसंकल्पाकडे उत्सुकतेने पाहत होते, कारण मोदी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी विशेष तरतुदी करण्याचे संकेत दिले होते. या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी विविध योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी तरतुदींबाबत माहिती देताना, सीतारमण यांनी सांगितले की, कृषी क्षेत्रावर विशेष भर देण्यात आला आहे. या तरतुदींमुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल आणि त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल. अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून सरकारने शेतकऱ्यांना एक मोठे गिफ्ट दिले आहे, ज्यामुळे कृषी उत्पादकता वाढेल आणि बाजारपेठेतील संधी उपलब्ध होतील. या अर्थसंकल्पात कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांसाठी एकूण १.६२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत ७% जास्त आहे. हे दर्शवते की सरकार शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी किती गंभीर आहे. या तरतुदी शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी पुरेशा आहेत का, हे पाहणे बाकी आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे मत
अर्थसंकल्प सादर करताना निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले की, हा अर्थसंकल्प विकसित भारतासाठी आहे. गेल्या १२ वर्षांपासून सरकार नियोजनबद्ध कारभार करत आहे, ज्यामुळे देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढली आहे. लोकांच्या जीवनमानात सुधारणा होत आहे आणि दारिद्र्य कमी करण्यात यश मिळत आहे. कृषी क्षेत्रावर विशेष भर देण्यात आला आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल. अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी तरतुदींबाबत माहिती देताना, त्यांनी सांगितले की, कृषी उत्पादकता वाढवणे आणि उद्योजकता विकसित करणे हे मुख्य उद्दिष्ट आहे. विशेषतः लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी योजना राबवल्या जाणार आहेत. या अर्थसंकल्पात कृषी आणि ग्रामीण विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी वाटप करण्यात आला आहे, ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होईल. सीतारमण यांनी जोर दिला की, सरकारने दारिद्र्य कमी करण्यात यश मिळवले आहे आणि आता कृषी क्षेत्रात नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतकऱ्यांना सक्षम बनवले जाईल. या तरतुदींमुळे शेतकरी वर्गाला नवीन संधी उपलब्ध होतील आणि त्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट साध्य होईल. हे सर्व विकसित भारताच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे.
शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या प्रमुख योजना
या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. यात कापूस उत्पादनासाठी नवीन योजना राबवण्यात येणार आहे, ज्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल. तसेच, मत्स्य उद्योग आणि पशुपालन उद्योगाला चालना देण्यासाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी तरतुदींबाबत माहिती देताना, सरकारने ५०० अमृत जलाशय तयार करण्याची घोषणा केली आहे, ज्यामुळे मत्स्य पालन वाढेल आणि तटीय भागातील शेतकऱ्यांना फायदा होईल. या जलाशयांमुळे सिंचन सुविधा सुधारेल आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ होईल. तसेच, पशुपालनासाठी क्रेडिट-लिंक्ड सबसिडी प्रोग्राम आणि लाइव्हस्टॉक एंटरप्राइझेसच्या आधुनिकीकरणासाठी योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. या तरतुदींमुळे ग्रामीण भागात रोजगार वाढेल आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल. सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की, या योजना लहान शेतकऱ्यांसाठी विशेषतः तयार करण्यात आल्या आहेत. हे सर्व शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.
उच्च मूल्याच्या पिकांसाठीच्या तरतुदी
अर्थसंकल्पात उच्च मूल्याच्या पिकांच्या उत्पादन वाढवण्यासाठी विशेष योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. यात नारळ, चंदन आणि काजू उत्पादन वाढवण्यासाठी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. तसेच, भारताच्या काजू आणि कोकोला जागतिक ब्रँड बनवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी तरतुदींबाबत माहिती देताना, सीतारमण यांनी सांगितले की, कोस्टल भागातील नारळ उत्पादनासाठी कोकनट प्रमोशन स्कीम राबवली जाईल, ज्यामुळे जुने वृक्ष बदलून नवीन उत्पादन वाढेल. काजू आणि चंदन उत्पादनासाठी स्वावलंबन आणि प्रक्रिया क्षमता वाढवण्यात येईल. या तरतुदींमुळे शेतकऱ्यांना निर्यात संधी उपलब्ध होतील आणि त्यांचे उत्पन्न वाढेल. सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की, या योजना तीन कोटी शेतकऱ्यांना लाभ देतील. तसेच, हिली आणि कोस्टल अर्थव्यवस्थेसाठी लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. हे सर्व शेतकऱ्यांच्या विविधीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.
तंत्रज्ञान आणि AI च्या वापरावर भर
या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी बहुभाषिक AI टूल तयार करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. हे टूल भारत विस्तार नावाने ओळखले जाईल, जे शेतकऱ्यांना डेटा-ड्रिव्हन निर्णय घेण्यात मदत करेल. अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी तरतुदींबाबत माहिती देताना, सरकारने सांगितले की, हे AI टूल कृषी विस्तार सेवा, डेटा आणि तंत्रज्ञान एकत्रित करेल. यामुळे शेतकरी अधिक माहितीपूर्ण निर्णय घेतील आणि उत्पादकता वाढेल. तसेच, कृषी शिक्षण आणि संशोधनासाठी ९,९६७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हे टूल बहुभाषिक असल्याने देशभरातील शेतकऱ्यांना फायदा होईल. सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की, तंत्रज्ञानाचा वापर करून कृषी क्षेत्राला आधुनिक बनवले जाईल. या तरतुदींमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल आणि ग्रामीण विकास वेगवान होईल.
शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा आणि पूर्वतयारी
२०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पापूर्वी शेतकरी, कृषी उद्योग आणि तज्ञांनी कृषी क्षेत्रावर बारकाईने लक्ष केंद्रित केले होते. ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी सरकार कृषीवर भर देईल अशी अपेक्षा होती. महागाई, हवामान बदल आणि वाढत्या खर्चाच्या आव्हानांमध्ये शेतकरी संघटनांनी मागण्या मांडल्या होत्या. अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी तरतुदींबाबत माहिती देताना, अपेक्षा होती की, कृषी तरतूद वाढेल. हवामान-लवचिक शेती, पीक विविधीकरण आणि मूल्यवर्धनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन घोषणा अपेक्षित होत्या. तसेच, पावसावर अवलंबून असलेल्या क्षेत्रांसाठी स्वतंत्र निधीची मागणी होती. शेतकऱ्यांनी MSP समर्थन, सिंचन सुविधा आणि agri-tech वर भर देण्याची अपेक्षा व्यक्त केली होती. या अपेक्षा पूर्ण झाल्या की नाही, हे अर्थसंकल्पातील तरतुदींवर अवलंबून आहे. सरकारने या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी योजना जाहीर केल्या आहेत.
कृषी आर्थिक सर्वेक्षणातील शिफारसी
आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात कृषी अनुदाने आणि धोरणांमध्ये बदल अपेक्षित होते. सर्वेक्षणात युरिया अनुदान प्रणालीमध्ये सुधारणा आणि उत्पादन-आधारित मदतीऐवजी शेतकरी-केंद्रित किंवा पोषक तत्वांवर आधारित मॉडेल स्वीकारण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी तरतुदींबाबत माहिती देताना, हे सांगण्यात आले की, अनुदान थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल. तसेच, रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी करणे, संतुलित पोषक तत्वांचा वापर वाढवणे आणि नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देणे शिफारसित आहे. सर्वेक्षणात स्थिर कृषी निर्यात धोरण राखणे आणि निर्यात निर्बंध टाळण्यावर भर देण्यात आला आहे. या शिफारसींमुळे कृषी क्षेत्र अधिक टिकाऊ होईल. सरकारने या दिशेने पावले उचलली आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन लाभ मिळेल.
एकूण प्रभाव आणि भविष्यातील दृष्टीकोन
या अर्थसंकल्पातील तरतुदींमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होईल. कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सांगितले की, कृषी बजेट १.३२ लाख कोटी आहे, जे शेतकऱ्यांच्या प्रगतीवर केंद्रित आहे. अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी तरतुदींबाबत माहिती देताना, हे स्पष्ट आहे की, उच्च मूल्याच्या पिके, मत्स्य आणि पशुपालनावर भर देण्यात आला आहे. तसेच, फर्टिलायझर सबसिडी १.७० लाख कोटी आहे, ज्यामुळे इनपुट कॉस्ट कमी होईल. या तरतुदींमुळे शेतकरी अधिक सक्षम होतील आणि विकसित भारताच्या स्वप्नात योगदान देतील. सरकारने हे सुनिश्चित केले आहे की, या योजना प्रभावीपणे राबवल्या जातील. भविष्यात, हे अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवेल.